दहशतवादाच्या विरोधातील सुस्पष्ट धोरण आणि केंद्र सरकारने दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या तपासयंत्रणांमध्ये निर्माण केलेला समन्वय तसेच त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा केला जात असलेला वापर याचा चांगला परिणाम देशात गेल्या दहा वर्षात दिसून आला आहे.
माओवादी किंवा नक्षलवादी चळवळींविरोधात केंद्र सरकारने मागील दहा वर्षात बहुआयामी नीती अवलंबली. त्या अंतर्गत नक्षलग्रस्त राज्यांमधील पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी, दलाच्या प्रशिक्षणासाठी, पायाभूत सुविधांसाठी, नियोजन आणि सुरक्षाविषयक योजनांसाठीही निधी दिला गेला. नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये सुमारे १८ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामाला, मोबाइल टॉवर्सच्या उभारणीला मान्यता दिली गेली. या राज्यांना हेलिकॉप्टर, ड्रोन्स पुरविण्यात आले. राज्यांच्या पोलिसांच्या मदतीला केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलाची पथके देण्यात आली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून २००५ ते २०१४ व २०१४ ते २०२३ या कालखंडाची तुलना करता नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ५२ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर या घटनांमध्ये होणारे मृत्यू ६२ टक्क्यांनी घटले असून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण ७२ टक्क्यांनी कमी झाले.
दुसरीकडे तांत्रिक तपासावर भर देत या नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्यांचे तसेच बंदुका किंवा शस्त्रांऐवजी लिखाणातून विचारातून नक्षलवादाला खतपाणी घालणाऱ्या शहरी नक्षलींचेही पितळ उघड केले गेले. परिणामी, नक्षलवादी चळवळ जवळपास संपुष्टात येत असून त्यांचे अस्तित्व अवघ्या काही जिल्ह्यांपुरतेच उरले आहे.
जम्मू काश्मीरमधील रक्तरंजित दहशतवाद ही भारताची भळभळती जखम. यावर उपाय म्हणून तेथील फुटिरतावादाला खतपाणी घालणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि ३५ अ हटविण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक विशेषाधिकार रद्द होऊन सर्व नागरिकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळाले. त्याचबरोबर देशभर लागू असलेले १०० हून अधिक कायदेही काश्मीरमध्ये लागू झाले. त्याचे सकारात्मक परिणाम काही काळातच दिसू लागले असून दहशतीमुळे गाव सोडून गेलेेेले काश्मिरी पंडित काश्मिरात परतू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर यंंदा प्रथमच लाल चौकासह अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणी दिमाखात तिरंगा फडकत असून स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन आणि गणेशोत्सव, नवरात्रासारखे हिंदू सण उत्साहात साजरे होत आहेत.
जी २० परिषदेतील एक बैठक काश्मीरमध्ये
जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना मदत करणारी स्थानिक परिसंस्था (इकोसिस्टीम) सरकारने मोडीत काढली. दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. त्यामुळे आता येथील सक्रिय दहशतवाद्यांची संख्या ३५० वरून ५० पेक्षाही कमी झाली आहे. आता नव्याने स्थानिक तरूण दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होत नसल्याने पाकिस्तान त्यासाठी अन्य देशांमधील युवकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कलम ३७० हटविल्यानंतर तेथे केंद्रशासित व्यवस्था लागू आहे. या काळात केंद्राने स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगाराच्या विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या. याचबरोबर दहशतवादी घटना थांबल्याने तेथील पर्यटनाला चालना मिळाली. त्यामुळे दगडफेक करणारे, बंदूक चालवणारे हात पर्यटकांना मार्गदर्शन करू लागले. जम्मू काश्मीरमधील बदललेल्या परिस्थितीची जाणीव जगाला व्हावी, यासाठी भारताने जी २० परिषदेतील एक बैठक काश्मीरमध्ये घेऊन यशस्वी करून दाखवली.
दुसरीकडे आयसिससारख्या मूलतत्ववादी दहशतवादी संघटना भारतात हातपाय पसरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतातील अनेक युवक-युवतींना त्यांनी आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्नही केला. परंतु, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) तांत्रिक विश्लेषणाआधारे तपास करत आयसिसच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेतला. दहशतवादी कृत्यात सहभागी झालेल्यांवर कारवाई झाली तर इतरांचे मनपरिवर्तन करण्यातही एनआयएला यश आले. त्याचबरोबर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने आयसिसची अनेक मो़ड्युल नष्ट केली गेली. त्यामुळेही काही दहशतवादी हल्ल्यांचे मनसुबे निष्फळ ठरले.
दहशतवादाची समस्या नेमकी काय आहे, हे ओळखून सरकारने त्यावर मात कशी करता येते हे दाखवून दिले आहे. त्यासाठी निश्चित धोरण तयार करण्यात आले. अशी अनेक धोरणे सरकार तयार करते, निर्णयही घेतले जातात. मात्र या धोरणांची, निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात अनेक अडचणी येतात. परिणामी धोरणे चांगली असली तरी ती कागदावरच राहतात. दहशतवादाची समस्या आणि त्यावरील उपाय यासंबंधीची धोरणे प्रत्यक्षात अवलंबिली गेली आणि त्यामुळेच एक सकारात्मक वातावरण तयार होऊ शकले, ही महत्त्वाची उपलब्धी आहे.
