सर्वोच्च न्यायालय

शिवसेना चिन्हाच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांच्या 'बेजबाबदार विधानांवर' सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १५ मे २०२६ रोजी तीव्र नाराजी...

“हिंदुत्व ही एक जीवनपद्धती आहे” या आपल्या ऐतिहासिक निरीक्षणाचा पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नकार केवळ न्यायालयीन पुनरुच्चार नाही. हे एक सांस्कृतिक समर्थन आहे....

धर्मांतर केल्याने अनुसूचित जाती (SC) दर्जा आणि पर्यायाने एट्रोसिटी कायदा किंवा आरक्षणासारखे वैधानिक संरक्षण रद्द होतो असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २४ मार्च...

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात (Maharashtra Local Body Elections) सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२८ नोव्हेंबर २०२५) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. ओबीसी...