नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने भारतीय रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी तीन महत्त्वाच्या बहुमार्गी प्रकल्पांना हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा आणि कर्नाटक या चार राज्यांतील १२ जिल्ह्यांमध्ये रेल्वे जाळ्याचा विस्तार होणार असून, सुमारे ३८९ किलोमीटर नवीन मार्गांची भर पडणार आहे. अंदाजे ₹१८,५०९ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पांचे काम २०३०-३१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रासाठी विशेष महत्त्वाच्या असलेल्या कसारा–मनमाड दरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा समावेश या योजनेत आहे. याशिवाय दिल्ली–अंबाला आणि बल्लारी–होस्पेट मार्गांवरही तिसरा व चौथा मार्ग उभारण्यात येणार आहे. वाढीव मार्गांमुळे रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होऊन सेवा अधिक जलद, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम होईल. पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय आराखड्याअंतर्गत नियोजित या प्रकल्पांमुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी सेवा अधिक सुरळीत होणार आहेत.
या विस्ताराचा सर्वाधिक लाभ ग्रामीण भागाला मिळणार असून, सुमारे ९७ लाख लोकसंख्या असलेल्या ३,९०२ गावांची संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होईल. महाराष्ट्रातील त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भावली धरण आणि श्री घाटणदेवी यांसारख्या धार्मिक व पर्यटनस्थळांकडे जाणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे. तसेच कोळसा, पोलाद, लोहखनिज, सिमेंट आणि धान्य यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीला गती मिळणार असून, दरवर्षी अतिरिक्त ९६ दशलक्ष टन मालवाहतूक शक्य होईल.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. रेल्वेमुळे सुमारे २२ कोटी लिटर इंधन आयातीची बचत होईल आणि १११ कोटी किलोग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल—जे सुमारे ४ कोटी झाडे लावण्याइतके परिणामकारक आहे. तसेच बांधकाम काळात अंदाजे २६५ लाख मनुष्यबळ-दिवसांच्या रोजगारनिर्मितीमुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात कामाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
