‘‘ज्या देशाची सांपत्तिक स्थिती उत्तम त्याची जगाच्या बाजारपेठेत पत अधिक. या पारंपरिक सूत्राला पुढील दशकात छेद मिळेल. ज्या देशात पिण्याच्या पाण्याची मुबलकता त्याची जगाच्या बाजारातील पत अधिक, असा बदल होईल,” आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जलतज्ज्ञ डाॅ. राजेंद्रसिंह राणा यांचे हे विधान आहे. गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात बेंगळुरू शहरामध्ये जी पाणीबाणी निर्माण झाली त्यावरून राणा यांच्या विधानातील गंभीरता लक्षात येते. जगाची लोकसंख्या ७९० कोटींपर्यंत पोहचली आहे. त्यातुलनेत उपलब्ध पाण्याचे साठे लक्षात घेतले तर या जलसंकटाची परिस्थिती लक्षात येईल.
जागतिक तापमानवाढीमुळे पावसाचे बदलत गेलेले प्रमाण आणि वेळापत्रक लक्षात घेतले तर आपल्या सारख्या मोसमी पावसावर (मॉन्सून) अवलंबून असणाऱ्या देशाने राणा यांचे विधान अधिक गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. भूगर्भातील पाण्याचे कमी होणारे प्रमाण, नद्यांचे प्रदूषण, शेती, उद्योग, घरगुती वापर यातून होणारा पाण्याचा अपव्यय आणि त्यातून निर्माण होणारी पाण्याची टंचाई याची चर्चा विविध व्यापीठांवर वारंवार होते. मात्र पाणी या विषयाचा केवळ स्वतंत्र विचार करून चालणार नाही. त्यासाठी समाजाच्या पर्यावरणीय जाणिवा सजग कराव्या लागणार आहेत. नदी ही पर्यावर्णातील एक व्यवस्था असून ती निकोप ठेवायची असल्यास माणूस म्हणून आपण त्या व्यवस्थेत कोणते अडथळे निर्माण करत आहोत याचाही विचार झाला पाहिजे.
राज्यातील बहुतांशी नद्यांचे उगम हे पश्चिम घाटातील डोंगररांगात आहेत. पश्चिम घाटाचे अस्तित्व टिकले तरच या नद्यांची उगमस्थाने टिकणार आहेत. कारण पश्चिम घाटात उगम पावणाऱ्या नद्यांवर दक्षिण भारतातील जनजीवन अवलंबून आहे. नद्यांच्याकाठी पूर्वपासून शहरे आणि गावे वसली आहेत. पूर्वी त्यांचा आकार लहान होता. त्यामुळे त्यांचे सांडपाणी कमी तयार होत होते. आता मात्र शास्त्रीय पद्धतीने केलेल्या संशोधनानुसार एक व्यक्ती दिवसाला जेवढे पाणी वापरते त्याच्या ८० टक्के सांडपाणी तयार होते, असे दिसून आले आहे. म्हणजेच ज्या शहराची लोकसंख्या १० लाख आहे त्याचे दिवसाला आठ कोटी लिटर सांडपाणी केवळ व्यक्तींनी वापरलेल्या पाण्याचे तयार होते. या शिवाय उद्योग, सार्वजनिक वापर यांतून निर्माण होणारे सांडपाणी वेगळेच. आता हा हिशोब काही दशकोटींमध्ये जातो. घरगुती सांडपाण्यामध्येही आता असेंद्रीय घटकांचे प्रामाण वाढले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली, तर त्यातील प्रदूषक कमी होतात. मात्र राज्यात बहुतांशी महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती यांच्या शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे नद्यांमध्ये दररोज हजारो लिटर सांडपाणी मिसळते. नद्यांचे पाणी आता पिण्यायोग्य राहिलेले नाही. मग धरणातून किंवा भूगर्भातून (विहिरी, कूपनलिका) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याचाही अनियंत्रित उपसा सुरू आहे. पर्यायाने भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावली असून भविष्यातील पाणी टंचाईचे चित्र अधिक भेसूर असणार आहे.
भूगर्भातील जलसंचयनावर परिणाम
डोंगरउतारवारची जमीनही शेती, घाट रस्ते यांच्यासाठी वापरली गेली. तेथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाली. शहरे आणि गावांमध्ये काँक्रिटीकरण वाढले. जमिनीत पाणी मुरण्याला वावच राहीला नाही. त्याचा परिणामही भूगर्भातील जलसंचयनावर झाला आहे. नद्यांमध्ये पावसाच्या पाण्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात गाळ येतो. त्याचाही परिमाण नद्यांच्या जलधारण क्षमतेवर झाला आहे. नद्यांत जाणारे सांडपाणी, नद्यांच्या पात्रातील घनकचरा यामुळे नद्यांची परिसंस्था (इकोसिस्टिम) बिघडली आहे.
विविध उपाय करणे शक्य
भविष्यातील पाण्याचे संकट काही प्रमाणात कमी करायचे असेल तर पावसाचे पाणी जमिनीत अधिकाधिक मुरवणे, पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे याच्याशिवाय आता पर्याय नाही. यासाठी जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून युद्धपातळीवर झाली पाहिजेत. हरित पट्टे वाढले पाहिजेत. पर्जन्यजल संधारण (रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग) यासारखे पुनर्भरण पर्याय महत्त्वाचे ठरतात. शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याचा पुनर्वापर केल्यास पाण्याची बचत होऊ शकते. त्यामुळे सांडपाण्यातही घट होईल. सध्या जे जलस्त्रोत आहेत त्यांचे संवर्धन करणेही आवश्यक आहे.
पाण्याची कमतरता ही निसर्गनिर्मित समस्या नाही. माणसाच्या विलासी जीवनाच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे तयार झालेला प्रश्न आहे. हिंदू प्राचीन ग्रंथांमध्ये आणि वेदांमध्ये जलस्त्रोतांची काळजी कशी घ्यायची याबाबत विवेचन केलेले दिसते. ही पृथ्वी पंचमहाभूतांनी बनली आहे. (पाणी, जमीन, अग्नी, वायू आणि आकाश). आपले शरीरही याच पंचमहाभूतांनी बनले आहे. त्यामुळे आपण निसर्गाशी एकरूप आहोत याची जाणीव निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. जल साक्षरतेबरोबरच ‘जल जाणीव’ निर्माण होणे गरजेचे आहे.
