Saturday, October 19, 2024

महिलांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महत्त्वाची – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Share

छत्रपती संभाजीनगर : महिलांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना उपयुक्त ठरत आहे,असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केले. छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) येथे खडकेश्वर परिसरात मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळ मैदान येथे ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लाभार्थी सन्मान’ आणि ‘राज्यस्तरीय विविध योजनांचा लोकार्पण सोहळा’ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

‘देशाला विकासाकडे नेण्यासाठी महिलांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणणे आवश्यक आहे, असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात. त्यानुसार महिलांना विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना उपयुक्त ठरत आहे. केंद्र शासनाने महिलांसाठी बेटी बचाओ, बेटी पढाओपासून ते लखपती दीदी सारख्या विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनामार्फत लेक लाडकी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबविण्यात येत आहे. लेक लाडकी योजनेतून मुलीच्या जन्मानंतर तिच्या बँक खात्यावर टप्प्या-टप्प्याने एक लाख रुपये जमा केले जात आहेत. महिलांना एसटी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतून दरमहा दीड हजार रुपये दिले जात आहेत. ही योजना बंद होणार असलाचा अपप्रचार काही लोकांकडून केला जात आहे, मात्र यापुढेही ही योजना अशीच सुरु राहील,’ असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या कामाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. पुढील काही वर्षात हे काम पूर्ण होणार असून त्यानंतर मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा दूर होईल. साडेसात एचपी पर्यंतच्या कृषीपंपाला मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना शून्य रक्कमेची वीज बिले वाटप सुरु झाले आहे. या योजनेची रक्कम शासनाने महावितरणला जमा केली आहे. आता पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र हे शेतकऱ्यांची वीज कंपनी स्थापन करणारे पहिले राज्य बनले आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या अंतर्गत कालच ५ सौर कृषी वाहिन्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मागेल त्या शेतकऱ्याला सौर कृषीपंप देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये सौर कृषीपंपाची ९० टक्के रक्कम राज्य शासन भरणार असून १० टक्क्के रक्कम शेतकऱ्याला भरावी लागेल. राज्यात आतापर्यंत ६० हजार सौर कृषिपंप लावण्यात आले असून यापैकी सर्वाधिक लाभार्थी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अन्य लेख

संबंधित लेख