वक्फ कायद्याचा आधार घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचीच जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न सुदैवाने फसला. मात्र, ही घटना भविष्यातील धोक्याची घंटा आहे.
दस्तुरखुद्द न्यायालयालाच कोर्टात खेचण्यात आले, तेथे सर्वसामन्य माणसाला कोण विचारणार? लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत एका गंभीर बातमीकडे दुर्लक्षच झाले. ही बातमी सर्वसामान्य हिंदू समाजापर्यंत जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण ‘लॅंड जिहाद’ चा अत्यंत ज्वलंत विषय यामध्ये गुंतला आहे. देशभरात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडत असतात आणि हिंदू समाजाची याबाबतची उदासीनता घातक आणि आत्मवंचना करणारी असते.
घटना उत्तर प्रदेशमधील आहे. घटनेमधे कुणी सामान्य व्यक्ती गुंतलेली नाही. या घटनेमध्ये दस्तुरखुद्द अलाहाबाद उच्च न्यायालयालाच स्वतःच्या जमिनिसाठी झगडावे लागले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जावे लागले. या एकाच वास्तवावरून ‘लँड जिहाद’ चा विषय किती गंभीर बनला आहे, यांची जाणीव निर्माण होते. उच्च न्यायालयाची जमीनच ‘वक्फ’ कायद्याचा आधार घेत बाळकविण्याचा हा उघड उघड डाव होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने कणखर भूमीका घेतल्यामुळे ४५० चौरस मीटर इतकी मूल्यवान जमीन `वक्फ’ होण्यापासून बचावली.
हे प्रकरण कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि किचकट आहे. महसूल कायद्याचा फायदा घेत जमीन ताब्यात घ्यायची, त्या जमिनीचा वर्षानुवर्षे धार्मिक कारणासाठी वापर करायचा आणि एक दिवस या जमिनीची नोंदणी हळूच वक्फ’ कायद्याखाली करायची आणि जमिनीवर हक्क सांगून ताबा मिळवायचा, अशी हीmodus operandi’ आहे. सुदैवाने या प्रकरणात हिंदुहिताची जाण असणारे सरकार उत्तर प्रदेशात आहे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेसुद्धा कणखर भूमिका घेतली.
या प्रकरणाचा प्रारंभ १८६१ साली झाला. मुस्लिम वकील, न्यायमूर्ती आणि मुस्लिम पक्षकार यांना शुक्रवारचा नमाज पढण्यासाठी ही जागा देण्यात आली होती. ही जागा एका खाजगी व्यक्तीला लीजने देण्यात आली आणि लीजची मुदत वर्षानुवर्षे वाढवून देण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश आणि केंद्रात काॅंग्रेस सरकार असल्यामुळे यापेक्षा वेगळे काही घडणार नव्हतेच. या जागेवर कोणतेही पक्के बांधकाम करायचे नाही, अशी एक महत्त्वपूर्ण अट लिजमधे होती. मात्र या अटीचा भंग करीत, येथे पक्क्या मशिदीचे बांधकाम उभे राहिले. सर्व यंत्रणांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. हे पण अपेक्षितच होते. काळाच्या ओघात, फक्त न्यायालयात येणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांसाठीची ही मशीद सार्वजनिक झाली. मशीद बांधताना कधीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती.
डिसेंबर २००० मधे सरकारने हे लीज रद्द केले. मात्र तरीसुद्धा या जागेवर नमाज पढला जात होता. लिजधारकाने ३० मे २००२ ला या जमिनीची नोंदणी वक्फ्’ कायद्यानुसार करण्यासाठी विनंती केली. ‘उत्तर प्रदेशवक्फ्’ बोर्डाने त्वरेने हालचाल करून त्याच दिवशी ही मागणी मान्य केली. पुढे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे नूतनीकरण झाले. आता कायदेशीर बाबींसाठी न्यायालयालाच या जागेची गरज भासली. न्यायालयाने या जागेची मागणी केली. परंतु ही जागा देण्याऐवजी न्यायालयाविरुद्धच खटला दाखल करण्यात आला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१७ मधे मशिदीच्याविरोधात निकाल दिला. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवीत जमीन परत करण्याचा आदेश दिला.
मूलतः हे प्रकरण महसुली स्वरूपाचे होते. परंतु त्याला धार्मिक स्वरूप देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत. पहिले निरीक्षण असे की, लीजवर दिलेल्या जमीनीची वक्फ् कायद्यानुसार नोंदणी होऊ शकत नाही. दुसरी बाब अशी की, नमाज पढण्यासाठी दिलेली जागा मशीद होऊ शकत नाही. घटनेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले असले तरी त्यामुळे कोणीही कोठेही इमारत बांधू शकत नाही, असेही मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.
या प्रकरणावरून मुस्लिम समाज लँड जिहादसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतो, याचे प्रत्यंतर आले आहे. ही एक अत्यंत गंभीर धोक्याची घंटा आहे. या प्रकरणात मुस्लिम समाजाने तर प्रत्यक्ष न्यायालयालाच अंगावर घेतले. त्याला कशाचीही भीती वाटली नाही. मुस्लिम पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जायला कचरले नाहीत.
वक्फ् कायद्याचा आधार घेत देशभरात अनेक जमिनींवर मुस्लिम समाजाकडून मालकी हक्क सांगितला जात आहे. याची दोन अत्यंत गंभीर उदाहरणे दाखला म्हणू सांगता येतील. सप्टेंबर २०२२ मधे तमिळनाडूमधील त्रिचि जिल्ह्यातील १८ गावातील ३८९ एकर जमिनीवर वक्फ्ने दावा सांगितला. या गावातील बाधित नागरिक जणू काही उद्ध्वस्त झाले. कारण काहीही ध्यानीमनी नसताना त्यांच्यावर हे संकट आले होते. वक्फ् बोर्डाच्या परवानगीशिवाय त्यांना काहीही करता येत नव्हते. त्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील प्रसिद्ध चंद्रशेखर पार्कच्या जागेवरसुद्धा वक्फ् बोर्डाने हक्क सांगितला. देशभरात अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. अत्यंत काळजीचा विषय म्हणजे देशातील अनेक जागा बळकाविण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न यामागे दिसून येतो.
वक्फ कायद्यामुळे भारताला `state within state’ अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. वक्फ् बोर्डाकडे हजारो एकर जमीन आहे. वक्फ कायद्याच्या तरतुदी एवढ्या कडक आहेत की ही जमीन परत मूळ मालकाला मिळणे अत्यंत कठीणच नव्हे तर केवळ अशक्य असते. मुळात या कायद्याची गरजच काय होती? भारताला मुस्लिमांचा प्रचंड पुळका आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५४ मधे हा कायदा आणला. पुढे १९९५ मधे पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असताना या कायद्यामधे मोठे बदल करून तो अजून मुस्लिमधार्जिणा करण्यात आला. हे बदल एवढे घातक आहेत की, एखादी प्रॉपर्टी वक्फची झाली की ती कायमस्वरूपी वक्फचीच राहते.
मुस्लिम समाज एवढा निर्ढावला आहे की, भगवान श्रीकृष्णाच्या बेट द्वारकामधील दोन बेटांवर वक्फ् बोर्डाने दावा सांगितला होता. भविष्यातिल संकट किती गंभीर असू शकते, हे स्पष्ट होण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे.
अनेक मुस्लिम देशांमधे अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामधे तुर्की, लिबिया, इजिप्त, सुदान, लेबानन, सिरिया, जॉर्डन, इराक वगैरे अनेक देशांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत भारतात हा कायदा अस्तित्वात असणे, अत्यंत देशविघातक आहे. एका अंदाजानुसार, भारतातील नागरी भागात सर्वात जास्त जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. संकट उंबरठयावर उभे आहे. हिंदू जागा होणार का?
सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
