हळद, भारतीय संस्कृतीचे सोनेरी लेणे, जिला ‘हरिद्रा’ म्हणून पूजले जाते, ती केवळ एक मसाला नाही, तर आरोग्य, परंपरा आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. कोव्हिड-१९ च्या काळात तिच्यातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या गुणधर्मांमुळे जागतिक स्तरावर तिची ओळख अधिक घट्ट झाली. आज भारत जागतिक हळद उत्पादनात आणि व्यापारात निर्विवादपणे पहिल्या क्रमांकावर आहे, पण या प्रवासात शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले.
याच पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय हळद मंडळ’ (National Turmeric Board – NTB) स्थापन करून एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हे मंडळ भारतीय हळद क्षेत्राला एका नव्या उंचीवर कसे नेणार आहे, याचा हा विश्लेषणात्मक आढावा.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने: मंडळाची गरज का होती?
- उत्पादनातील वर्चस्व, पण उत्पन्नात अस्थिरता: भारत जगात ७०% हळद उत्पादन करतो आणि ६२% जागतिक व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. तरीही, दरातील प्रचंड चढ-उतार शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी होती. २०१३ मध्ये हळदीचा दर प्रति क्विंटल केवळ ₹५,००० होता, जो उत्पादन खर्चही भागवत नव्हता.
- मूल्यवर्धनाचा अभाव: भारतातील बहुतांश हळद कच्च्या स्वरूपात निर्यात होते. कर्क्युमिन, हळदीचे तेल (Oleoresin) यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या उत्पादनांची निर्मिती कमी होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत होता.
- उच्च-कर्क्युमिन जातींची कमतरता: औषधी आणि न्यूट्रास्युटिकल उद्योगात ५% पेक्षा जास्त कर्क्युमिन असलेल्या हळदीला प्रचंड मागणी आहे. मात्र, भारतात अशा हळदीचे उत्पादन केवळ १०% आहे.
- बाजारपेठेतील अडथळे: शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळत नव्हता आणि दलालांवर अवलंबून राहावे लागत होते.
या सर्व समस्यांवर एक ठोस आणि एकत्रित उपाय म्हणून, दोन दशकांच्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षानंतर, निजामाबाद (तेलंगणा) येथे मुख्यालय असलेले राष्ट्रीय हळद मंडळ स्थापन झाले.
राष्ट्रीय हळद मंडळ (NTB): एक क्रांतीकारक पाऊल
हे मंडळ केवळ एक प्रशासकीय संस्था नाही, तर हळद क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार केलेले एक शक्तिशाली व्यासपीठ आहे.
रचना आणि कार्यपद्धती
या मंडळात शेतकरी, निर्यातदार, संशोधक आणि वाणिज्य, कृषी, आयुष व फार्मास्युटिकल्स या महत्त्वाच्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशक आणि प्रभावी ठरेल. मंडळाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून शेतकरी नेते पल्ले गंगा रेड्डी यांची नियुक्ती हे शेतकरी-केंद्रित धोरणाचे द्योतक आहे.
मुख्यालय निजामाबादमध्ये का?
निजामाबाद हा देशातील सर्वात मोठा हळद उत्पादक आणि निर्यातदार प्रदेश आहे. भारताच्या एकूण हळद निर्यातीपैकी सुमारे ३०% वाटा एकट्या तेलंगणाचा आहे, ज्यात निजामाबादचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होईल.
मंडळाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये: $१ अब्ज निर्यातीचे ध्येय
- निर्यात वाढवणे: २०२३-२४ मध्ये $२२७ दशलक्ष असलेली हळदीची निर्यात २०३० पर्यंत $१ अब्ज पर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय.
- उत्पादन दुप्पट करणे: पुढील ५ वर्षांत हळदीचे उत्पादन दुप्पट करून २० लाख टनांपर्यंत नेणे, विशेषतः उच्च-कर्क्युमिन जातींवर लक्ष केंद्रित करणे.
- मूल्यवर्धन (Value Addition): कच्च्या हळदीऐवजी कर्क्युमिन, तेल, औषधी अर्क यांसारख्या प्रक्रियायुक्त उत्पादनांवर भर देणे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात ३०-५०% वाढ अपेक्षित आहे.
- कर्क्युमिन बाजार: २०३२ पर्यंत $२२१ ते $४१८ दशलक्ष होण्याची शक्यता.
- हळद तेल बाजार: २०३२ पर्यंत $१९२ दशलक्ष होण्याची शक्यता.
- जागतिक ओळख: सांगली हळद, एरोड हळद यांसारख्या GI-टॅग मिळालेल्या जातींचे जागतिक ब्रँडिंग करणे आणि नवीन जातींना प्रमाणपत्र मिळवून देणे.
- शेतकरी कल्याण: शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, आणि किंमत स्थिरीकरण यंत्रणा (MSP सारखी) उपलब्ध करून देणे.
भारताची हळद विविधता आणि महाराष्ट्राचे नेतृत्व
भारतात ३० पेक्षा जास्त प्रकारच्या हळदीच्या जाती आहेत, ज्या २० हून अधिक राज्यांत पिकवल्या जातात.
- मेघालयची लाकाडोंग हळद: जगात सर्वाधिक (६.८% ते ७.५%) कर्क्युमिन असलेली हळद.
- ओडिशाची कंधमाल हळद: तिच्या जैविक गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध.
- महाराष्ट्राची सांगली आणि वसमत हळद: उत्कृष्ट रंग आणि दर्जासाठी ओळखली जाते.
महाराष्ट्राचा भरघोस वाटा
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे हळद उत्पादक राज्य आहे, जे राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे एक-तृतीयांश वाटा उचलते.
- उत्पादन: २०२३-२४ मध्ये सुमारे ३.२७ लाख टन उत्पादन, जे देशात सर्वाधिक आहे.
- हिंगोली जिल्हा: हा जगातील सर्वाधिक हळद पिकवणारा जिल्हा म्हणून उदयास आला आहे. राज्यातील एकूण हळद लागवडीपैकी निम्म्याहून अधिक क्षेत्र एकट्या हिंगोलीत आहे.
- संशोधन केंद्र: हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे देशातील पहिले हळद संशोधन केंद्र उभारले जात आहे, जे या क्षेत्राला नवी दिशा देईल.
निष्कर्ष
राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना हे भारतीय कृषी क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक पर्व आहे. हे मंडळ केवळ दरातील अस्थिरता कमी करणार नाही, तर उच्च-दर्जाचे उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी साधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल. या निर्णयामुळे भारत ‘हळदीचा विश्वगुरू’ म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला एक नवी ऊर्जा देईल.
