अन्यायाची पराकाष्ठा
मागच्या लेखात आपण पाहिले की पोस्ट मास्तरांवर पैशांच्या तुटीबद्दल दोषारोप झाले, त्यानंतर त्यांना अपार यातनांना सामोरे जावे लागले. त्यांची आयुष्येच उध्वस्त झाली. कोणताही गुन्हा केलेला नसताना दुःख सहन करावे लागले. संपूर्ण जीवनभर तो डाग अनावश्य बाळगावा लागला.
जेंव्हा त्यांच्यावर ब्रिटन मध्ये पैशाच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला, तेंव्हा त्या केसेस कायद्याने लढणे प्राप्तच होते. पोस्ट खात्याने सुद्धा त्यांचे म्हणणे कोर्टात सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही बाकी कसर ठेवली नाही. मात्र पोस्टाच्या केसेस लढणाऱ्या वकिलांना देखील खात्याने सर्व माहिती (Data) पुरवली नाहीच. अर्थात तरीही पोस्ट मास्तरांना दोषी सिद्ध करण्यात खाते यशस्वी झाले, अनेक पोस्ट मास्तर तुरुंगात गेले, मात्र काही जणांनी तूट भरून काढण्याकरिता आपल्या खिशातून पैसे भरले.
२००९ साली कॉम्प्युटर विकलीने (Computer Weekly साप्ताहिक) हा सगळा घोटाळा उघडकीस आणला,तेंव्हा अगदी स्पष्ट झाले की पोस्ट खात्याचा सगळा खटाटोप व्यर्थ होता. नंतर २००२४ साली या साऱ्या प्रकरणावर ४ भागांची एक दूरदर्शन मालिका प्रसारित झाली, तिने सारे जनमानसच ढवळून निघाले. (Mr Bates Vs Post Office – a TV drama) यामुळे एक नागरिकांचा दबाव गट तयार झाला आणि शासन व पोस्ट खाते यांना साऱ्याची अतीशय गांभीर्याने दखल घेणे भागच पडले. पोस्ट खात्याने श्री बेट्स यांची बदनामी करण्याचा तसेच आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न पूर्वी देखील केला होताच. (ज्यांच्यावर खटले दाखल झाले त्यापैकी ते एक होते, त्यांनी गुन्हा स्वीकारायला स्पष्ट नकार दिला आणि न्याय मिळवण्यासाठी एक प्रदीर्घ कायदेशीर लढा दिला.)
प्रारंभी पोस्ट खात्याने हे सारे प्रकरण झाकण्याचा आटोकाट प्रयास केला. सत्य उघडकीला येऊ नये म्हणून ते दडपण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न केला. पीडितांनी न्यायाची लढाई लढू नये,त्यांनी ती मोहीम सोडून द्यावी म्हणून मोठे दडपण आणले. सहाय्यक पोस्ट मास्तर व अन्य कर्मचारी ज्यांनी पोस्टात वापरल्या जाणाऱ्या प्रणालीमध्ये असलेल्या अडचणी निदर्शनास आणल्या होत्या त्यांना दमदाटी केली गेली,त्यांच्या बद्दल अनादर व्यक्त करणारी विधाने केली.
प्रणालीतील त्रुटी आणि चुका यांचे अस्तित्व नाकारण्यात वरिष्ठ व्यवस्थापन सतत हिरीरीने पुढे आले. समोर आलेला पुरावा व्यवस्थापन विरोधात होता,पण पोस्ट खाते मात्र होरायझन प्रणालीवर पूर्ण विश्वास दाखवत होते. फुजित्सु कंपनीने प्रारंभी काही प्रमाणात प्रणालीच्या अपयशाचा स्वीकार केला होता,पण पोस्ट खात्याला असे वाटले की ही भूमिका जाहीर होण्याने नुकसान होईल. मग खात्याने कंपनीला त्यांचे म्हणणे बदलायला लावले. होरायझन प्रणाली परिपूर्ण आहे व योग्य काम करते आहे ही भूमिका खात्याला बदलायची नव्हते,त्यामुळे आपल्या निरपराध कर्मचाऱ्यांच्या मागे मात्र कोर्टाचे शुक्लकाष्ठ बिनदिक्कत लावून दिले. फुजित्सु कंपनीने पुराव्यादाखल सदर केलेली विधाने संपादन करण्याच्या नावाखाली त्यांना ती बदलायला भाग पाडली. आपला नावलौकिक ( ! ) तसाच रहावा व आर्थिक भारही टाळता यावा म्हणून अशी भूमिका पोस्ट खात्याने घेतल्याचे दिसते. या साऱ्या गैरव्यवहाराची माहिती उघड करू इच्छिणारा ” जागल्या ” (जो कंपनी कर्मचारी असावा) जेंव्हा बी बी सी ला (BBC) मुलाखत देण्याच्या तयारीत होता तेंव्हाही खात्याने त्याला धमकी देऊन पुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय बी बी सी चा लौकिक सुद्धा खराब करण्याचापर्यंत पोस्टाची मजल गेली. बी बी सी च्या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींना देखील धाक दाखवायला खात्याने कमी केले नाही. बी बी सी च्या वार्ताहरांना पोस्टच्या कार्यालयात बोलावून खात्याने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला,आणि सांगितले की पोस्टातील व्यवहारात किंवा गोळा झालेल्या माहितीत बाहेरून काही बदल करता येत नाही. अर्थात त्या कार्यक्रमासाठी बी बी सी च्या हाती जो पुरावा लागला होता त्यातून स्पष्ट दिसत होते की अनेक वर्षे या प्रणाली मध्ये असलेले दोष व त्रुटी याची माहिती खात्याला सुद्धा होती. त्याच्या सत्यतेचा अंदाज पण खात्याला होता व आपली भूमिका योग्य नाही हे सुद्धा कळत असावे. पण ते मान्य मात्र केले गेले नाही.
२०१३ साली पोस्ट खात्याने हा गदारोळ झाकण्यासाठी एक फॉरेन्सिक अकाउंटन्सी कंपनीची (Second Sight) नेमणूक केली. (हे लेखापरीक्षणाचे एक असे वैशिष्ट्यपूर्ण क्षेत्र आहे ज्यात उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करून आर्थिक गैर व्यवहार उलगडले जातात.) मात्र हे पोस्ट खात्याच्या अंगलट आले. या कंपनीच्या हे लक्षात आले की या साऱ्या व्यवहारात पोस्ट मास्तर व अन्य कर्मचारी यांचा दोष नाही,ते गुन्हेगार देखील नाहीत. ही कंपनी २०१५ मधे त्यांचा निष्कर्ष प्रसिद्ध करणार होती,पण अगदी ऐन वेळी पोस्ट खात्यानेही चौकशीच बंद केली. अर्थात खात्याने एकदा एक न्यायाधीश यांना देखील आपल्या बाजूने वळवायचा प्रयत्न केला, त्या नंतर त्यांनी त्या केस मधून स्वतःला दूर केले. एक मुद्दा रेटण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन शासकीय खाते या थराला कसे जाऊ शकते हा प्रश्न उरतोच. जाणूनबुजून म्हणा किंवा अजाणता असेल अनेक राजकीय नेते,उच्च पदस्थ अधिकारी किंवा खात्यांचे संचालक यांची या प्रकरणात भूमिका होती. डिसेंबर २०१९ साली कोर्टाचा निकाल प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये असे स्पष्ट झाले की होरायझन प्रणाली त्रुटी व दोषांपासून मुक्त नव्हती,ती पुरेशी मजबूत नव्हती, पोस्टाच्या शाखांमध्ये दिसणारी तूट हा त्याचाच परिणाम होता. त्या मागची कारणे शोधण्याचा पुरेसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. अचूकपणे काम करण्यास ही प्रणाली सक्षम नव्हती, आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पोस्ट खाते व फुजित्सु कंपनीला ही बाब माहीत होती.
एका खटल्या दरम्यान देखील असे लक्षात आले की एका प्रसंगात कंपनीच्या एका इंजिनियरची एका व्यवहारातील त्रुटीसाठी असलेली भूमिकाही निदर्शनास आली. (हे या पूर्वी बहुतेक लक्षात आले नसावे,पण हा व्यवहार एक पुरावा ठरला) या प्रणालीची रचना करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या उलट तपासणी दरम्यान ही स्पष्ट झाले की प्रणालीतील दोष हे शाखेबाह्य घटकांमुळे निर्माण होत होते. या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींनी प्रणालीत दूरस्थ प्रवेश शक्य होता हे मान्य केले, आणि हेही मान्य केले की फुजित्सु कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना पोस्टच्या प्रणालीत कोणत्याही अडथळ्याविना प्रवेश होता. पोस्ट खात्याच्या माहितीविना कंपनी खात्यामध्ये फेरफार करू शकत होती. कंपनीने हेही स्वीकारले की पोस्ट खात्याच्या वकिलांना मात्र या साऱ्या गोष्टींची माहिती देण्यात आली नव्हती. अर्थात कंपनीने सांगितले की या सर्व तांत्रिक व अन्य गोष्टींची कल्पना पोस्ट खात्याला वेळच्यावेळी दिली गेली होती. एका खाजगी कंपनीने दिल्लीत आपल्या अहवालात फुजित्सु कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना खात्याच्या प्रणालीत असलेल्या प्रवेशाबद्दल सूचना किंवा इशारा पोस्ट खात्याच्या संचालकांना दिला असल्याचेही समोर आले आहे. (२०१० सालीच ही सूचना दिली.) अर्थात दीर्घकाळ पोस्ट खात्याने हे मान्यच करायचे नाकारले. इतके सारे होऊनही खात्याने आक्रमक पवित्र घेऊन कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली,परिणाम म्हणून अनेकांना तुरुंगवास भोगावा लागला व फार कठीण प्रसंगांना सामोरे जावे लागले. मात्र पोस्ट खात्याने या पुन्हा पुन्हा उद्भवणाऱ्या त्रुटींचा विषय कंपनी समोर उपस्थित केला नाही.कर्मचाऱ्यांना चौकशी व खटल्यांना तोंड द्यावेच लागले. प्रारंभी पोस्टाच्या प्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्याने पोस्ट मास्तरांचे सर्व आरोप फेटाळले, खात्याच्या भूमिकेची पाठराखण केली. (२०१२ ते २०१९) शिवाय कॉम्प्युटर विकली मधे प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचेही खंडन केले, पोस्टाचा नवलौकिक जपण्याला प्राधान्य दिले. मात्र उलट तपासणी दरम्यान त्यांचा धीर खचला, त्यांनी झाल्या गोष्टींबद्दल माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की आपल्याला त्यावेळी चुकीची माहिती पुरवली गेली , त्यावरच त्या विसंबल्या. खोटे आरोप,खटले व त्यातून झालेल्या भयानक दुष्परिणामांबद्दल खेद व्यक्त केला. त्याच्या संपूर्ण भूमिकेवर खूप टीकाही झाली. पोस्टातील सेवेबद्दल मिळालेला सन्मानही रद्द करण्यात आला,शेवटी त्यांनी २०१९ साली राजीनामा दिला. कंपनी व पोस्ट खात्याच्या वर्तनाचे वर्णन संपूर्णतः अमान्य म्हणावे असे होते. आता कंपनीने देखील चौकशीस सहकार्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नुकसानभरपाईसाठी सरकारशी चर्चा करून आपला वाटा उचलण्याचे मान्य केले आहे. पोस्ट खात्यानेही आपला दृष्टिकोन, पुरावा नाकारणे, कागदपत्रे उपलब्ध करण्यास खळखळ करणे आणि निष्पक्ष चौकशी न करणे या सगळ्या बद्दल खेद व्यक्त केला.
कोर्टाने आपल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या निकालात असे सांगितले की “पोस्ट खात्याचे हे वर्तन न्यायव्यवस्थेची सचोटी आणि त्यावरील (जनतेचा) विश्वास उध्वस्त करणारे होते.”
या घोटाळ्याची चौकशी व त्या अनुषंगाने सरकारने घेतलेले निर्णय याची चर्चा पुढच्या म्हणजे या लेखमालेच्या शेवटच्या भागात.
विद्या माधव देशपांडे
