ब्रिटीशकालीन जुन्या कायद्यांमध्ये बदल करणे आवश्यक होते. त्यासाठी केंद्र सरकाराने पुढाकार घेऊन बदल केले. महत्त्वाची कलमं समाविष्ट केली. अनावश्यक कलमं वगळली, व्याख्या विस्तृत केल्या. माहिती तंत्रज्ञानाचा समावेश केला. १ ऑगस्टपासून हे नवीन कायदे लागू झाले. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात या कलमांद्वारे खटले दाखल होत आहेत. या दरम्यान कायद्याचे नवीन पैलू समोर येत आहेत. काही अडचणी समोर येत आहेत. या कायद्यांवर चर्चा, परिसंवाद व्हायला हवे, याकरिता आजची कार्यशाळा आयोजित केली आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील गोसावी यांनी केले.
अधिवक्ता परिषद कोकण प्रांत, जिल्हा रत्नागिरी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हा पोलिस दल व श्रीमान भागोजीशेठ कीर विधी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. माळनाका येथील मराठा भवन हॉलमध्ये कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेतून नवीन कायद्यांची गरज कशी होती, व्यावहारिक पैलू आज विद्यार्थ्यांना समजणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी मन लावून हे सर्व विचार ऐका. नक्कीच त्याची उत्तरे मिळतील. वकिल बंधूसुद्धा नवीन कायद्यांचा वापर करत आहेत, असे न्यायाधीश सुनिल गोसावी यांनी सांगितले.
या वेळी व्यासपीठावर विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश निखील गोसावी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे, विधी महाविद्यालयाचे प्र. प्राचार्य अॅड. आशिष बर्वे, अधिवक्ता परिषदेचे अॅड. श्रीरंग भावे व्यासपीठावर उपस्थित होते. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा या नवीन कायद्यांबाबत ॲड. राजन साळुंखे (ठाणे), ॲड. आशिष चव्हाण (मुंबई) आणि ॲड. राजन गुंजिकर (पुणे) यांनी मार्गदर्शन केले. या मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी, वकिल, विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.
