छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे प्रशासन लोककल्याणकारी प्रशासन होते. त्याकाळात त्यांनी वतनदारी पद्धत रद्द केली. समाजाच्या संपत्तीचे आम्ही विश्वस्त आहोत, मालक नाहीत, ही भावना त्यांनी दृढ केली. त्यावेळी सरदार आणि जहागिरदारांचे खाजगी सैन्य असे. ही पद्धत शिवाजीमहाराजांनी बंद केली आणि सैन्याला स्वराज्याच्या प्रशासनातून रोख वेतन देणे सुरु केले. अशाप्रकारे सैनिकांच्या व्यक्तीनिष्ठेचे रुपांतर स्वराज्यनिष्ठेत झाले.
स्वराज्यात शेतकरी सुखावला होता. त्याला जमिनीचा वसूल क्षेत्राप्रमाणे न आकारता पिकांच्या आकडेवारीवर आकारण्याची पद्धत सर्वप्रथम महाराजांनी सुरू केली. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारू लागले. त्यामुळे बलुतेदारांना कामे मिळू लागली.
सैन्याला सरकारातून पगार मिळत असल्यामुळे महाराजांचे सैनिक लुटारू नव्हते. लढाईला जाताना उभ्या पिकातून जाऊ नये असा महाराजांचा आदेश होता. ‘रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नये, हवे असल्यास रोख रक्कम देऊन ती घ्यावी’ असे नियम राजाज्ञेने कडक झाल्यामुळे सामान्य रयत सुखी झाली.
शेतकऱ्यांना बैलजोडी, शेतीची मशागत करण्यासाठी अवजारे सरकारातून दिले जाई. कर्जही दिले जात असे, या कर्जावर व्याज घेत आकारले जात नसे, हे कर्ज फेडण्याची शेतकऱ्याची जशी कुवत असेल त्याप्रमाणे परतफेड करुन घेतली जात असे. या कर्जाला “तगाई” म्हणत.
महाराजांनी तलाव खोदले, धरणे बांधुन जलव्यवस्थापन केले, रस्त्यांची निर्मिती केली. शिवाजीमहाराजांनी दि. ५ सप्टेंबर १६७६ रोजी प्रभावळीचा सुभेदार रामाजी अनंत यास लिहिलेले पत्र म्हणजे शिवकालीन प्रशासनाचा आत्मा आहे. महाराजांनी या पत्रात प्रजेला दोनवेळा खायला अन्न देण्याची सूचना रामाजीस केली होती.
औरंगजेबाचीही अनेक फर्माने उपलब्ध असून त्याने प्रजेची काळजी घेण्याऐवजी जे शेतकरी शेतसारा देणार नाहीत, त्यांना बांबूने झोडपून काढा, त्यांची बायकामुले जप्त करुन बाजारात विका असे आदेश दिले होते. पण छत्रपती शिवाजीमहाराज आणि कुठल्याही मराठा राज्यकर्त्याने शेतसारा वसूल करतांना प्रजेवर अत्याचार अथवा अन्याय केल्याचे एकही उदाहरण नाही.
महाराजांनी स्वदेशी व्यापाराला उत्तेजन दिले. परकीयांच्या तुलनेत आपले व्यापारी कुठे कमी पडत असतील तर त्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण महाराजांनी राबवले.
स्वराज्यात खायचे मीठ तयार करणारी मिठागरे होती. धूर्त पोर्तुगीजांनी त्यांच्या देशात तयार होणारे मीठ गोव्यात आणायला सुरुवात केली. हे पांढरे, दाणेदार मीठ पोर्तुगीज लोक अगदी कमी किंमतीत कोकणात विकत असत. हे मीठ अगदी स्वस्त भावात विक्रीस आल्यावर कोकणात तयार होणारे स्वदेशी मीठ कोण विकत घेणार ? मुक्त बाजारपेठ स्वराज्यात असल्यामुळे पोर्तुगीज लोक आपले मीठ विकू लागले. याचा परिणाम उघड होता. तो म्हणजे आपल्या लोकांची मिठागरे तोट्यात जाणार आणि त्यांचा धंदा बुडणार ! हे महाराजांच्या लक्षात आले. महाराजांनी आज्ञापत्रे काढून या पोर्तुगीज मीठावर जबरदस्त कर बसवला. त्यामुळे पोर्तुगीजांचे मीठ स्वराज्यात येणे बंद झाले. स्वराज्यातील उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्याचे महाराजांचे धोरण होते.
(संदर्भ – छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे कुडाळचे सरसुभेदार नरहरी आनंदराव यास पत्र – दि. ७ डिसेंबर १६७१)
अशाप्रकारे हिंदवी स्वराज्य म्हणजे लोकांच्या कल्याणासाठी होते. त्यासाठीच महाराजांनी या पवित्र ईश्वरीय कार्याचा ध्यास घेतला होता.
– रवींद्र गणेश सासमकर
(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यपाल नियुक्त सिनेट सदस्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र साधने समिती, महाराष्ट्र शासन या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेत.)
