लोकसभा निवडणुकीमधील काश्मिरी जनतेचा सहभाग उत्साहवर्धक आणि आशादयक आहे. काश्मीर म्हणजे नेहरू-गांधी, अब्दुल्ला आणि मुफ्ती या तीन कुटुंबाची मालकी नाही, असा खणखणीत इशारा मतदारांनी दिला आहे. विशेष म्हणजे, मतदानात कोणताही अनुचित प्रकार झाला नाही. मोदी सरकारने पाकचा हस्तक्षेप थांबविलाच आणि पाकी मनोवृत्ती असलेले भारतातील डावे, उदारमतवादी आणि काॅंग्रेसी मानसिकतेला मोठा धडा शिकवला आहे.
भारतीय घटनेमधील ३७० वे कलम रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयापुढे कायम प्रश्नचिन्ह उभे करणाऱ्या डाव्या, उदारमतवादी आणि काॅंग्रेसी नेते आणि विचारवंतांना काश्मिरी जनतेने एक जबरदस्त चपराक दिली आहे. ही थप्पड एवढी जोरात आहे की, पुढील अनेक दिवस त्यांच्या डोळ्यापुढे तारे चमकत राहतील.
१८ व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काश्मीरमधील पाच जिल्ह्यांमध्ये सोमवारी मतदान झाले. या वेळी मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला. काश्मीरमधील ५९ % मतदारांनी सहभाग नोंदवून आपला लोकशाही प्रक्रियेवारील विश्वास प्रकट केला. सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की, तुरळक अपवाद वगळता, निवडणूक पूर्ण शांततेमधे पार पडली.
काश्मीरमधील ही घटना अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. काश्मिरी जनतेला गेली ७० वर्षे लोकशाही आणि घटनात्मक अधिकारांपासून कसे वंचित ठेवले गेले होते, याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे. उत्साहात आणि शांततेमधे झालेल्या मतदानाचे दोन खास पैलू आहेत. यापूर्वी झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीमधे हिंसाचार हमखास होत असे. हा हिंसाचार पाक पुरस्कृत तर होताच, परंतु काश्मीरमधील पाकधार्जिण्या काही नेत्यांचा त्याला मूक आणि सक्रिय पाठिंबा होता. दुसरी बाब म्हणजे, हिंसाचाराच्या भीतीमुळे मतदान अत्यंत कमी होत असे. कित्येक वेळी हे मतदान single digit मधे असायचे. या भूतकाळापासून फारकत घेत काश्मिरी नागरिकांनी मतदानात उस्फूर्त सहभाग नोंदविला. याचे दोन अर्थ निघतात. पहिला असा की, काश्मिरमधे अतिरेकी आणि त्यांचे सहानुभूतीदार यांचे महत्त्व कमी झाले आहे. दुसरा अर्थ असा की, काश्मिरी जनतेचा मोदी सरकारने सुरू केलेल्या लोकशाही प्रक्रियेवर संपूर्ण विश्वास आहे. थोडक्यात, कलम ३७० हटविण्याच्या निर्णयाला काश्मिरी जनतेने मनापासून समर्थन दिले आहे. घटना आणि लोकशाहीच्या नावाने गळा काढणाऱ्या हितसंबंधी लोकांनी याची दाखल घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
काही आकडेवारी लक्षणीय आहे. बारामुल्ला, कुपवाडा, बंदीपोरा, बडगाम या जिल्ह्यातील लोकसभा मतदारसंघात तब्बल ५९ % मतदान झाले आहे. विशेष बाब अशी की, सायंकाळीसुद्धा अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांब रांगा होत्या.
काश्मीरसाठी हा एक नव्या युगातील प्रवेश आहे. ३७० कलम लागू असताना बहिष्कार आणि दहशत याचे ग्रहण मतदानावर असे. या वेळी अशी एकही घटना घडली नाही. पाच जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदान केंद्रावर मतदान झाले. यापूर्वी, अनेक मतदान केंद्रांवर शून्य मतदान होत असे. या साऱ्या गोष्टी काश्मीरला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.
२०१९ साली ३७.४१ % मतदान झाले होते तर २०१४ साली हे प्रमाण ३८.९६ % होते. १९८० चा अपवाद वगळता काश्मीरमधे कायम ४० % ते ५० % मतदान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, २०२४ चे चित्र अत्यंत आशादयकच नव्हे तर प्रचंड उत्साहवर्धक आहे. निवडणूक आयोगाने मतदान वाढीसाठी जागरुकता निर्माण करण्याचे खूप प्रयत्न घेतले. त्याला कोठेही अडथळा आला नाही. पहेलगाम येथे तीन दिवसांपूर्वी अतिरेकी हल्ला झाला होता. त्याला कोणतीही भीड न घालता काश्मिरी जनेतेने आपला लोकशाहीवरील विश्वास प्रकट केला.
शांतपणे पार पडत असलेल्या लोकसभा निवडणुका, हे काश्मीरमधील बदललेल्या वाऱ्याचे प्रतीक आहेच परंतु, काश्मीरला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कलम ३७० ऑगस्ट २०१९ मधे रद्दबातल झाले. ऑगस्ट २०१९ नंतर काही काल पर्यटक साहजिकच काश्मीरपासून लांब होते. २०२३ साली पर्यटकांची ही संख्या १.८० कोटींपेक्षा झाली होती. पर्यटन हा काश्मीरचा प्रमुख व्यवसाय आहे. हा व्यवसाय शांततेत पार पडत असल्यामुळे काश्मिरी जनतेचा विश्वास वाढीस लागला आहे. २०१९ नंतर अमरनाथ यात्रासुद्धा विनाविघ्न पार पडत आहेत.
३७० कलम रद्द केल्यानंतर मोदी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुद्धा घेतल्या आहेत. या निवडणुकासुद्धा शांततेमधे पार पडल्या होत्या. आज तेथील स्थानिक कारभार स्थानिक लोकांच्या हाती आहे.
ऑगस्ट २०१९ नंतर काश्मीरमधे मोठ्या प्रमाणावर विकास कामे सुरू झाली. सध्या काश्मीरमधे १६३ महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू असून त्यांच्यावर एकूण २७०६ कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या मधे २१ बोगदे, ३९ उड्डाणपूल, २६ बायपास आणि दोन रिंग रोड यांचा समावेश आहे. यापूर्वीही, काश्मीरमधे हजारो कोटी रुपये खर्च होत असे. मात्र हे पैसे कोठे गेले याचा कोणालाही काहीही पत्ता नाही. याशिवाय केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचे फायदे काश्मीरमधील जनतेला मिळत आहेत. त्यामधे शिक्षण आणि आरोग्य यांचा समावेश आहे. या सर्वाचे दृश्य परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या मतदान आणि प्रचारात दिसून आले.
मोदी सरकारने पाकचा काश्मीरमधील हस्तक्षेप आणि अतिरेकी कारवाया तर थांबविल्याच, परंतु अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक जनतेचा विश्वास संपादन केला. दिल्लीमधील एका परिवाराने काश्मीरमधील दोन परिवारांना कायम पोसले. जणू काही काश्मीर म्हणजे या तीन कुटुंबामधील ‘property dispute’ होता. मोदी सरकारने धाडस दाखवून पाकला आणि देशातील पाकी वृत्तीला जबरदस्त हादरा दिला. त्याचे अपेक्षित परिणाम आता दिसत आहेत.
सत्यजित जोशी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
