अन्यायाची पराकाष्ठा
पोस्ट खात्याने स्वतःचा लौकिक वाचवण्यासाठी केलेले टोकाचे प्रयत्न आणि सर्व शक्तिनिशी घोटाळ्या बद्दलचे सर्व पुरावे दडपण्यासाठी केलेले पुरेपूर प्रयत्न केले हे सारे सविस्तर पाहिले. खात्याला वाटले की हे प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी गरजेचे होते. वस्तुस्थिती मात्र त्यापेक्षा अगदी वेगळी असल्याने या प्रयत्नाला यश आले नाही. पीडितांना न्याय मिळण्यासाठी २ दशके इतकी वाट पहावी लागली,अनेकांची अशाच मावळली होती, पण अंती न्याय मिळाला.
ब्रिटन सरकारने या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी चुकीच्या आधारावर दिल्या गेलेल्या शिक्षा रद्द केल्या. २०२४ साली सरकारने सहाय्यक पोस्ट मास्तरांच्या दिलेल्या शिक्षा निरस्त करण्यासंबंधी कायदा लोकसभेत पास केला. शिवाय पोस्ट खात्याने त्याबद्दल जाहीर माफी देखील मागितली,व त्या नंतर पोस्ट मास्तरांच्या लढ्यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही,की खटले लढवले नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली.
सहाय्यक पोस्ट मास्टर व अन्य कर्मचारी यांच्यावर घोर अन्याय झाल्याचे शासनाने स्पष्टपणे स्वीकारले. सर्व पीडितांना नुकसान भरपाई देणे ही पुढची पायरी होती. नुकसान भरपाईसाठी एकाच रचना करून सर्वांना सामावून घेता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे खात्याने ४ वेगवेगळ्या योजना आखल्या आणि पोस्ट खात्याला सर्व पीडित कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधायला सुचवले. प्रथम एक रकमी नुकसान भरपाई देण्यास सुचवण्याचा प्रयत्न झाला,पण ती रक्कम ठरवणे इतके सोपे नव्हते. अनेक घटक विचारात घेणे गरजेचे होते. आत्मसन्मान कायम राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दीर्घ लढा ( जवळ जवळ २ दशकांचा ) कायदेशीर मार्गाने द्यावा लागला. यामुळे फार मोठी रक्कम त्यावर खर्च झाली. ( याच बरोबर पोस्ट खात्यालाही अनेक पातळ्यांवर केस लढण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागला. अर्थात हे सारे दुर्दैवाने वस्तुस्थिती लपविण्यासाठी चालले होते. ) आश्चर्याची बाब अशी की अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी,संचालक,राजकारणी व्यक्ती आणि त्या क्षेत्रातील तज्ञ या साऱ्यांनी कळत नकळत या सगळ्याला हातभार लावला. होरायझन प्रणालीमध्ये दोष आहे हे स्वीकारणे म्हणजे बदनामी असे त्याकडे पहिले गेले. अर्थात या सगळ्या लपवा छापवीचा काही उपयोग झाला नाही, सत्याचाच विजय झाला मात्र २ दशकांनी.
सदोष होरायझन प्रणालीद्वारे दिसणाऱ्या तुटीच्या रकमा भरणे मात्र पोस्ट मास्तरांना टाळता आलेले नव्हते, आत्मसन्मान पणाला लागला होता. समाजात त्यापायी अपमान सहन करावा लागला, लौकिक डागाळला, त्यामुळे सन्मान परत मिळवायचा होता. या सगळ्या गोष्टींचे मूल्यमापन व हिशोब नुकसानभरपाई योजनेच्या चौकटीत कोणतेही सूत्र वापरून करता येणे शक्य नव्हते.
या अन्यायाचे निवारण होणे हा त्यांचा हक्क होता,आहे. त्यासाठी एका समितीने काही सूचना केल्या.
- या भरपाईच्या कामत पोस्ट खात्याचा सहभाग नसावा.
- दावेदारांना कायदेशीर सल्ला मिळावा.
- प्रत्येक पायरीवर कामाचा निश्चित कालावधी निर्धारित असावा.
- यासाठी स्वतंत्र अधिकारी व्यक्तीची नेमणूक होऊन वेगाने दावे निकाली निघावेत.
- वकिलांवर (पीडितांच्या) होणारा खर्च हा कररूपाने गोळा होणाऱ्या जनतेच्या पैशातून व्हावा व त्याचा हिशेब जाहीर केला जावा.
- या साऱ्यांमुळे ज्यांच्यावर आघात झाला अशा पीडितांच्या कुटुंबियांना देखील नुकसानभरपाई योजनेत सामावून घ्यावे.
नुकसानभरपाईची ही संपूर्ण रक्कम ही प्रचंड किंवा अवाढव्य आहे, पण सरकारने त्याची तजवीज केली आहे. सहाय्यक पोस्ट मास्तरांनी त्यांच्या खिशातून २० वर्षात भरलेली रक्कम देखील फार मोठीच आहे,या दोन्हीचा ताळमेळ लावून त्याचा आकडा जाहीर करणे ही एक अशक्यप्राय गोष्ट आहे. सर्व संबंधितांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळण्यास मोठा काळ लागेल. एकदा ही चौकशीची प्रक्रिया संपली की त्याची सविस्तर माहिती देण्याचा पुन्हा एकदा नक्कीच प्रयत्न करेन.
पोस्ट खात्याने सुद्धा यातून धडा घेण्याची गरज आहे. अवघड प्रश्नांशी सोडवणूक करताना प्रशासनाने सुद्धा विवेकाने वागण्याची गरज आहे,त्याचा मानवी चेहरा हरवता कामा नये. नवीन तंत्रज्ञान वापरताना पुरेसे प्रशिक्षण आणि योग्य ती मदत दिली जायला हवी. त्यामुळे धोरण आखताना त्या दृष्टीने लक्ष दिले जायला हवे. पारदर्शकपणे व जबाबदारीने वागण्याची कार्य संस्कृती विकसित होणे गरजेचे आहे. पोस्ट खाते व फूजित्सु कंपनीने एकत्रितपणे पीडितांची भेट घेऊन त्याच्यावर झालेल्या परिणामांची चर्चा करून बदल घडवून आणण्याची सूचना केली गेली आहे.
सर्वांनाच अशी अपेक्षा होती की या सगळ्या भीषण घोटाळ्याला जबाबदार व्यक्तींना शिक्षा व्हायला हवी,मात्र ही प्रक्रिया सोपी आणि थोडक्यात संपणारी नाही. चौकशी पूर्ण होण्यासाठी असंख्य कागदपत्रांचा अभ्यास व्हायला हवा. हा घोटाळा आणि त्याद्वारे अनेकांच्या आयुष्याची धूळधाण होण्यामध्ये मुख्य भूमिका असणाऱ्यांची नावे निश्चित करायला किमान २ वर्षाचा कालावधी लागेल असे वाटते. नजीकच्या काळात हे घडणार नाही.
या घोटाळ्याबद्दल वाचताना, माहिती करून घेताना अनेक प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले. वाचकांनीही त्यांचे विचार मांडले आणि काही मुद्द्यांवर आश्चर्यही प्रकट केले.
वापरण्यापूर्वी सॉफ्टवेअर काळजीपूर्वक तपासून कसे घेतले नाही हा अनेकांनी मुद्दा मांडला. (तांत्रिक दृष्ट्या सजग आणि तज्ञ व्यक्तींनी हा मुद्दा आवर्जून मांडला.) अडचणीचे पण वैध मुद्दे मांडायला यात वावच नव्हता,शिवाय त्यांची पडताळणी करण्याचीही सोय नव्हती.
सस्पेन्स खात्याचा मेळ नियमित घेतला जात नसे याचे बँकिंग क्षेत्रातील अनेक मंडळींना फार आश्चर्य वाटले. (विशेषतः इंग्लंड सारख्या प्रगत म्हणवणाऱ्या देशात) सस्पेन्स खात्यातील पैसे जेंव्हा नफ्यात जोडले जात होते. त्याकडे कोणाचेच लक्ष नसावे ही देखील कमालीची गोष्ट, शिवाय पोस्ट मास्तर फरकाची रक्कम दीर्घ काळ भरतच होते. नफ्याची टक्केवारी वाढत असणार कारण दुप्पट रकमेचा भरणा होत होता. कोणालाही हे दिसले नाही ,जाणवले नाही, ना त्याचे काळजीपूर्वक विश्लेषण झाले,या बद्दल देखील अनेक वाचकांनी लक्ष वेधले.
सगळ्यांना होरायझन प्रणाली परिपूर्ण असल्याचा विश्वास कसा व का निर्माण झाला या मुद्द्यावरसुद्धा पुरेसा प्रकाश पडला नाही. (अर्थात आता ही उघड झाले की खात्यातील उच्च पदस्थ व्यक्तींना काहीतरी गोंधळ होतो आहे याची पूर्व कल्पना होती असे म्हणायला वाव आहे.) फुजित्सु कंपनी अजूनही सरकार व प्रशासनाबरोबर अनेक प्रकल्पांवर काम करते आहे. नुकसानभरपाईची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला आणि दोषींना शिक्षा व्हायला वेळ लागणारच आहे हे स्पष्ट झाले आहे. या साऱ्या गोष्टीतून अन्यायाची अक्षरशः पराकाष्ठा झाली. थांबून वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.
सुदैवाने भारतात अनेक बदल व जागृती होताना दिसते.
पश्चिम बंगाल मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली. (त्या मध्ये अनेक घोटाळे झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.) पुन्हा ही प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले ही फार महत्वाची आणि समाधानाची बाब आहे. या बद्दल अधिक माहिती मिळवून ती सादर करण्याचा प्रयत्न आहे.
विद्या माधव देशपांडे
