उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध (दुरुस्ती) विधेयकात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे, ज्यात राज्यातील “लव्ह जिहाद” मधील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा प्रस्तावित केली आहे. या विधेयकात “लव्ह जिहाद” ची व्याख्या वाढवणारी अतिरिक्त गुन्ह्यांचा समावेश आहे ज्यात जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
हे विधेयक विधानसभेत 2 ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानाने मंजूर होणे अपेक्षित आहे.
या विधेयकात म्हटले आहे की, जो कोणी धर्मांतर घडवून आणण्याच्या हेतूने, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवाची किंवा मालमत्तेची भीती दाखवतो, हल्ला करतो किंवा बळाचा वापर करतो, लग्नाचे वचन देतो किंवा भडकावतो, कट रचतो किंवा कोणत्याही अल्पवयीन, महिला किंवा व्यक्तीला त्रास देतो अन्यथा त्यांची विक्री करतो. किंवा यासाठी प्रयत्न करतो किंवा कट रचतो अश्या 20 वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या आरोपीना सश्रम कारावासाची शिक्षा दिली जाईल, जी जन्मठेपेपर्यंत वाढू शकते.
न्यायालय आरोपीने केलेल्या धर्मांतराची पीडितेला देय योग्य नुकसान भरपाई देखील मंजूर करेल, जी 5 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते, जी दंडाव्यतिरिक्त असेल.
याशिवाय, जामीन याचिकांवर विचार करण्यापूर्वी विधेयकात सरकारी वकिलाचे इनपुट आवश्यक आहे. गुन्ह्याची संवेदनशीलता, महिलांची सामाजिक स्थिती आणि त्या मागासलेल्या समाजातल्या आहेत की नाही याच्या आधारेही शिक्षा ठरवल्या जातात.
समाजवादी पक्षाने “लव्ह जिहाद” संबंधीच्या सुधारणांबद्दल राज्य सरकारवर टीका केली आहे, पक्षाचे नेते फखरुल हसन चांद यांनी “लव्ह जिहाद” बाबतच्या अध्यादेशाचा निषेध केला आहे, असे सांगून की भाजप सरकारकडे आधीच कायदा आहे.
