मुंबई : आरोग्य विभागाच्या (Health Department) पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालक सचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.
याशिवाय, राज्यातील प्राथमिक आरोग्य सेवा बळकट करून ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातदेखील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढवावी. नवीन रुग्णवाहिकांसाठी करण्यात येणारे करार, 398 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 2806 उपकेंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ₹5983 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. राज्य शासन तसेच वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे. केंद्र शासनाच्या आरोग्य योजना व राज्यातील आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्याला प्राधान्य द्यावे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी विभागाने काढलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचना लवकर वितरीत कराव्यात. नवीन पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या स्थापनेबाबत सर्व कार्यवाही गतीने करावी.
औषधे व उपकरणांची खरेदी सुलभ पद्धतीने करावी. आरोग्य सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतेच्या बांधणीसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत असलेल्या रुग्णालयांचा सर्व डेटा ऑनलाईन उपलब्ध करावा. नागरिकांना आरोग्य विभागातील सर्व योजनांची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी आरोग्य विभागाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्यात यावे. राज्याच्या आरोग्य धोरणाचा सर्वसमावेशक प्रारूप आराखडा तयार करावा. आरोग्य विभागातील सेवा भरतीसाठी मंडळाची स्थापना करणे, आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करून रुग्णांना चांगल्या दर्जाच्या सेवा देण्यासाठी आरोग्य विभागाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष यावेळी आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी विभागातील कामकाज तसेच बंधपत्र धोरणाबाबत वस्तुस्थिती आणि बदललेली परिस्थिती याचे सादरीकरण केले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
