आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण आणि राज्याचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून,आसाम सरकारने नवीन कायदे जाहीर केले आहे. 2021 च्या निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या अनुशंकेने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत ही घोषणा केली.
घोषित केलेल्या महत्त्वाच्या कायद्यांपैकी एक म्हणजे “लव्ह जिहाद” विरुद्ध जन्मठेपेच्या शिक्षेसह कायदा आणणे. हा कायदा सक्तीचे धर्मांतर आणि आंतरधर्मीय विवाहांच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याच्या उद्देशाने आहे, जे राज्याच्या सामाजिक जडणघडणीला धोका असल्याचे सरकारचे मत आहे.
याव्यतिरिक्त, सरकार हिंदू आणि मुस्लिमांमधील जमीन व्यवहारासाठी मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी आवश्यक असलेले धोरण आणणार आहे. हा उपाय इतर धार्मिक पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना स्वदेशी समुदायांच्या जमिनीची विक्री रोखण्यासाठी आहे.
गोलपारा जिल्हा आणि बारपेटा, माजुली आणि बटाद्रवा सारख्या आसामच्या संस्कृतीची महत्त्वाची केंद्रे असणाऱ्या विशिष्ट प्रदेशांमध्ये मुस्लिमांना जमीन विक्री प्रतिबंधित करण्याचीही सरकारची योजना आहे. या क्षेत्रांची सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी आणि स्थानिक लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी या हालचालीचा उद्देश आहे. शिवाय, सरकारी नोकऱ्यांसाठी अधिवास धोरण लागू करेल, ज्यामुळे केवळ आसाममध्ये जन्मलेले लोकच अशा पदांसाठी पात्र ठरतील. हे धोरण राज्याची संसाधने आणि संधी प्रामुख्याने स्थानिक लोकांसाठी उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित करण्यासाठी डिझाइन केले आहे
आसाममधील विधानसभेचे पुढील अधिवेशन 22 ऑगस्ट रोजी सुरू होणार आहे, जिथे सरकारने या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक कायदा सादर करणे अपेक्षित आहे.
