मुंबई : औषध खरेदी प्रक्रियेत (Medicine Purchasing Process) अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रीकरण आणल्यास औषधांचा तुटवडा भासणार नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने औषधे, साधनसामग्री आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी एकाच ई-औषध संगणक प्रणालीचा वापर करावा. गुणवत्तेनुसार एकसमान दराने आणि विहित वेळेत औषध पुरवठा करण्यासह दोन वर्षांचा दरकरार निश्चित करावा. दरवर्षी 70% औषध खरेदी ही एकसमान होत असते. यासंदर्भात एक सामायिक योजना आखून त्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये एकाच वेळी औषध खरेदी आणि वितरण, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, गुणवत्तेवर भर, प्रत्येक जिल्ह्यात साठवणूक व्यवस्था, तसेच प्रत्येक रुग्णालयाने आवश्यक औषधांची मागणी ऑनलाईन पद्धतीने करावी.
ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये जास्तीत जास्त डॉक्टर उपलब्ध असावेत यासाठी रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी. सध्या 15 जिल्ह्यांमध्ये औषध भांडार कार्यरत असून, उर्वरित 20 जिल्ह्यांमध्ये औषध भांडार उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागेची उपलब्धता तपासावी किंवा शासन आणि खासगी संस्थांच्या भागीदारीतून (PPP तत्त्वावर) औषध भांडार स्थापन करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. औषध भांडारांमध्ये स्वच्छ, हवेशीर, आर्द्रता-नियंत्रित, थंड साठवणूक व्यवस्था, साठा व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या सुविधा असणे आवश्यक असल्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री योगेश कदम, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
