जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे सुरू झालेल्या या अभियानात सुमारे पाच हजार गावे नव्याने समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे. या अभियानातून काय साधले आणि काय साधले जाणार आहे, याची ही माहिती जल दिनाच्या (२१ मार्च) निमित्ताने.
महाराष्ट्रात नेहमीच होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या योजनेअंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार’ हे अभियान राबविण्याचा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने ५ डिसेंबर २०१४ रोजी घेतला. या निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा करण्यात आली. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले तसेच हे अभियान यशस्वी होण्यासाठी त्याची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धतीही निश्चित केली. देवेंद्र फडणवीस तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते.
पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे आणि भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे, हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट सांगता येईल. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्याचेही या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. त्या माध्यमातून शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे, भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी करून विकेंद्रित पाणीसाठा निर्माण करणे, पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे अशीही काही उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती निश्चित आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये अस्तित्वात असलेले आणि निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविण्याचेही काम करण्यात आले आहे. पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती करण्याबरोबरच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे ही या अभियानाची काही वैशिष्ट्य आहेत.
अभियानाबाबत राजकारण
२०१५ ते २०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले. त्यात ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवाराला महाविकास आघाडी सरकारकडून मुदतवाढ मिळाली नव्हती. मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर या योजनेला पुन्हा गती देतानाच ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्याने सुरू झालेल्या या अभियानात तीन वर्षांत सुमारे पाच हजार गावे नव्याने समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे.
