बाल हक्क संरक्षण आयोगाने एका अहवालानुसार मदरसे हे right to education च्या अटींचे पालन करत नाहीत म्हणून मदरशांना दिले जाणारे सरकारी अनुदान बंद करावे असे आदेश दिले आहेत. खर तर यात धर्म निरपेक्षता, संविधानातील अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थाना दिलेले संरक्षण यांचे उल्लंघन होण्याचा काहीच प्रश्न नाही पण तरीही मुस्लिम संस्था व समाज हा विषय आला की काही जणांना ते अवघड जागीच दुखणं होऊंन बसत. मग विषय काय आहे? आपण बोलतो काय? याच काही भान रहात नाही.
आयोगाने म्हटले आहे की मदरशांमध्ये जे शिक्षण दिले जाते ते right to education यातील अपेक्षित ज्ञान देत नाहीत त्यामुळे ती मुले शैक्षणिक शर्यतीत मागे पडतात. म्हणून मदरशांना दिले जाणारे सरकारी अनुदान बंद करावे. अता ह्यात मदरशांचे हक्क मारले जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण विषय सतत मुस्लिमांवर अन्याय या स्तरावर न्यायचा असल्याने आयोगाची सूचना आल्याबरोबर गदारोळ सुरू झाला.
मूळात मदरशात काय शिकवा अथवा शिकवू नका यावर आयोगाने काही टीप्पणी केलेली नाही. त्यांनी फक्त सरकारी कायदा right to education जो विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाचा अधिकार देतो त्याची मदरशात पायामल्ली होते एवढेच म्हटले आहे. यासाठी जो अभ्यास होऊन अहवाल आला आहे त्यात मदरशात धार्मिक शिक्षणाच्या ओझ्यामुळे आधुनिक व्यवहारातील शिक्षण नीट मिळत नाही व म्हणून ती मुले मागे पडतात हे निरीक्षण नोंदवले आहे. व दुसरे महत्वाचे म्हणजे आयोगाने कुठेही काय शिकवा हे सांगितलेले नाही तर जर right to education या सरकारी आदेशाचे पालन मदरशात होत नसेल सरकारी मदत थांबवा हे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे बाल हक्क संरक्षण आयोगाने त्याचे धर्मनिरपेक्ष कर्तव्य चोख बजावले आहे, त्यासाठी आयोगास मनापासून धन्यवाद. तसेच अयोगाला हे धाडसी पाऊल उचलण्याची हिंमत ज्या सरकारमुळे झाली त्या सरकारचेही अभिनंदन. अशा निर्णयांमुळे हे हिंदुत्ववादी सरकार आहे हा आक्षेप ज्यांना लज्जास्पद न वाटता अभिमानास्पद वाटतो, त्या सरकारचे मनापासून अभिनंदन.
यातून लक्षात येणारी महत्वाची गोष्ट आहे की कोणतीही संविधानाचे letter & spirit जपणारी गोष्ट असेल, अथवा आधुनिक गोष्ट असेल, अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी असेल तर ती इस्लाम विरुद्ध जाणारी व जगण्याचा हिंदू दृष्टीकोन सशक्त करणारीच असते. म्हणूनही आयोगाच्या या निर्णयाचे हिंदूंनी व भारतीयांनी मनापासून स्वागत केले पाहिजे.
सुनील देशपांडे
