धर्मांतर केल्याने अनुसूचित जाती (SC) दर्जा आणि पर्यायाने एट्रोसिटी कायदा किंवा आरक्षणासारखे वैधानिक संरक्षण रद्द होतो असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २४ मार्च २०२६ रोजी दिला. या निर्णयाचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा थोडक्यात आढावा घेणारा हा लेख.
अनुसूचित जाती आरक्षणाचा पाया – राष्ट्रपतींचा संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३४१ प्रमाणे पारित राष्ट्रपतींच्या ‘संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०’ द्वारे कोणत्याही जातीस अनुसूचित जाती (SC) दर्जा दिला जातो. या राष्ट्रपतींच्या आदेशातील परिच्छेद ३ स्पष्ट करतो की, अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ आणि केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मांचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीस दिला जाईल. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीस अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाणार नाही.
त्याच कारणाने जेंव्हा एखादी व्यक्ती या उताऱ्यात नमूद नसलेल्या धर्मात (उदा. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम) धर्मांतर करते, तेंव्हा अश्या व्यक्तीचे अनुसूचित दर्जाशी जोडलेली संवैधानिक आणि कायदेशीर संरक्षणे तात्काळ संपुष्टात येतात. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मियांना अनुसूचित जातीचे संरक्षण मिळू शकते, धर्मांतरीत व्यक्तीस नाही.
धर्म आणि अनुसूचित जाती दर्जा
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय हे स्पष्ट करतात की, जाती व्यवस्था आणि त्यातून निर्माण होणारा सामाजिक भेदभाव हा प्रामुख्याने हिंदू समाजात केला जातो. या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी आणि अनुसूचित जातींच्या उत्थानासाठी संविधानाने Protective Discrimination हे तत्त्व अंगिकारले आहे आणि त्यातून अनुसूचित जातींसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
जेंव्हा एखादी व्यक्ती हिंदू धर्म सोडून ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारते, तेंव्हा सहाजिकच उपरोक्त नमूद राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे सदरील व्यक्ती हिंदू राहत नाही आणि त्यामुळे घटनात्मक संरक्षण देखील संपुष्टात येते.
२४ मार्च २०२६ चा निकाल: चिंताडा आनंद विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य
पार्श्वभूमी: या प्रकरणात, अपीलकर्ता ‘मादिगा’ समुदायात (आंध्र प्रदेशातील अनुसूचित जाती) जन्मला होता. परंतु, तो गेल्या दहा वर्षांपासून ख्रिश्चन पास्टर म्हणून काम करत होता आणि नियमित ख्रिश्चन धार्मिक सेवा चालवत होता. काही गावकऱ्यांशी वाद झाल्यानंतर, त्याने मुख्यत्वे रेड्डी समाजातील प्र. वादी क्र २ ते ७ व इतर गावकऱ्यांच्या विरोधात SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला.
या प्रकरणी तपासाअंती दोषारोप-पत्र दाखल करण्यात आले होते. त्या विरोधात प्रतिवादी यांनी गुन्हा आणि खटला रद्द व्हावा म्हणून मा. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतील मुख्य मुद्दा हाच होता की सदरील तक्रारदार हा ख्रिश्चन समाजातील असून त्या करणे तो अनुसूचित जातीचा असू शकत नाही आणि पर्यायाने SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करू शकत नाही. मा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून सदरील गुन्हा आणि खटला रद्द केला.
त्या निर्णयाच्या विरोधात तक्रारदार यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच याचिकेत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २४ मार्च २०२६ रोजी निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील महत्वाचे मुद्दे
१. ख्रिश्चन धर्माचे “आचरण”:
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की एक दशक पास्टर म्हणून सेवा करून आणि ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करून, अपीलकर्त्याने त्याच्या ख्रिश्चन असल्याची जाहीर घोषणा केली आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या अपीलकर्ता ख्रिश्चन धर्माचे “आचरण” करतो.
२. अनुसूचित जातीचे संरक्षण संपुष्टात येणे:
तो ख्रिश्चन धर्माचे आचरण करत असल्याने, १९५० च्या आदेशानुसार त्याला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येणार नाही. परिणामी, अपीलकर्ता अनुसूचित जातीस लागू असणाऱ्या कोणत्याही संरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही.
घरवापसीचे नियम:
जर एखाद्या धर्मांतरित व्यक्तीला आपला अनुसूचित जातीचा दर्जा पुन्हा मिळवायचा असेल, तर तो/ती केवळ हिंदू धर्मात परतल्याचा फोल दावा स्वतः करू शकत नाही. घरवापसी साठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन-टप्प्यांची चाचणी निश्चित केली आहे:
(१) मूळतः अनुसूचित जातीचा असल्याचा स्पष्ट पुरावा,
(२) मूळ धर्मात प्रामाणिक (bona fide) घरवापसी केल्याचा आणि दरम्यानच्या धर्माचा पूर्ण त्याग केल्याचा निर्विवाद पुरावा, आणि
(३) मूळ जातीच्या समुदायाने प्रत्यक्षात स्वीकारून सामावून घेतल्याचा पुरावा.
या तीनही अटी पूर्ण केल्याशिवाय, केवळ जुने जात प्रमाणपत्र दाखवून कुणासही अनुसूचित जातीचा कोणताही कायदेशीर फायदा घेता येणार नाही.
धर्मांतर संदर्भातील आणि अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या संदर्भात इतर महत्वाचे निकाल:
धर्मांतरानंतर अनुसूचित जाती दर्जाचा दावा करणे म्हणजे “संविधानाची फसवणुक” (Fraud on the Constitution)
२०२४ मधील सी. सेल्वराणी विरुद्ध विशेष सचिव या प्रकरणात, ख्रिश्चन धर्माचे सक्रिय पालन (ज्यामध्ये बाप्तिस्मा आणि नियमित चर्चला जाणे समाविष्ट आहे) करणाऱ्या व्यक्तीने SC कोट्यांतर्गत सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी हिंदू असल्याचा दावा केला होता. सदरील प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की, केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याच्या हेतूने असा दावा करणे हे आरक्षणाच्या मूळ सामाजिक धोरणाच्या विरुद्ध आहे आणि असा प्रकार म्हणजे संविधानाची फसवणुक आहे आणि आरक्षणाचे फायदे नाकारले होते.
विवाहाद्वारे झालेले धर्मांतर (Deemed Conversion)
२०२५ मध्ये मा. मद्रास उच्च न्यायालयाने व्ही. अय्यप्पन प्रकरणात हिंदू पल्लन (SC) समुदायात जन्मलेल्या एका महिलेने भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, १८७२ अंतर्गत एका रोमन कॅथोलिक व्यक्तीशी लग्न केले होते. मा. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ख्रिश्चन विवाह कायद्यांतर्गत स्वेच्छेने विवाह करणे हे मूळ हिंदू धर्माला त्यागने (deemed renunciation) आणि ख्रिश्चन धर्मातील धर्मांतर आहे. परिणामी, तिने सदरील व्यक्तीने अनुसूचित जातीची असणारी सामाजिक-कायदेशीर ओळख गमावली असून आणि अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अध्यक्षपदासाठी ती अपात्र ठरली.
उपरोक्त निवाड्यावरून हे स्पष्ट होते की, अनुसूचित जातीचा दर्जा हा केवळ जन्मावर आधारित नसून तो हिंदूधर्माशी जोडलेला आहे. धर्मांतर केल्यास संबंधित अनुसूचित जातीचा व्यक्ती त्या जातीला मिळणाऱ्या विशेष घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण आणि सवलतींचा लाभ घेऊ शकणार नाही.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसूचित जमाती आणि धर्मांतर या विषयावर देखील भाष्य करतो, त्याचा आढावा आपण नंतर घेऊ.
– अॅड. आशिष विलास सोनवणे
