भारतविरोधी फुटीरतावादी खलिस्तानी गट कॅनडा सरकारच्या रडारवर

काही काळापूर्वी कॅनडा सरकारने खालिस्तानी दहशतवादी गटांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीपुरवठ्यावरील मूल्यमापन अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. जस्टिन ट्रूडो पंतप्रधान असताना भारत–कॅनडा संबंधांत तणाव निर्माण झाला होता, ज्यामागे कॅनडातील सक्रिय खलिस्तानवादी गट एक महत्त्वाचे कारण होते. आता भारताशी सहकार्यपूर्ण संबंध प्रस्थापित करू इच्छिणारे मार्क कार्नी कॅनडाचे पंतप्रधान आहेत. कॅनडाच्या अर्थमंत्रालयाने नुकताच 2025 Assessment of Money Laundering and Terrorist Financing Risks in Canada हा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालात देशातील मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी निधीपुरवठ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींचे सविस्तर मूल्यमापन केले आहे. भारताचे तुकडे करून खलिस्तान राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचा या अहवालात विशेष उल्लेख असून, कॅनडामधून आयएसआय-समर्थित, भारतविरोधी शक्ती कार्यरत आहेत, हे कॅनडा सरकारने अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे. त्यामुळे अशा कारवाया थांबवण्याची जबाबदारी कॅनडा सरकार नाकारू शकत नाही.

हा अहवाल १३ वेगवेगळ्या फेडरल विभाग आणि संस्थांच्या सहकार्याने, २०१५ ते २०२३ या काळातील नोंदींवर आधारित आहे. आर्थिक गैरव्यवहारातून दहशतवादी संघटना पैसा कसा फिरवतात, तो कुठे वापरतात, त्यांना थांबवण्यासाठी कोणती धोरणे करावीत आणि खासगी क्षेत्राने (बँका, एनपीओ) जोखीम कशी कमी करावी — हे या अहवालाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

अहवालानुसार, दरवर्षी ४५ ते ११३ अब्ज कॅनेडियन डॉलर इतकी रक्कम मनी लाँड्रिंगद्वारे फिरवली जाते (पृ. ३). दहशतवादी गट बहुतेकवेळा lone actors — स्वतंत्र व्यक्तींच्या मदतीने — निधी फिरवतात, त्यामुळे संघटित स्वरुपातील आर्थिक प्रवाह तुलनेने कमी प्रमाणात आढळतो, असेही निरीक्षण नोंदवले आहे.

खलिस्तानवादी संघटनांचा स्पष्ट उल्लेख

अहवालाच्या प्रकरण ४ (पृ. ६२) मध्ये राजकीय उद्देशाने प्रेरित हिंसक अतिरेकीवाद (PMVE) अंतर्गत खलिस्तानवादी गटांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. भारतातील पंजाब प्रांत वेगळा करण्यासाठी हिंसक मार्गांचा अवलंब करणाऱ्या बब्बर खालसा इंटरनॅशनल (BKI) आणि इंटरनॅशनल सिख यूथ फेडरेशन (ISYF) यांसारख्या गटांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. हे गट कॅनडातील भारतीय वंशाच्या लोकांकडून निधी गोळा करतात आणि एनपीओंचा गैरवापर करून तो निधी भारताकडे हस्तांतरित करतात. मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादी निधीपुरवठा यांचा थेट संबंध असल्याचेही यात नमूद आहे.

कॅनडास्थित खलिस्तान समर्थक गटांचे नेटवर्क

प्रकरण ४ मधील (पृ. ५५–६६) मूल्यमापनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की खलिस्तान समर्थक संघटना भारतातील पंजाबमध्ये स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबतात आणि कॅनडामधील भारतीय वंशाच्या लोकांना निधीसाठी लक्ष्य करतात. अहवालात नमूद आहे —
“खलिस्तान समर्थक हिंसक गट अनेक देशांमधून, कॅनडासह, निधी गोळा करतात.” (पृ. ६२)

पूर्वी या गटांचे मोठे नेटवर्क होते, परंतु आता ते छोट्या गटांमध्ये (pockets of individuals) विभागले गेले आहेत. असे छोटे गट स्वतःच्या नावाने काम करतात, परंतु प्रत्यक्ष दहशतवादी कारवायांसाठी मोठ्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कची गरज असते. त्यामुळे हे छोटे गट कोणत्या परदेशी संघटनांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.

कॅनडातील कायदा अंमलबजावणी आणि गुप्तचर यंत्रणांनी या गटांनी देशातील कायद्यांचे उल्लंघन करून दहशतवादी कारवायांना आर्थिक मदत पुरवल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या गटांचा समावेश हमास आणि हिझबुल्लाहसारख्या PMVE गटांच्या श्रेणीत केल्याने, त्यांच्या हिंसकतेची तीव्रता सहज लक्षात येते.

निधी गोळा करण्याचे मार्ग

खलिस्तानवादी गट खालील मार्गांनी पैसा जमवतात—

• भारतीय समुदायांकडून दान
  
• क्राउडफंडिंगच्या नावाखाली पैसे गोळा करणे
  
• विविध कंपन्या व संघटनांकडील काळा पैसा एनपीओमार्फत पांढरा करणे
  
• क्रिप्टोकरन्सी (उदा. Tether)
  
• हवाला व इतर अनौपचारिक मूल्य हस्तांतरण प्रणाली (IVTS)
  
• विविध गुन्हेगारी कृत्ये
  

अहवालाच्या (पृ. ६२) मते —
“खलिस्तान समर्थक हिंसक गट एनपीओंच्या नेटवर्कचा वापर करून निधी उभारतात आणि डायस्पोरा समुदायांकडून देणग्या मागतात.”

२००१ पासून किमान २०० दहशतवाद्यांनी कॅनडाला भेट दिल्याचे, आणि २०१३ नंतर १७ जणांवर येथे येऊन दहशतवादी वित्तपुरवठ्यात सहभागी झाल्याचे आरोप आहेत; त्यापैकी ७ जण दोषी आढळले (पृ. ६६). कॅनडातील पंजाबमधून गेलेल्या समुदायामुळे एनपीओंचे जाळे निधी उभारणीसाठी अत्यंत सोयीचे ठरत आहे.

FINTRAC ने २०२३–२४ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ४,६०० पॅकेजेसमध्ये २९७,७३३ आर्थिक व्यवहारांचा समावेश होता, ज्यातून ९,००,००० पेक्षा अधिक संशयास्पद व्यवहार उघड झाले (पृ. १८).

मनी लाँड्रिंगची पद्धती

अहवालात खलिस्तान समर्थकांकडून नेमका कोणता पॅटर्न वापरला जातो हे तपशीलाने नमूद नाही; तथापि PMVE गटांच्या सामान्य पद्धतीचाच अवलंब ते करतात हे स्पष्ट केले आहे (पृ. ६२).

प्रधान पद्धती —

• ट्रेड-बेस्ड मनी लाँड्रिंग (TBML)
  
• क्रिप्टो अॅसेट्स
  
• IVTS/हवाला
  

उदा. हिझबुल्लाहने मॉन्ट्रियल बंदरातून वापरलेली वाहने निर्यातीच्या नावाखाली TBML केली होती (पृ. ६४). खलिस्तानवादी गटही अशाच पद्धती वापरत असतील, असा तर्क अहवालात मांडला आहे.

कॅनडातील भारतीय नेटवर्कचा वापर करून खलिस्तान समर्थक MSBs, बँका, क्रिप्टो डीलर्स (१,३०० नोंदणीकृत) आणि एनपीओ यांच्या सहाय्याने आर्थिक गैरव्यवहार करतात. २०२३–२४ मध्ये १४ प्रकरणांत अनधिकृत MSB द्वारे २० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा अधिक रक्कम फिरवल्याचे FINTRAC ने उघड केले (पृ. ८७).

दानाच्या नावाखाली पैसा क्रिप्टो किंवा हवाला मार्गे भारतात पाठवून शेतकरी आंदोलनासारख्या अराजकवादी कारवायांना निधी पुरवण्यात आला, अशी शक्यता अहवाल मांडतो.

जागतिक क्रिप्टो बाजारमूल्य ३.२६ ट्रिलियन USD (३१ डिसेंबर २०२४) असल्याचेही नमूद आहे.

अहवालानुसार, २१५,००० आयात–निर्यात कंपन्या मनी लाँड्रिंगसाठी वापरल्या जाण्याची शक्यता आहे (पृ. १०९). अशा कंपन्या भारतीय वंशाच्या कॅनडियन नागरिकांद्वारे किंवा अनिवासी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर चालवल्या जातात. या कंपन्यांची नोंदणी सोपी असल्याने त्यांचा गैरवापर करणे सोयीचे ठरते. मौल्यवान धातू/खडे यांचा वापर करून उच्च मूल्य रोख व्यवहार TBML साठी होऊ शकतात.

कॅनडातील खलिस्तान समर्थकांच्या धोकादायक कारवाया

एनपीओंचा गैरवापर करून दानाची रक्कम दहशतवादी कारवायांकडे वळवणे, कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भरती करणे इत्यादी धोकादायक क्रियाकलाप सुरू असल्याचे अहवालात नमूद आहे. कॅनडातील २.६% लोकसंख्या भारतीय-पंजाबी वंशाची असल्याने (पृ. ७) हा समुदाय निधी संकलनाचे मुख्य लक्ष्य ठरतो.

कॅनडात १.५ दशलक्ष एक्सप्रेस ट्रस्ट आहेत, ज्यांचा मनी लाँड्रिंगसाठी गैरवापर होऊ शकतो (२०२२, पृ. ७२). २०२३–२४ मध्ये FINTRAC ने २९७,७३३ संशयास्पद व्यवहार या संदर्भात नोंदवले (पृ. १८).

उपाययोजना व निष्कर्ष

दहशतवादी निधीपुरवठा थांबवण्यासाठी अहवालात विविध उपाय सुचवले आहेत. FINTRAC ने Criminal Code अंतर्गत नमूद दहशतवादी संघटनांची यादी उपलब्ध करून दिली आहे (पृ. ५९). कॅनडाने २०१८ पासून सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ४७० दशलक्ष कॅनेडियन डॉलर खर्च केले आहेत. RCMP व CRA यांच्या क्षमताही वाढविण्यात आल्या आहेत (पृ. २०). २०२४ पासून एनपीओंवरील देखरेख अधिक कठोर करण्यात आली असून आंतरविभागीय माहितीची देवाणघेवाण सुरू झाली आहे (पृ. ११३). PCMLTFA अंतर्गत MSB आणि क्रिप्टो डीलर्सवर नियंत्रण कडक करण्यात आले आहे.या अहवालामुळे खलिस्तान समर्थक दहशतवादी गटांच्या आर्थिक गैरव्यवहार आणि त्यांच्या कार्यपद्धतींविषयीची अधिकृत माहिती प्रथमच जगासमोर आली आहे. त्यामुळे हा अहवाल भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.