Sunday, May 26, 2024

विरोधकांचा रडीचा डाव उघड; ईव्हीएमच्या छेडछाडीची भीती अत्यंत निराधार

Share

निवडणूक अपयशाचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्याचा मोदी विरोधकांचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धुळीस मिळाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेबाबत सतत शंका उपस्थित करून देशात अराजक माजविण्याचा उघड उघड डाव असल्याचा संशय आहे. कागदी मतपत्रिकेचा वापर करण्याची मागणी फेटाळून लावताना न्यायालयाने निवडणुकीतील गैरप्रकार टाळले आहेत. विकृत लोकशाहीवर हा सशक्त आणि निरोगी लोकशाहीचा विजय लक्षणीय आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक प्रक्रिया विस्कळीत करण्याचा हा डाव होता. मतदारांनी तो वेळीच ओळखून त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम बाबत दिलेल्या निकालामुळे भाजपच्या विरोधकांना आणि मोदी विरोधकांना सणसणीत चपराक बसली आहे. ईव्हीएम बाबतचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली काही निरीक्षणे लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी गंभीरपणे लक्षात ठेवली पाहिजेत. मोदी विरोधासाठी सर्व अस्त्रे आणि शस्त्रे वापरणाऱ्या हितसंबंधी गटाच्या प्रयत्नांना न्यायालयीन निर्णयामुळे खीळ बसल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या अकर्तृत्वाचे आणि बौद्धिक दारिद्रयाचे खापर ईव्हीएमवर फोडून मोदी विरोधक धन्यता मानत होते. परंतु त्यांचा रडीचा डाव देशभरातील जनतेसमोर उघडा पडला आहे.

न्यायमूर्ती दिपांकर गुप्ता आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी शुक्रवारी दिलेल्या निकालपत्रात काही लक्षणीय मते नोंदवली आहेत. ही मते सर्वोच्च न्यायालयाने, म्हणजेच घटनात्मक संस्थेने प्रकट केली आहेत, हे मोदी विरोधकांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ईव्हीएम बद्दल सातत्याने खोटा आणि दिशाभूल प्रचार करुन लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याच्या कुटिल नितीला न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे.

न्यायालयाच्या निर्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

१) पूर्वीच्या कागदी मतपत्रिकांची मागणी अत्यंत निष्फळ आणि अतार्किक आहे. तसेच ईव्हीएमच्या छेडछाडीची भीती अत्यंत निराधार आहे. त्यामुळेच ईव्हीएममुळे एखाद्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मदत होऊ शकते, हा संशय चुकीचा आहे.

२) ईव्हीएमच्या विरोधात जोपर्यंत ठोस पुरावा दिला जात नाही, तोपर्यंत सध्याचीच पद्धत चालू राहील. भारतीय नागरिकांच्या हितासाठी कागदी मतपत्रिकेचा पर्याय टाळला पाहिजे.

३) ईव्हीएम बद्दल वारंवार शंकाकुशंका उपस्थित करून लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण करणे टाळले पाहिजे. त्यामुळे लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाण्याची भीती आहे. लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग आणि विश्वास सशक्त लोकशाहीच्यादृष्टीने आवश्यक आहे. न्यायालयाने निराधार आरोपापेक्षा वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

४) ईव्हीएममध्ये छेडछाड टाळण्यासाठी संपूर्ण कडक तांत्रिक खबरदारी घेतल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. ईव्हीएममध्ये छेडछाड होण्याची शक्यता फार कमी आहे. काल्पनिक आणि निराधार आरोपामुळे आमच्याकडून चुकीचे निर्णय होणे अपेक्षित करू नका.

५) मतदारांना त्यांचे मत योग्य ठिकाणी पडले आहे का, हे जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र प्रत्येकवेळी ही मागणी व्यावहारीक असू शकत नाही. असे झाले तर गोंधळ, गैरप्रकार आणि वादविवाद होण्याचीच जास्त भीती आहे.

६) कागदी मतपत्रिकांमधील उणिवा सर्वज्ञात आहेत आणि त्यांचे भरपूर पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे कागदी मतपत्रिका पुनः आणण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. देशाचा भौगोलिक विस्तार, मतदारांची संख्या, पोलिंग स्टेशनची संख्या, मतमोजणी प्रक्रिया आणि उमेदवारांची संख्या लक्षात घेता कागदी मतपत्रिका पुन्हा आणणे हे चुकीचे ठरेल.

७) ईव्हीएममुळे मतदान केंद्र ताब्यात घेण्यासारखे प्रकार कमी झाले आहेत. मतदान प्रक्रियासुद्धा पूर्वीपेक्षा अधिक सुरळीत झाली आहे. बोगस मतदानातसुद्धा लक्षणीय घट झाली आहे.

८) न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी निवडणूक आयोगाचे कौतुक करून ७० वर्षे रेंगाळलेल्या निवडणूक सुधारणा प्रत्यक्षात आणल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. मात्र काही हितसंबंधी गट देशाच्या यशाचे महत्त्व कमी करीत आहेत.

९) ईव्हीएम आल्यानंतर सुमारे ११८ कोटी मतदारांनी मतदान केले आहे. या वेळी कोणताही गैरप्रकार घडला नाही. भारतात निवडणुका घेणे हे अत्यंत आव्हानात्मक आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील निवडणुका अवघड आहेत. भारतात मतदारांची संख्या ९७ कोटी असून, ही संख्या जगभरातील मतदारांच्या १० टक्के आहे.

१०) गेल्या काही वर्षात देशाच्या यशाला कमी लेखण्याचे प्रयत्न काही हितसंबंधी गटांकडून होत आहेत. हे यश संपादन करण्यासाठी देशाने कठीण परिश्रम घेतले आहेत. मात्र या यशापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालू आहेत. यासाठी सर्व प्रकारच्या आघाड्यांवर मोहीम उघडण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे सर्व प्रयत्न वेळीच खुडून टाकणे आवश्यक आहे.

११) गेली ७० वर्षे मुक्त आणि निर्भयपणे निवडणुका झाल्या. त्याचे श्रेय निवडणूक आयोगाला द्यावे लागेल. अशा संपूर्ण सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेपुढे शंका निर्माण करणे योग्य ठरणार नाही.

१२) ईव्हीएममुळे होणाऱ्या गडबडीबाबत याचिकाकर्ते कोणताही पुरावा देऊ शकले नाहीत. कागदी मतपत्रिका हा एक प्रतिगामी निर्णय ठरेल. तांत्रिक ज्ञानाचा वापर करून निवडणूक आयोगाचे काम हलके करण्यात काहीही गैर नाही.

१३) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायालयीन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘विरोधकांना बसलेली जोरदार चपराक’, असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले आहे. लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचे पाप विरोधकांनी केले आहे. काँग्रेसच्या काळात गरीब आणि दलित मतदारांना कधी मतदान करण्याची संधी सुद्धा मिळाली नाही.

सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

अन्य लेख

संबंधित लेख