प्रधानमंत्री आवास योजना: सामाजिक-आर्थिक आणि जातिगणना (SECC), २०११ नुसार, सुमारे ४० दशलक्ष भारतीय कुटुंबे बेघर होती किंवा अपुऱ्या किंवा गर्दीच्या घरांमध्ये किंवा मूलभूत सुविधांशिवाय राहत होती. शिवाय, २०१२ आणि २०१९ दरम्यान, सरासरी वास्तविक घरांच्या किमती दरडोई जीडीपी पेक्षा वेगाने वाढल्या, विशेषत: कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी, घर खरेदी किंवा बांधणी परवडणे शक्य नव्हते. या बेघर कुटुंबाच्या आकडेवारीवरून लक्षात येते की सर्वात जास्त काळ राज्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या काळात गरीब, वंचित, मातृशक्ती, ग्रामीण विकास किती उपेक्षित होता. जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे घर, त्यावर सुद्धा एवढ्या दशकांमध्ये व्यवस्थित कार्य झालेलं दिसून येत नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना समाजाच्या सर्व उपेक्षित वर्गासाठी आपुलकी व आत्मीय नातं आहे. म्हणून त्यांनी जलद गतीने या विषयावर काम करायला सुरुवात केली, ज्याचे सकारात्मक परिणाम आज आपण बघत आहोत. महाराष्ट्रातही भाजपा सरकार असल्याने डबल इंजिन सरकारने यावर भरीव प्रगती केली व अजूनही हे कार्य जलद गतीने सुरु आहे.
१ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली, पीएम आवास योजना शहरी, तसेच ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातील घरांची कमतरता दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. त्याचे दोन घटक आहेत, पीएमएवाय शहरी आणि पीएमएवाय ग्रामीण – ज्यांना औपचारिकपणे प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण म्हणून ओळखले जाते. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार ही निर्माण झाला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कमी उत्पन्न गट, आणि मध्यम उत्पन्न गट यांना घरकुल बांधण्यासाठी मदत केली जाते. या योजनेसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अर्ज करता येतो. याशिवाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, एकल महिला, ट्रान्सजेंडर, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आणि समाजातील इतर असुरक्षित गटांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पीएमएवाय हे सुनिश्चित करते की लाभार्थ्यांना त्यांच्या घरात सुरक्षिततेची आणि स्वाभिमानाची भावना निर्माण होईल आणि ते सन्मानाने जीवन जगू शकतील.
ग्रामीण भागातील कार्य
ग्रामीण भागात आतापर्यंत जवळपास २ कोटी ९५ लाख घरांना मंजुरी मिळाली त्यापैकी २ कोटी ६६ लाख घरांची काम पूर्ण झाली आणि बाकी घरांची कामे सुरु आहेत. आतापर्यंत झालेला खर्च ३,२६,२३२. ६ कोटी रुपये एवढा आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत १९.१० लाख घरे ग्रामीण भागात मंजूर झाली आहेत त्यापैकी १२.५६ लाख घरांच बांधकाम पूर्ण झालं आहे व उर्वरित घरांच काम सुरु आहे.
शहरी भागातील कार्य
शहरी भागात आतापर्यंत जवळपास १ कोटी १९ लाख घरांना मंजुरी मिळाली त्यापैकी जवळपास ८३ लाख घरांची काम पूर्ण झाली आणि बाकी घरांची कामे सुरु आहेत. आतापर्यंत झालेला खर्च जवळपास ८ लाख कोटी रुपये एवढा आहे.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत १३.६५ लाख घरे शहरी भागात मंजूर झाली आहेत त्यापैकी ८. ६६ लाख घरांच बांधकाम पूर्ण झालं आहे व उर्वरित घरांच काम सुरु आहे.
पुढील योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १० जून २०२४ रोजी ३कोटी अतिरिक्त ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना घरांच्या बांधकामासाठी, पात्र कुटुंबांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला. माननीय पंतप्रधानांच्या पाठपुराव्यात PMAY-U 2.0 हे व्हिजन, ₹ १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसह, एक कोटी कुटुंबांच्या घरांच्या गरजांची पूर्तता करेल आणि प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या दर्जाचे जीवन जगता येईल याची खात्री होईल.
स्वच्छता कामगार, पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत ओळखले गेलेले रस्त्यावरील विक्रेते आणि प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजनेंतर्गत विविध कारागीर, अंगणवाडी सेविका, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार, झोपडपट्टी/चाळींमधील रहिवासी आणि PMAY-U 2.0 स्पेशलच्या प्रायोगिक तत्त्वावर ओळखल्या गेलेल्या इतर गटांवर लक्ष दिले जाईल. १० लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी गुंतवणुकीसह, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी २.० योजनेमुळे असंख्य लोकांना फायदा होईल आणि चांगली शहरे उभी राहण्यात योगदान मिळेल.
पंकज जगन्नाथ जयस्वाल
