नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेतील इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि वायू पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. या संकटामुळे भारतात निर्माण होऊ शकणारा एलपीजीचा (LPG) तुटवडा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने ‘प्लॅन बी’ अमलात आणला असून, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नॉर्वे आणि अल्जीरिया या देशांकडून गॅसचा अतिरिक्त साठा भारतात येण्यास सुरुवात झाली आहे.
भारत आपल्या गरजेचा ४२% गॅस कतारकडून आणि ११% संयुक्त अरब अमिरातीकडून (UAE) आयात करतो. मात्र, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या मालवाहतुकीत व्यत्यय येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करत अन्य देशांकडून एलएनजी (LNG) आणि एलपीजीची मागणी केली होती, ज्याची जहाजे आता भारताच्या दिशेने रवाना झाली आहेत.
देशांतर्गत उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ
सामान्य नागरिकांना स्वयंपाकाच्या गॅससाठी रांगेत उभे राहावे लागू नये किंवा तुटवड्याची भीती वाटू नये, यासाठी केंद्राने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. IOCL, BPCL आणि HPCL सारख्या भारतीय रिफायनरींनी घरगुती एलपीजी उत्पादनात १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तसेच व्यावसायिक एलपीजी वापरावरील निर्बंध कडक करून घरगुती गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.
आयातीचे नवे समीकरण
भारताला कतारकडून सर्वाधिक ४२.२२% एलएनजीचा पुरवठा होतो, तर अमेरिका १८.५% पुरवठा करते. एलपीजी मिश्रणासाठी भारत सौदी अरेबिया (१८.२%) आणि कुवेत (१५.६%) वरही अवलंबून आहे. मात्र, सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीत सुरक्षित पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आता ऑस्ट्रेलिया आणि नॉर्वेसारख्या धोरणात्मक भागीदारांकडून मदत घेतली आहे.
सरकारच्या या तत्परतेमुळे देशातील ऊर्जा संकट टळण्याची चिन्हे असून, सामान्य ग्राहकांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
