राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या निमित्ताने देशाचा सागरी इतिहास, नौदलाचे महत्त्व, देशाने गेल्या दहा वर्षात सागरी सामर्थ्यात केलेली वाढ आणि झालेली प्रगती यांचा सविस्तर आढावा घेणाऱ्या लेखमालेचा हा उत्तरार्ध.
२०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या सरकारने संपूर्ण रक्षा विभागात स्वदेशीकरणावर भर दिला. भारताच्या तिन्ही सशस्त्र सेना मुख्यालयात “स्वदेशीकरण संचालनालया”ची स्थापना करण्यात आली. उपकरणे आणि सुटे भाग यांच्या वाढत्या आयात खर्चाचा सामना करण्यासाठी, तसेच परकीय देशांकडून दीर्घकालीन आधारावर निर्बंध/तंत्रज्ञान नाकारण्याच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी नौदलाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. स्वदेशी विकास मार्गाद्वारे आपल्या महत्त्वाच्या मालमत्तेची देखरेख आणि स्वावलंबन साध्य करणे हे या संचालनालयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
स्वदेशी उत्पादनांना चालना
हे उद्दिष्ट संरक्षण आयातीत कपात करण्याच्या आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाशी सुसंगत असेच आहे. सध्या युक्रेन आणि रशिया दरम्यानच्या युद्धामुळे आणि रशियन शस्त्रास्त्रे तसेच उपकरणांवर भारतीय सैन्याच्या मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्वामुळे अशी निकड निर्माण झाली आहे.
“गेल्या दहा वर्षांचा आढावा घेतला तर, नौदलाने स्वदेशीकरण योजने अंतर्गत आजपर्यंत, २००० पेक्षा जास्त यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रिकल सुटे भाग, १००० पेक्षा जास्त एव्हिएशन सुटे भाग आणि २५० हून अधिक शस्त्रास्त्रांच्या सुमारे ३४०० वस्तू स्वदेशी बनवल्या आहेत. विद्यमान नेव्हल एव्हिएशन इंडिजनायझेशन रोडमॅप (नौसेना उड्डयन स्वदेशीकरण आखणी – NAIR) २०१९-२०२२ देखील त्या अंतर्गत आहे. सुधारित NAIR २०२२-२७ मध्ये सर्व लढाऊ विमानांचे सुटे भाग (स्पेअर्स) आणि सामग्री, तसेच उच्च किमतीच्या दुरुस्तींची कामे स्वदेशामध्ये अनिवार्य करण्याचे धोरण अवलंबले जात आहे,” असे एका नौदल अधिकाऱ्याने सांगितले.
अलीकडेच झालेल्या एका परिषदेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “गेल्या आठ वर्षांत सरकारने केवळ संरक्षण अर्थसंकल्पातच वाढ केली नाही तर देशातील संरक्षण उत्पादन परिसंस्थेच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प उपयुक्त ठरेल याचीही आम्ही खात्री केली आहे.” भारतीय कंपन्यांकडून खरेदीसाठी बजेट खर्च केले जात आहे. आयात होणार नाही अशा ३०० वस्तूंची यादी तयार केल्याबद्दल त्यांनी संरक्षण दलांचे कौतुक केले.
श्री. मोदी म्हणाले की, गेल्या ४-५ वर्षांत संरक्षण आयातीत सुमारे २१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आज आपण सर्वात मोठ्या संरक्षण आयातदाराकडून सर्वात मोठ्या निर्यातदाराकडे वेगाने वाटचाल करत आहोत. त्यांनी माहिती दिली की, गेल्या वर्षी १३,००० कोटी रुपयांची संरक्षण निर्यात झाली होती, त्यापैकी ७० टक्क्यांहून अधिक खाजगी क्षेत्रातून होते.
नौसेना अध्यक्ष ऍडमिरल आर. हरी कुमार म्हणतात “आम्ही खरेदीदाराच्या नौदलातून तयार करण्याच्या (बिल्डरच्या) नौदलात बदललो आहोत. सध्या, भारतीय नौदलाने फ्लोट (हल्स आणि व्हेसल्स) श्रेणीमध्ये (९० टक्के) जास्तीत जास्त स्वदेशीकरण साध्य केले आहे आणि चाल प्रणोदन श्रेणीमध्ये स्वदेशी सामग्रीची पातळी अंदाजे ६० टक्के आहे, तर लढाऊ (शस्त्र) श्रेणीमध्ये ते ३० टक्के आहे.”
नौदला बरोबर सागरी आणि अंतर्गत नद्यांमधून होणाऱ्या व्यापाराकडे सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.
राष्ट्रीय सागरी दिनाचे औचित्य साधून केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सांगितले की, “देशाच्या सागरी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेत खूप महत्त्व आहे. सीमेपलिकडे मालाच्या मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीसाठी जहाजांचा वापर केला जातो. देशामध्येही जहाजे प्रवासी आणि वस्तूंच्या वाहतुकीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. भारताने जागतिक सागरी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे आणि देश लवकरच महत्त्वाच्या क्षेत्रात जागतिक आघाडीवर असेल.”
भारताच्या एकूण ९५% व्यापाराचे व्यवस्थापन सागरी क्षेत्राद्वारे केले जाते आणि भारतातील बंदरांवर हाताळल्या जाणाऱ्या एकूण कार्गोपैकी ५४% मालाचे व्यवस्थापन १२ प्रमुख बंदरांकडून केले जाते.
राजेश कोरडे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
(छायाचित्र सौजन्य : भारतीय नौसेना)
