शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्षाने त्यांच्या शपथनाम्यामधे सच्चर समितीच्या शिफाराशींचीअंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निमित्ताने शरद पवार यांनी सच्चर समितीचे मढे कारण नसताना पुन्हा उकरून काढले आहे.
सच्चर समितीने वादग्रस्त शिफारशी करून दोन दशकांचा कालावधी होऊन गेला. या काळात कोणत्याही पक्षाने या समितीच्या शिफारशींची अंमलबाजवणी करण्याचा आग्रह धरला नाही. याचे कारण अत्यंत स्पष्ट होते. सच्चर समितीमुळे हिंदू समाजामधे प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाला होता. कोणताही राजकीय पक्ष या विषयावर निर्णय घेऊन आत्महत्या करू इच्छित नव्हता. शाहबानो प्रकरण सर्वांनाच ज्ञात होते. मुळात सच्चर समिती फक्त आणि फक्त मुस्लिम नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गठित झाली होती. जणू काही भारतामधे इस्लामशिवाय अन्य अल्पसंख्य समाज रहातच नाहीत.
अर्थात, काॅंग्रेससकडून मुस्लिम लांगूलचालनाशिवाय अन्य कशाचीही अपेक्षा करता येत नाही. पंतप्रधानपदी आल्यानंतर काही दिवसातच मनमोहन सिंग यांनी मार्च २००५ मधे या समितीची स्थापना केली. मनमोहन सिंग यांच्यावर मोठा दबाव असल्याशिवाय ते हा निर्णय घेऊ शकतच नव्हते. कालांतराने समितीने आपला अहवाल सादर करून एक मोठा वाद निर्माण केला. भाजपने या समितीला प्रारंभापासूनच विरोध केला होता. या समितीचा अहवाल संसदेमधेसुद्धा सादर करण्यात आला होता. मात्र तीव्र जनभावना लक्षात घेऊन कोणत्याच राजकीय पक्षाने याबाबत फार आग्रह धरला नाही.
शरद पवार यांनी मात्र सच्चर समितीला आपल्या शपथनाम्यामधे मानाचे स्थान दिले आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाच्या नावामधे राष्ट्रवादी’ हा शब्द असला तरी राष्ट्रवादी’ या मानसिक अवस्थेशी त्यांचा फारसा संबंध कधीच आला नाही. पवार यांच्या प्रदीर्घ राजकीय वाटचालीमधे त्यांनी समाजातील विविध घटकांना एकमेकांशी झुंजवत ठेवले. स्वतःला नास्तिक म्हणवून घेताना त्यांनी कायम हिंदुद्वेष केला आणि अल्पसंख्याक समाजाचे लांगूलचालनच केले. शरद पवार यांच्यावर शेतकरी कामगार पक्षाचे वैचारिक संस्कार झाले आहेत. शेतकरी कामगार पक्षाची वैचारिक प्रेरणा म्हणजे मार्क्सवाद. परिणामी, पवार यांची वैचारिक भूमिका मुळीच अनपेक्षित नाही. हिंदूंची टिंगलटवाळी करण्याची एकही संधी पवार कधीही सोडत नाहीत. अगदी अलीकडे अयोध्या राम मंदिर विषयावरील त्यांची भूमिका अशीच राहिली होती. कलम ३७०, तिहेरी तलाक, अतिरेकी कारवाया आणि पाकवरील कारवायांबाबत त्यांची भूमिका नेहमीच बोटचेपी राहिली आहे. अगदी शपथनाम्यामधेसुद्धा शरद पवार यांनी ‘झिरो टॉलरन्स’ याकडे दुर्लक्ष केले असून शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशा वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
शरद पवार यांचे ‘political compulsion’ काहीही असले तरी सच्चर समितीला उजाळा देऊन त्यांनी अक्षम्य चूक केली आहे. सच्चर समितीच्या शिफारशी एवढ्या गंभीर आहेत की, त्यामुळे मुस्लिम समाज राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याऐवजी स्वतःची वेगळी ओळखच ठेवणे पसंत करेल. समितीमुळे भारतात ‘state within state’ अशी अवस्था निर्माण होण्याची भीती आहे. या भीतीला मुस्लिम समाजाचा पूर्वानुभव आणि इतिहास कारणीभूत आहे. समितीच्या अहवालात वक्फ, उर्दू भाषा, शैक्षणिक सुविधा, नोकऱ्यांमधील भरती, अर्थपुरवठा, बँक आणि मदरसे वगैरेबाबत अनेक शिफारशी केल्या असून त्यामुळे मुस्लिम समाजाची कायम वेगळी ओळख राहणार आहे. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य वगैरे कल्पना केवळ स्वप्नातच राहतील. यातील अनेक शिफारशींमुळे हिंदू किंवा अन्य धर्मियांच्या हक्कावर गदा येणार आहे. मुस्लिम समाजाचे अल्पसंख्य हे स्टेटस कायम तर राहिलच, परंतु स्वतंत्र आणि विशेष वागणूक हा त्यांचा हक्कच बनून राहील. मुस्लिमांची स्वतंत्र ओळख ठेऊन राष्ट्रीय ऐक्य कसे साध्य करणार, याचे कोणीही उत्तर देत नाही. शरद पवार यांनासुद्धा उत्तर देता येणार नाही. दरवर्षी न चुकता इफतार पार्ट्या देणाऱ्या शरदरावानी कधीही या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केलेला नाही.
मुळात सच्चर समितीने कोणत्याही शास्त्रीय पद्धतीचा वापर न करता हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल घाईघाईने तयार केला असून अवघ्या काही महिन्यात संसदेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. साहजिकच या अहवालामध्ये गंभीर उणिवा आहेत आणि त्यातील निष्कर्ष शंकास्पद आहेत. अन्य धर्मियांशी तुलना करताना त्यांनी हिंदूंबाबत एक गंभीर चूक केली आहे. मुस्लिम समाजाकडे एक धर्म म्हणून पाहताना समितीने हिंदू समाजाची मात्र जातवार विभागणी केली. किंबहुना मुस्लिमांमधील वेगवेगळ्या वर्गांकडे समितीने संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
हा विषय `व्होट बँक राजनीती’ च्या पलिकडे बघणे आवश्यक आहे. स्वार्थी राजकारणापेक्षा देशाचे सांस्कृतिक अस्तित्व, ऐक्य आणि भौगोलिक अखंडता हे विषय जास्त गंभीर आहेत. सच्चर समिती अहवालामुळे हिंदू-मुस्लिम आणि मुस्लिम-ख्रिश्चन हे संबंध कमालीचे तणावाचे बनतील. प्रामाणिक करदाता नागरिक अस्वस्थ होईल कारण त्याचे पैसे अन्य धर्मियांसाठी वापरले जाणार आहेत. समतेच्या तत्वाचे हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. वास्तविक अल्पसंख्य ही कल्पनाच आता कालबाह्य झाली आहे. भारतात आज सुमारे १७ कोटी मुस्लिम आहेत, जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या एकट्या भारतात आहे. कोटींवधीच्या संख्येत असलेला समाज अल्पसंख्य कसा असू शकतो?
सच्चर समितीमुळे मुस्लिम समाजाला `victim card’ खेळण्याची संधी मिळाली आहे. जेव्हा कधी मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा विषय निघतो, तेव्हा सच्चर समितीचा दाखला दिला जातो. वास्तविक मुस्लिम समाजाला अन्य लोकांप्रमाणेच सर्व कायदेशीर योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो. किंबहुना हा फायदा ते घेतच आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र आणि विशेष वागणुकीची अपेक्षा करणे लोकशाहीशी विसंगत आहे.
राजकीय पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसने या बाबतची विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावली आहे. मनमोहन सिंग यांनी यापूर्वी देशाच्या संपत्तीवर मुस्लिमांचा प्रथम हक्क असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. सच्चर समिती याच मानसिकतेचा परिपाक आहे.
शरद पवार यांच्या सहकारी पक्षांनी, विशेषतः उद्धव ठाकरे यांनी, या विषयावर आपली भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. पवार जेव्हा सत्तेत नसतात तेव्हा महाराष्ट्र पेटविण्याचे प्रयत्न झालेले दिसतात. सत्ताधारी पक्षांनी या बाबत सजग राहणे आवश्यक आहे.
सच्चर समितीच्या शिफारशी किती घातक आहेत याची वानगीदाखल काही उदाहरणे.
१) सरकारी नोकरीतील मुस्लिम कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर आपल्या जागेवर नॉमिनेशन करण्याचा अधिकार.
२) सरकारी नोकरीमधे धार्मिक भेदभाव टाळण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा.
३) सरकारी नोकरीमधे धार्मिक भेदभाव टाळण्यासाठी मुलाखत घेणाऱ्या पॅनलमधे मुस्लिम धर्मीयाचा समावेश.
४) मदरसा मधील शिक्षणाला समकक्ष मान्यता.
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण.
६) मुस्लिमबहुल भागामधे कोणत्याही प्रकारचे राजकीय आरक्षण नको.
७) मुस्लिम समाजासाठी मैदाने, उद्याने आणि वाचनालयाची स्थापना.
८) चौदाव्या वर्षापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण.
९) आयआयटीमधे प्रवेशासाठी शैक्षणिक अर्हतेमध्ये सवलत.
१०) मुस्लिम बहुल तालुक्यांमधे मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह.
११) उर्दू भाषिक भागांमध्ये उर्दू शाळांची स्थापना.
१२) प्रत्येक बँकेला मुस्लिम समाजाला अर्थ पुरवठा करण्यासाठी उद्दिष्ट.
१३) २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मुस्लिम वस्ती असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये विकासासाठी विशेष पॅकेज.
१४) मजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना.
१५) मुस्लिम बहुल भागातील पोलिस ठाण्यामध्ये किमान एक मुस्लिम अधिकाऱ्याची नियुक्ती.
१६) वक्फ कायद्यात बदल.
१७) भाडे नियंत्रण कायद्यामधून वक्फ मालमतता वगळणे.
अशा आणखी खूप शिफारशी आहेत. देशाची सामाजिक वीण उसवणाऱ्या या समितीची शरद पवारांना आठवण होणे, हे त्यांच्या कालबाह्य राजनीतीचे लक्षण आहे. बाकी मतदार सूज्ञ आहेतच.
सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
