ग्रुमिंग गँगचा विषय, त्याबद्दलची बातमी वाचताना आणि सुएला ब्रेवरमन यांची विधाने पाहताना मला सतत “केरला स्टोरीज” या चित्रपटाची आठवण होत होती.
यातील अनेक गोष्टी लव जिहाद या वर्गात मोडतील अशा वाटतात. (मुस्लिम मुलांनी हिंदू किंवा अन्य धर्मातील मुलींशी विवाह करणे यासाठी हा शब्द केरळमध्ये वापरला गेला) नंतर अनेक पीडित महिलांचे आपल्या यातना व वेदनांचे वर्णन करणारे अनेक व्हिडिओ मिडियावर आले, अनेकांनी ते पाहिले. मात्र अनेकजण आपला राग व रोष निवडक गोष्टींवर व्यक्त करतात, त्यांचे न बोलणे देखील लक्षात येते, पण हा विषय आता चर्चेमध्ये तरी डोकावतो, हा बदल तरी चित्रपटाने घडवला. अनेक वाचकांचे असे मत दिसले की, आपली माणसे अशा गोष्टींचे अस्तित्व ही मान्य करताना बिचकतात. कदाचित राजकीयदृष्ट्या सोयीचे म्हणून किंवा मुस्लिम विरोधी असा शिक्का बसू नये म्हणूनही अशी त्यांची भूमिका असेल. अर्थात सत्यता पडताळण्यासाठी आपल्याकडे कोणतेही अधिकारीक सर्व्हे उपलब्ध नाहीत, त्यावर चौकशी समिती नेमली गेलेली नाही किंवा स्वतंत्र चौकशी देखील झाली नाही. त्यामुळे यावर संतुलित किंवा तर्काला धरून निरीक्षणे मांडणे हे खरोखरच अवघड आहे.
ब्रिटनच्या २०२१ सालात झालेल्या जनगणनेनुसार मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्या ६.५% एवढी आहे. (यात ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिकांचा समावेश असला पाहिजे) सुवेला ब्रेवरमन यांच्या समोर जी वांशिक व नागरिकत्वाची माहिती होम सेक्रेटरी या नात्याने उपलब्ध होती, त्यानुसार या व्यक्ती प्राधान्याने ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुष असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. ही संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी विसंगत आहे. (शिवाय एकूण फक्त १/३ व्यक्तींबद्दलच माहिती आहे) त्यांनी हे मत सातत्याने मांडले व आपले मत कधीही बदललेले नाही. त्यांच्यावर यासाठी खूप टीका झाली, राजकीय विरोध देखील झाला.
मुस्लिम समाजातूनही या प्रकरणात विरोधी सूर उठलेला नाही. संबंधित व्यक्तींची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी सुसंगत असायला हवी. पण ती तशी दिसत नसल्यामुळे ब्रिटनमधे यामागील सामाजिक कारणे काय असावी याची माहिती करून घेण्यावर भर दिला गेला आहे. भारताच्या संदर्भात सुद्धा “लव जिहाद” या मुद्द्याशी संबंधित व्यक्तींना असे वाटते की, हे प्रमाण देखील मुस्लिम समाजाच्या भारतातील लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी विसंगत आहे. (मुस्लिम धर्मीयांची लोकसंख्या १४ ते १५ टक्के इतकी असल्याचे दिसते) समाजातून या साऱ्याला विरोध नसणे यामुळे देखील अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. हा सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. मुस्लिम समाजातील प्रागतिक व्यक्ती अशा अनेक गोष्टींच्या निश्चितच विरोधात आहेत. (पण त्यांची संख्या नगण्य म्हणावी अशी आहे.) दुर्दैवाने अशा गोष्टींवर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात. समाजात अनैतिक किंवा मानवता विरोधी कल्पना काळानुसार रुजतात, मात्र दुरुस्तीचे मार्गही तयार होत राहतात.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे देशभरातील प्रत्येक क्षेत्रात असलेली मोठी संत परंपरा. सनातन धर्मीय संतांनी कधीही अशा प्रथांना मान्यता तर दिली नाहीच, पण कोणाचीही भीडभाड न बाळगता अतिशय कठोर टीका केली. समाजात सुधारणांची गती फार धीमी असते, पण ती घडते. असे बदल घडवण्यासाठी केल्या गेलेल्या प्रयत्नांची असंख्य उदाहरणे देशभर विखुरलेली आढळतात. वस्तुस्थिती मान्य करणे, शिवाय अशा गोष्टींना मान्यता नाकारणे ही बदल घडवण्याची पहिली पायरी आहे. आपण जर अप्रिय गोष्टींचे अस्तित्व नाकारत असू, टाळत असू, तर तो फारच गंभीर मुद्दा आहे. अशा गोष्टींचा विरोध न करणे हे दुधारी शस्त्र आहे.
समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी व बुद्धिमंत यांनी अशा अनैतिक व मानवता विरोधी गोष्टीचा विरोध करणे, त्यांचा समूळ नाश व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. भारतातील मुस्लिम समाजधुरींना यासाठी काम करावे लागेल व त्यायोगे काही चुकीच्या संकल्पना विकसित झाल्या आहेत का हेही डोळसपणे पहावे लागेल. “लव जिहाद” या विषयी मांडलेली मते किंवा निरीक्षणे केवळ नाकारून चालणार नाही तर त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जायला हवे.
आपल्याला एकच देशात राहायचे आहे, वस्तुस्थितीचे चुकीचे आकलन करणे किंवा दिशाभूल करून घेणे हा यावरचा उपाय नाही. सहस्तित्वातच आपले भाग्य, प्रगती व हित सामावलेले आहे. अविश्वासाला जागाच नाही.
पौगंडावस्थेतील शारीरिक संबंधासाठी सहसंमती हा दुसरा मुद्दा पण बॅरोनेस केसी यांनी मांडला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय महिला व बालकल्याण सचिवांना या मुद्द्यावर सूचना मागवून व चर्चा करून २६ जुलै पर्यंत रिपोर्ट द्यायला सांगितला आहे. सरकारने यावर एक निर्णय घेऊन सेक्स एज्युकेशन या विषयासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण आखावे अशी अपेक्षा आहे. या संबंधातील केसेस कोर्टात येत राहतात व त्या संबंधीचे मुद्दे चर्चिले जातात.
मात्र आता यावर शिक्षक व पालक यांची मते अजमावून पाहायला हवीत नाही का? यावर प्रश्नावली तयार करून, त्या आधाराने सर्व्हे व्हायला हवा, त्या आधारावर समाजातील घटकांचे काय मत आहे याचा मागोवा घ्यावा लागेल. परिस्थिती मोठी अवघड आहे, निर्णय फार काळजीपूर्वक घेणे गरजेचे आहे.
मात्र बॅरोनेस केसी यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की मुलगी जरी माझे त्याच्यावर प्रेम आहे असे म्हणाली तरीही, १६ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे हा गंभीर गुन्हा समजायला हवा. आपणही या संबंधी कायदा करताना गांभीर्याने विचार करायला हवा. पौगंडावस्थेतील शारीरिक संबंध याला कायदेशीर मान्यता आपण द्यावी का? त्याने प्रश्न सुटेल का? शिक्षक व पालकांनी यावर सर्व बाजूंनी विचार करणे गरजेचे आहे.
किमान ग्रुमिंग गँग संदर्भात विचार करताना ब्रिटनमध्ये तरी या संबंधांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा नाही असे दिसते. शोषण होऊ नये म्हणून समाजालाच दक्षता घेऊन मुलींचे संरक्षण करायला लागेल असे दिसते.
– विद्या माधव देशपांडे
