अफगाणिस्तानामधील तालिबान सरकार आणि नरेंद्र मोदी सरकार यांच्यात गेल्या काही दिवसात वाढलेल्या राजनैतिक संबंधांबाबत वेगवेगळ्या प्रकारच्या अटकळी बांधल्या जात आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात बगराम विमानतळ आपल्या ताब्यात देण्याची अमेरिकेची मागणी अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीने फेटाळली तेव्हा भारताने तालिबानला समर्थन दिले. त्यानंतर तालिबानचे हंगामी परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौऱ्यावर आले. त्यानंतर उभय देशांमधील संबंधांमध्ये २०२१ पासून निर्माण झालेला तणाव वेगाने निवळू लागला आहे.
भारताने अद्याप तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. परंतु २०२५ च्या डिसेंबर किंवा २०२६ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत अफगाणिस्तान भारतात अजून एक राजनैतिक अधिकारी नेमेल अशा आशयाचे प्रसिद्धीपत्रक काबुलमधील राजवटीने प्रसारित केल्यामुळे भारत-अफगाणिस्तान संबंधांबाबतच्या चर्चा वाढल्या आहेत. भारताने या विषयावर अधिकृत वक्तव्य टाळलेले असले तरी भारत सरकार चाणक्य नीतीमधील ‘शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या तत्वानुसार अमेरिका, पाकिस्तान, चीन यासारख्या देशांच्या विरोधी कारवायांना राजनैतिक प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज होत आहे हे यावरून दिसून येते.
पाकिस्तान आणि चीन यासारख्या विरोधी देशांना वठणीवर आणण्यासाठी त्याचा शत्रू अर्थात तालिबान शासित अफगाणिस्तान याला आपला मित्र करणे हे, आचार्य चाणक्यांनी सांगितलेल्या काल सुसंगत सूत्राप्रमाणे भारत सरकारने आखलेली ही अचूक रणनीती आहे. अफगाणिस्तानचे भू-सामरिक स्थान भारतासाठी आजही महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई यांचा सामना करण्याची तालिबान राजवटीची क्षमता नाही. पण यासाठी त्यांना भारताची मदत होऊ शकते. तर मध्य आशियातील व्यापारी संपर्कासाठी भारताला अफगाणिस्ताशी संबंध महत्त्वाचे ठरतात.
पायाभूत सुविधांचा विकास :-
भारत सरकारने काबूलमधील संसद भवन, पश्चिम अफगाणिस्तानला इराणमधील मोक्याच्या चाबहार बंदराशी जोडणारा झारंज डेलाराम महामार्ग प्रकल्प आणि सलमा धरण प्रकल्प ( भारत-अफगाण मैत्री धरण) यांसारखे मोठे प्रकल्प बांधले आहेत. काबूलजवळ शाहतूत धरण बांधण्यासाठी भारतीय अभियंत्यांना पाठवून मदत केली होती. भारताने अफगाणिस्तान आणि इराणसोबत त्रिपक्षीय प्राधान्य व्यापार करारही केला आहे.
लष्करी सहकार्य :
भारताने २०१५ आणि २०१६ मध्ये रशिया निर्मित तीन Mi-25 अटॅक हेलिकॉप्टर अफगाणिस्तानला दिले. २०११ पासून, सुमारे ७०० अफगाण उमेदवार दरवर्षी भारतात राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी, इंडियन मिलिटरी अकादमी यांसारख्या संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेतात. २०२२ मध्ये अफगाणिस्तानात आलेल्या ५.९ रिश्टर स्केलच्या भूकंपानंतर भारताने अफगाणिस्तानमधील लोकांसाठी २७ टन धान्य आपत्कालीन मदत म्हणून पाठवली होती.
सामाजिक विकास :
भारताने अफगाण विद्यार्थ्यांना अनेक शिष्यवृत्ती दिल्या आहेत. अफगाण महिला आणि तरुणांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास वर्ग आयोजित केले आहेत. अफगाणिस्तान हा भारताकडून कोविड-१९ विरोधी लसीकरण प्राप्त करणार्‍या पहिल्या देशांपैकी एक होता. भारताच्या उदारमतवादी व्हिसा धोरणामुळे अफगाण रुग्णांना भारतात प्रवास करणे सोपे झाले आहे. ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील लोकांशी संवाद वाढला आहे. भारताने प्रशासन, सुरक्षा आणि विकासासाठी अफगाण क्षमता निर्माण करणे सुरूच ठेवले आहे. तसेच भारताने ग्रामीण समुदायांना शाळा, लघु पाटबंधारे, आरोग्य केंद्रे आणि मुलांचे कल्याण आणि महिलांना संधी मिळण्यास मदत केली आहे.
व्यावसायिक संबंध :
अफगाणिस्तानसाठी भारत नैसर्गिक व्यापार भागीदार आणि दक्षिण आशियातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये भारत आणि अफगाणिस्तानमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार १.५ अब्ज डॉलर एवढा होता. भारतातील व्यापाराचा विस्तार करण्यासाठी, अफगाण सरकारने भारत सरकारच्या सहकार्याने १७ जून २०१७ रोजी एक समर्पित ‘Air Freight Corridor’ सुरू केला आहे.
मुत्तकी यांनी त्यांच्या भारतभेटीत वारंवार सांगितले की, “अफगाणी जनतेसाठी भारताने नेहमी उदारहस्ते आणि महत्त्वाची मदत केली आहे.” सध्याच्या जागतिक राजकारणात अफगाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते याची जाणीव भारतालाही आहे.
