मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात (Maharashtra Local Body Elections) सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२८ नोव्हेंबर २०२५) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
५७ संस्थांचा निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर
न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास हिरवा कंदील दिला असला तरी, ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायती (एकूण ५७ संस्था) यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण झाल्याच्या आक्षेपावर महत्त्वपूर्ण अट घातली आहे:
अट: या ५७ संस्थांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.
परिणाम: याचा अर्थ, या ठिकाणी उमेदवार जिंकले तरी न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत त्यांचा निकाल न्यायप्रविष्ट राहील.
कोर्टात काय घडलं?
काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले होते, त्यामुळे या निवडणुका थांबवाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
“या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला आहे, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही,” असे कोर्टाने यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
पुढील सुनावणी: या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण अट
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना परवानगी दिली असली तरी, भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी एक मोठी आणि स्पष्ट अट घातली आहे.
आरक्षणाची मर्यादा: यापुढे जाहीर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये.
लोकशाही महत्त्वाची: “लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे निवडणुका थांबवल्या जाणार नाहीत,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत, राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल, पण आरक्षणाची मर्यादा पाळणे बंधनकारक असेल.
या निर्णयामुळे राज्यातील निवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला असून, राजकीय पक्षांनी प्रचाराला आणखी गती दिली आहे.
