महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अग्रेसर, कटीबद्ध असलेल्या महायुती सरकारने नवीन ‘इलेक्ट्रिक वाहन (ई.व्ही)’ धोरणाला मंजुरी देऊन आधुनिक, हरित आणि आत्मनिर्भर भविष्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय केवळ वाहन उद्योगाच्या वाढीपुरता मर्यादित न राहता, यामुळे रोजगार निर्मिती, पर्यावरण संवर्धन, जागतिक गुंतवणुकदारांसाठी नवे आकर्षण आणि पायाभूत सुविधांमधील अभूतपूर्व वाढ अशा अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक परिणाम होणे अपेक्षित आहे. अर्थातच, महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला त्यामुळे बूस्टर डोस मिळेल आणि राज्यात १ ट्रिलियन डॉलर इकॉनामी विकसित होण्यात मोठा हातभार लागेल.
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५ नुसार, ‘ई-व्ही’ खरेदीदारांना विविध करसवलती व प्रोत्साहनपर लाभ दिले जाणार आहेत. खासगी व सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी अनुदान, वाहन नोंदणी शुल्क माफी, तसेच शासकीय विभागांमध्ये ‘ई-व्ही’चा प्राधान्याने वापर या धोरणाचे महत्त्वाचे घटक आहेत.
समृद्धी महामार्ग व अटल सेतूवर ई-वाहनांना टोलमाफीचा निर्णय लाखो वाहनचालकांसाठी लाभदायक ठरेल. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये चार्जिंग सुविधांचा झपाट्याने विस्तार सुरू आहे.
हे धोरण केवळ आर्थिक लाभापुरते मर्यादित नसून, वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणून पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीकडे वाटचाल करणारा एक हरित पाऊल आहे.
महाराष्ट्रात आजमितीस पाच लाखांहून अधिक ‘ई.व्ही’ नोंदणीकृत असून, त्यापैकी सर्वाधिक संख्या दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०२१ साली आखलेल्या ई.व्ही धोरणामुळे राज्यातील ई.व्ही गाड्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. या धोरणानुसार २०२५ पर्यंत १०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले होते. आता सरकारने नव्या ई.व्ही धोरणाचे लक्ष २०३० पर्यंत ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत असे ठेवले आहे. याचाच अर्थ पुढील पाच वर्षांत राज्यातील ई.व्हींची संख्या १५ ते १८ लाखांपर्यंत पोहोचवण्याचे या नव्या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
ग्रीन कॉरिडॉर:
समृद्धी महामार्गावर ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ उभारला जात असल्याने, आता दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासासाठी देखील ‘ई.व्ही’ व्यवहार्य ठरत आहेत. ‘ई.व्ही’चा वापर वाढल्यास शहरांमधील कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होणार आहे. एका अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये पुणे आणि मुंबई यांचादेखील समावेश होता. ही चिंताजनक बाब असून, यावर मात करण्यासाठी केवळ सार्वजनिक वाहतूक पुरेशी नाही. खासगी वाहनधारकांसाठी नवे, आकर्षक आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उभे करणे ही काळाची गरज आहे.
सध्या मुंबई व पुण्यातील प्रदूषण पातळी धोक्याच्या पातळीवर असून, वायू प्रदूषणामुळे धोकादायक झालेली शहरे असा या दोन्ही शहरांची नकारात्मक ओळख होत आहे. ‘ई.व्ही’चा वाढता वापर या दोन्ही शहरांना मोकळा श्वास मिळण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. त्याखेरीज ‘ई.व्ही’ वापरामुळे ध्वनिप्रदूषणावर देखील आळा बसेल. स्वच्छ हवा आणि कमी ध्वनिप्रदूषण यामुळे वातावरण आरोग्यपूर्ण बनण्यास देखील मदत होईल.
मेक इन महाराष्ट्र
‘ई.व्ही’ या संज्ञेमध्ये फक्त वाहन अभिप्रेत नसून, ती एका संपूर्ण उद्योग क्षेत्राला लक्षित करते. त्यामुळे, नव्या ई.व्ही धोरणामुळे बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग यंत्रणा, ‘सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ आधारित वाहतूक व्यवस्थापन, या सर्व क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला हातभार लागणार आहे. ‘ई.व्ही’ क्षेत्रात असेम्ब्ली, मेंटेनन्स, चार्जिंग सेवा, लॉजिस्टिक्स यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. यामुळे विशेषतः निमशहरी आणि ग्रामीण भागात स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. आंतरराष्ट्रीय वाहन कंपन्या आणि तंत्रज्ञान नवोद्योग ‘ई.व्ही’ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. महाराष्ट्र आवश्यक सवलती, जमीन, सुविधा आणि धोरणात्मक स्पष्टता ठेवू शकला, तर अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच ‘ई.व्ही’ क्षेत्रातही महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल यात तीळमात्र शंका नाही.
अक्षय ऊर्जा निर्मितीच ठरवणार भारताचे भविष्य
समस्त मानवजातीला पुरून उरेल एवढी सौर ऊर्जा दररोज उपलब्ध असते, पण यापूर्वी अनेक दशके सत्तेत राहिलेल्या राज्यकर्त्यांनी अक्षय ऊर्जेच्या निर्मिती आणि वापराकडे पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे या संदर्भात प्रगती झाली नव्हती. राष्ट्रीय विचाराने प्रेरित डबल इंजिन सरकार सत्तेत आल्यानंतर परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. भारताचा विद्युत ऊर्जेच्या गरजा खूप जास्त आहेत. हे लक्षात घेता अक्षय ऊर्जास्रोतांचा (Renewable energy sources) वापर करून अतिरिक्त क्षमता निर्माण करण्यावरचा विद्यमान सरकारचा भर कौतुकास्पद आहे. सौरशक्तीद्वारे वीजनिर्मिती करून २०२२ साली भारताने इंधनावरील खर्चात ३४ हजार कोटी रुपयांची, तसेच १९.४ कोटी टन कोळशाची बचत केली.
आत्मनिर्भर भारत
भारत मोठ्या प्रमाणात जीवाश्म इंधन आयात करत असल्याने आपला प्रचंड पैसा परकीय इंधन आयातीवर खर्च होतो. ही मोठ्या प्रमाणावरील आयात आपले चलन कमकुवत करत असल्याने त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. पेट्रोल, कोळसा, अशा युरेनियम इत्यादीसाठी आपल्याला सौदी, इराक, इराण, रशिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे भारताने आत्मनिर्भर बनण्यावरच त्याची शक्ती अवलंबून राहणे साहजिक आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने, ग्रीन हायड्रोजन, बायोगॅस, इथेनॉल, मिथेन या उर्जेच्या अक्षय स्रोतांना महत्त्व देण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणामुळे अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात आणि रुपया मजबूत करण्यात मोठा हातभार लागणार आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे, पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीच्या दिशेने नागरिकांना प्रोत्साहित करणारे हे धोरण यशस्वी झाले, तर महाराष्ट्र केवळ देशाचेच नव्हे, तर आशियातील अग्रगण्य ‘ई.व्ही’ केंद्र बनू शकतो आणि या दिशेने निश्चित सुरुवात झाली आहे.
