महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था शेतीवर (Agriculture) आज देखील अवलंबून आहे आणि त्यात बदल घडवणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘महाॲग्री-एआय धोरण २०२५-२९’ लागू केले आहे. या धोरणाने शेतीला आधुनिक, स्मार्ट आणि शाश्वत बनवण्यास सुरुवात केली असून डिजिटल ‘शेती शाळा’, ए. आय. चॅटबॉट, महाविस्तार ॲप, साथी पोर्टल, रिमोट सेन्सिंग, IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) ड्रोन आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी आता अधिक सक्षम, माहितीपूर्ण आणि आत्मनिर्भर होत आहेत.
या धोरणाचा उद्देश फक्त उत्पादन वाढवणे इतकाच नाही, तर संपूर्ण शेती व्यवस्थेला डेटा-आधारित, पारदर्शक आणि जागतिक दर्जाचे बनवणे हा देखील आहे. महाॲग्री-एआय धोरण महाराष्ट्र शासनाने लागू करून शेतीत डिजिटल क्रांतीची सुरुवात केली आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक खास त्रिस्तरीय यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
डेटा एकत्रीकरण: शेतीत क्रांतीचा पाया
महाॲग्री-एआय धोरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे डिजिटल शेतीसाठी मजबूत डेटा पायाभूत सुविधा तयार करणे. यासाठी क्लाऊड-आधारित ‘ॲग्री डेटा एक्स्चेंज’ तयार केला जाईल. यामध्ये महा-ॲग्रीटेक, महावेध, क्रॉपसॅप, ॲगमार्कनेट, डिजिटल शेती शाळा, महा-डीबीटी यांसारख्या महत्त्वाच्या डेटाबेसची माहिती एकत्र जोडली जाईल. यामुळे शेतीसंबंधित सर्व माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. ही माहिती केवळ साठवली जाणार नाही, तर ती एकमेकांशी जोडली जाईल आणि तिच्या आधारे विश्लेषण करून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील. उदाहरणार्थ, महावेधच्या हवामान डेटाचा आणि क्रॉपसॅपमधील पीक आरोग्य माहितीचा वापर करून, कोणत्या भागात कोणत्या पिकासाठी कोणती योजना लागू करावी, हे ठरवता येईल. शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच डेटा वापरला जाईल, यामुळे विश्वासाचे वातावरणही निर्माण होईल.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कृषी तंत्रज्ञान केंद्रांची स्थापना
या धोरणांतर्गत, महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ॲग्रीटेक (कृषी तंत्रज्ञान) नवोन्मेषासाठी एक स्वतंत्र आणि महत्त्वाचे केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, आयआयटी (IIT), आयआयएससी (IISc) यांसारख्या प्रमुख संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांमध्ये ‘AI इन्क्युबेशन’ केंद्रे स्थापन केली जातील. ही केंद्रे स्टार्टअप्स, तंत्रज्ञान कंपन्या, संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) यांना संशोधन, प्रशिक्षण आणि नवीन कल्पना विकसित करण्यासाठी आवश्यक सुविधा पुरवतील. हे सर्व एकत्रितपणे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला ‘आत्मनिर्भरता’ आणि ‘जागतिक नेतृत्वा’ कडे नेणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
महाविस्तार ॲप आणि डिजिटल मैत्री चॅटबॉट
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक असणारी सगळी माहिती एकाच ठिकाणी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं ‘महाविस्तार ॲप’ तयार केलं आहे. या ॲपमध्ये मातीचं आरोग्य, कीड व रोग नियंत्रण, योग्य खतांचा वापर, हवामानाचा अंदाज, बाजारभाव, पीक आणि गोदाम व्यवस्थापन, तसेच सरकारी अनुदान योजनांची माहिती – हे सगळं एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. या ॲपमध्ये लागवड, संरक्षण आणि कापणी अशा प्रत्येक टप्प्यावरील मार्गदर्शन व्हिडिओसह दिलं जातं. विशेष म्हणजे, ‘डिजिटल मैत्री’ नावाचा मराठी भाषेतील AI चॅटबॉट देखील यात समाविष्ट आहे, जो शेतकऱ्यांचे प्रश्न लगेच आणि अचूक सोडवतो. त्यामुळे कुठेही जाण्याची गरज न पडता शेतकऱ्यांना फोनवरच योग्य सल्ला मिळतो. महाविस्तार ॲप हे ‘वन-स्टॉप माहिती केंद्र’ बनलं आहे. हवामान बदल, कीड प्रादुर्भाव किंवा बाजारातील चढ-उतार – अशा संकटांमध्ये शेतकरी वेळीच निर्णय घेऊ शकतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चॅटबॉटला लवकरच व्हाट्सॲपवरही उपलब्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे हवामान, बाजारभाव आणि शेतीविषयक माहिती थेट शेतकऱ्याच्या मोबाईलवर येईल. आणि शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य दरात विकता येईल.
साथी पोर्टल: बनावट बियाण्यांवर आळा
शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणं मिळावीत आणि फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावं, यासाठी केंद्र सरकारनं ‘साथी’ पोर्टल सुरू केलं आहे. याचा उद्देश म्हणजे बनावट बियाण्यांचा प्रसार थांबवणे आणि खात्रीशीर कंपन्यांची बियाणे बाजारात पोहोचवणं. या पोर्टलवर बियाण्यांची सुरुवातीपासून विक्रीपर्यंतची सगळी माहिती नोंदवली जाते. त्यामुळे प्रत्येक बियाण्याचा मागोवा (ट्रेसिंग) घेता येणार आहे. जर एखादं बियाणं खराब निघालं, तर दोष नेमका कुणाचा आहे हे लगेच कळू शकतं. महाराष्ट्र हे या पोर्टलचा सर्वाधिक वापर करणारे राज्य आहे. आतापर्यंत सुमारे ७० हजार क्विंटल बियाण्यांची नोंदणी झाली आहे. राज्य सरकारनं पुढील वर्षापासून १०० टक्के बियाण्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एआय-आधारित पीक विमा आणि नुकसान भरपाई
नवीन धोरणात शेतकऱ्यांसाठी एआय (AI) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून पीक नुकसानीची माहिती अधिक अचूक आणि वेळेत मिळवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सॅटेलाईट फोटो आणि ड्रोनच्या मदतीने पिकांची स्थिती तपासली जाते. त्यामुळे कुठे, किती आणि कशामुळे नुकसान झाले, हे लगेच समजते. ही माहिती पीक विम्याचे दावे तपासण्यासाठी उपयोगी ठरते आणि नुकसान भरपाई लवकर मिळते. पूर्वी ज्या चुका मॅन्युअल सर्वेक्षणामुळे होत होत्या, त्या आता टाळता येतात. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह आणि वेळेवर मदत मिळते. या आधुनिक प्रणालीचा आणखी एक फायदा म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेलं नुकसान लगेच मोजता येतं आणि फसवणूक करणारे दावे पकडता येतात. त्यामुळे पीक विमा अधिक पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम बनतो. हे धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठं सकारात्मक आणि दिलासादायक पाऊल आहे.
इतर डिजिटल उपक्रम आणि तंत्रज्ञान
- IoT तंत्रज्ञान: मातीतील ओलावा, हवामान आणि पाण्याची गरज याचा त्वरित डेटा मिळवण्यासाठी IoT सेन्सर्स वापरले जातात. यामुळे पाण्याचा अपव्यय टाळता येतो, खतांचा अचूक वापर करता येतो आणि मातीचं आरोग्य चांगलं राखता येतं.
- ड्रोन तंत्रज्ञान: ड्रोनच्या साहाय्याने पीक पाहणी, कीड-रोग नियंत्रण, फवारणी आणि शेतीचे नकाशे तयार करता येतात. यामुळे वेळ आणि श्रम वाचतो आणि काम अधिक अचूक होतं.
- कम्प्युटर व्हिजन: फोटो आणि व्हिडिओच्या माध्यमातून पिकांमधील कीड किंवा रोग ओळखणे, फळं-भाज्यांचं दर्जानुसार वर्गीकरण करणे सोपे होते. त्यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते.
- रोबोटिक्स: स्वयंचलित यंत्रांच्या मदतीने पेरणी, तण काढणे आणि कापणी करता येते. यामुळे मजुरीचा खर्च कमी होतो आणि वेळ वाचतो.
- प्रिडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स: या तंत्रामुळे जुना डेटा वापरून हवामान, रोग-किडीचा अंदाज, बाजारभाव इत्यादी गोष्टींचं नियोजन करता येतं. त्यामुळे योग्य पीक निवडून नुकसान टाळता येतं.
- ब्लॉकचेन आणि QR कोड: शेतमालाला शेतापासून ग्राहकापर्यंत पारदर्शक ट्रॅक ठेवण्यासाठी ब्लॉकचेन आणि QR कोडचा वापर होतो. यामुळे शेतकरी आपल्या उत्पादनासाठी चांगला दर मिळवू शकतात आणि निर्यातीतही विश्वास वाढतो.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राने शेतीला डिजिटल युगाशी जोडणारा दूरदृष्टीपूर्ण आणि समावेशक मार्ग स्वीकारला आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ उत्पादन वाढवण्यासाठी नाही, तर शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी, धोके कमी करण्यासाठी आणि टिकाऊ शेतीला चालना देण्यासाठी केला जात आहे.
