जम्मू काश्मीर असेल किंवा ईशान्य भारत असेल, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये गेल्या दहा वर्षात लक्षणीय सुधारणा केल्या. दहशतवाद निपटून काढतानाच या भागाचा विकास वेगाने होईल, यासाठी सर्वंकष प्रयत्न केले. संरक्षणाच्या आघाडीवरही भारताने महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे. भारताला सुरक्षित बनविणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांची भारताला पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून गरज आहे.
जम्मू काश्मीरमधील रक्तरंजित दहशतवाद ही भारताची भळभळती जखम. यावर उपाय म्हणून तेथील फुटिरतावादाला खतपाणी घालणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि ३५ अ हटविण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले. त्यामुळे स्थानिक विशेषाधिकार रद्द होऊन सर्व नागरिकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळाले. त्याचबरोबर देशभर लागू असलेले कायदेही काश्मीरमध्ये लागू झाले. त्याचे सकारात्मक परिणाम काही काळातच दिसू लागले असून दहशतीमुळे गाव सोडून गेलेले काश्मिरी पंडित काश्मिरात परतू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर यंंदा प्रथमच लाल चौकासह अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी दिमाखात तिरंगा फडकत असून स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन आणि गणेशोत्सव, नवरात्रासारखे हिंदू सण उत्साहात साजरे होत आहेत. मिरवणुका निघत आहेत. हे चित्र पुढेही कायम रहावे यासाठी देशाला नरेंद्र मोदीच पुन्हा हवे आहेत.
दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त
जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना मदत करणारी स्थानिक परिसंस्था (इकोसिस्टीम) सरकारने मोडीत काढली. दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे आता येथील सक्रिय दहशतवाद्यांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. आता नव्याने स्थानिक तरूण दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होत नसल्याने पाकिस्तान त्यासाठी अन्य देशांमधील युवकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कलम ३७० हटविल्यानंतर तेथे केंद्रशासित व्यवस्था लागू आहे. या काळात केंद्राने स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या. याचबरोबर दहशतवादी घटना थांबल्याने तेथील पर्यटनाला चालना मिळाली. त्यामुळे दगडफेक करणारे, बंदूक चालवणारे हात पर्यटकांना मार्गदर्शन करू लागले. हे सर्व पाहिल्यानंतर पंतप्रधान म्हणून आम्हाला मोदीच पुन्हा हवे आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
जगाला जाणीव होण्यासाठी
जम्मू काश्मीरमधील बदललेल्या परिस्थितीची जाणीव जगाला व्हावी, यासाठी भारताने जी २० परिषदेतील एक बैठक काश्मीरमध्ये घेऊन यशस्वी करून दाखवली. दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्याची इच्छाशक्ती दाखवत ती प्रत्यक्षात आणून यशस्वी करून दाखविण्याचे धाडस असलेले नरेंद्र मोदी आम्हाला पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले पाहायचे आहे.
दुसरीकडे आयसिससारख्या मूलतत्ववादी दहशतवादी संघटनांच्या भारतात हातपाय पसरण्याच्या प्रयत्नालाही केंद्र सरकारने पायबंद घातला आहे. आयसिसने भारतातील अनेक युवक-युवतींना त्यांनी आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) तांत्रिक विश्लेषणाआधारे तपास करत आयसिसच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेतला. दहशतवादी कृत्यात सहभागी झालेल्यांवर कारवाई झाली तर इतरांचे मनपरिवर्तन करण्यातही एनआयएला यश आले. त्याचबरोबर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने आयसिसची अनेक मो़ड्युल नष्ट केली गेली. त्यामुळेही काही दहशतवादी हल्ल्यांचे मनसुबे निष्फळ ठरले. दहशतवादाचा एकांगी विचार न करता बहुआयामी विचार करून त्याची पाळेमुळे नष्ट करणारा नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा द्रष्टा नेता आम्हाला पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर बसवायचा आहे.
ईशान्य भारताला प्राधान्य
ईशान्य भारताचा विकासाला प्राधान्य देत पहिल्याच कार्यकाळात एनडीए सरकारने अॅक्ट ईस्ट धोरण राबविले. ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासावर भर दिला गेला. ईशान्य भारतात मागील नऊ-दहा वर्षांमध्ये नऊ शांतता करार करण्यात सरकार यशस्वी ठरले. त्यातून हजारो युवक आपली हत्यारे टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले. ईशान्य भारतात सीमावाद, वांशिक हिंसा आणि धार्मिक वाद शमविण्यातही सरकारची भूमिका मोलाची ठरली. येथील ७० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रामधून आता लष्कराचा विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) हटविण्यात आला आहे. दहा वर्षांच्या काळात या भागातील पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल १४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्ची पडली आहे. ईशान्येतील सातही राज्यांमध्ये रेल्वेमार्गांचे जाळे आणि विमानतळांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे येथील बंडखोरी बऱ्याच अंशी आटोक्यात आली असून परिणामी पर्यटनालाही चालना मिळत आहे. याशिवाय या भागात उद्योगही वाढू लागले आहेत. स्वातंत्र्यापासून दुर्लक्षितच राहिलेल्या या सप्तभगिनींना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणणारे नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला पुन्हा पंतप्रधान करायचे आहे.
भारत संघराज्य असल्याने सर्वच सुधारणा केवळ केंद्रीय पातळीवरच करून उपयोगाचे नाही. यासाठी राज्यांची मोटही बांधावी लागेल, हे लक्षात घेऊन केंद्राने केंद्र व राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता आणणे व समन्वय वाढविण्यावर भर दिला. काही वेळा राज्य सरकारमधील काही उच्चपदस्थांकडून स्थानिक पातळीवर काही गुन्हे दडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यावर उपाय म्हणून २०१९ मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (यूएपीए) या दोन्ही कायद्यात बदल करत दहशतवादी कारवाया, बनावट चलन आणि अमली पदार्थांसंदर्भातील गुन्ह्यांचा तपास एनआयएकडे देण्याची तरतूद केली. त्यामुळे या प्रकारातील गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांच्याही पुढे गेले आहे.
इतकेच नव्हे, तर केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेतही सुधारणा घडवून आणल्या. आपल्याकडील न्यायालयांमध्ये लाखो दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. अनेक खटले वर्षानुवर्ष चालतात. विलंबाने न्याय मिळणे हे देखील एक प्रकारे न्याय नाकारणेच असते. त्यामुळे केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच तीन नवे फौजदारी कायदेही लागू केले. त्यामुळे या तिन्ही कायद्यांअंतर्गत दाखल झालेले खटले तीन वर्षांच्या आत निकाली निघतील. भारतासारख्या खंडप्राय आणि संघराज्यपद्धती असलेल्या देशाला सर्वंकष प्रयत्नातून पुढे नेणारे नरेंद्र मोदी आम्हाला पंतप्रधान म्हणून हवे आहेत.
दुसरीकडे कौशल्य शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिल्याने बेरोगजगार युवकांना रोजगार संधी मिळाल्या. स्वयंरोजगासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवल्या. त्यामुळे गुन्हेगारीकडे वळणारी त्यांची पावले व्यवसायाकडे वळाली. महिलांसाठी बचत गटांच्या माध्यमातून, कर्जाच्या माध्यमातून रोजगार स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन दिले गेले. तिहेरी तलाक रद्द केल्याने मुस्लीम महिलांचा आत्मविश्वास वाढला. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या गेल्या. मुलींच्या शिक्षणासाठीही भरीव तरतुदी केल्याने महिलांचेही मनोबल उंचावले. अशा विविध उपाययोजना व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे देशातील परिस्थिती शांत व स्थिर राहून देशाची आर्थिक स्थिती, राहणीमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, यात शंका नाही. त्यासाठीच नरेंद्र मोदी यांना आम्हाला पुन्हा पंतप्रधान बनवायचे आहे.
बहिर्गत सुरक्षाही तितकीच भक्कम
अंतर्गत सुरक्षा भक्कम करतानाच पंतप्रधान मोदी यांनी बहिर्गत सुरक्षाही तितकीच भक्कम केली. दहशवादी हल्ले झाल्यानंतर त्याचा केवळ तीव्र शब्दात निषेध करणे एवढेच पोकळ धोरण यूपीए सरकारने अवलंबले होते. पण मोदी सरकारने पहिल्यांदाच थेट सीमापार जात पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदा सर्जिकल स्ट्राइक करत उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्याचा चोख बदला घेतला. त्यानंतर पुलवामामध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला बालाकोटवर हवाई हल्ला (एअर स्ट्राइक) करत घेतला आणि पाकिस्तानला, पर्यायाने जगाला वेळप्रसंगी आम्ही तुम्हाला घरात घुसून मारू, हा संदेश दिला. असे प्रत्यक्ष कृतीतून संदेश देणारे नरेंद्र मोदी आम्हाला पुन्हा पंतप्रधानपदी हवे आहेत.
संरक्षण सामुग्री निर्यात करणारा देश
आतापर्यंत भारत हा संरक्षण सामुग्री आयात करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक होता. उद्योगांना सामावून घेणारे, दिशा देणारे सुस्पष्ट धोरणच नसल्याने खासगी क्षेत्रही संरक्षण सामुग्री उत्पादनाबाबत आग्रही नव्हता. पंतप्रधान मोदींनी मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत संकल्पना नुसती मांडलीच नाही तर ती प्रत्यक्षातही आणली. त्याचा सर्वात मोठा फायदा संरक्षण क्षेत्राला झाला. आज भारत क्षेपणास्त्र, विमानवाहू युद्धनौका, लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, रणगाडे, अत्याधुनिक रायफल्स, दारूगोळा, शस्त्रांस्त्रांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करत आहे. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात भारताने संरक्षण सामुग्री आयात करणारा देश ते संरक्षण सामुग्री निर्यात करणारा देश अशी मोठी मजल मारली आहे. यामुळे युद्ध काळात संरक्षण सामुग्रीसाठी इतर देशांवर आपल्याला अवलंबून राहावे लागणार नाही. संरक्षण क्षेत्रासह एकूुणच उत्पादन क्षेत्रात भारताला जागतिक आघाडीवर नेणारे नरेंद्र मोदी आम्हाला पुन्हा पंतप्रधान म्हणून हवे आहेत.
भारताला सुरक्षित बनवण्याचे कार्य
स्वातंत्र्यानंतर दुर्लक्षितच राहिलेल्या सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. त्यामुळे सीमावर्ती भागात रस्त्यांचे, महामार्गांचे जाळे निर्माण झाले. काही भागात विमानतळ झाले. भारताचा सीमावर्ती भाग हा अत्यंत दुर्गम, डोंगराळ आणि प्रतिकूल हवामान असलेला आहे. उंचावरचे आणि वळणावळणाचे रस्ते आणि सातत्याने होणारे भूस्लख्खन यामुळे अनेकदा रस्ते बंद राहतात. तर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे येथे रेल्वेचे जाळेही निर्माण झालेले नाही. त्यामुळेच अशा दुर्गम भागात दळणवळणासाठी पूर्ण किंवा अर्धवट विकसित धावपट्ट्या निर्माण केल्या जातात. त्यालाच अॅडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राउंड किंवा एएलजी असे म्हटले जाते. या एएलजी आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या अगदी जवळ परंतु, अत्यंत प्रतिकूल जागी उभारलेल्या असतात. खरेतर या एलएलजी खूप पूर्वीच निर्माण केल्या गेल्या. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष झाले होते. मोदी सरकारने मात्र, यावर भर दिला आणि अरूणाचल परिसरात सात अॅडव्हान्स्ड लँडिंग ग्राउंड्स कार्यान्वित केली, अनेक जुन्या एएलजींचा पुनर्विकास केला. त्यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांची क्षमता कैकपटीने वाढली. दुसरीकडे आयएनएस अरिहंत ही भारतीय बनावटीची आण्विक पाणबुडीही बदलत्या, आधुनिक, समर्थ भारताचे प्रतीक म्हणून समुद्राच्या पोटातून विहार करत भारताची सागरी सुरक्षा भक्कम करत आहे. अशा सर्वच पातळ्यांवर भारताला सुरक्षित बनविणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांची भारताला पुन्हा एकदा पंतप्रधान म्हणून गरज आहे.
प्रतिनिधी
(महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर)
