नवीन सांस्कृतिक धोरण: महाराष्ट्रात अनेक अद्भुत ऐतिहासिक स्थळे आहेत जी १७व्या शतकातील मराठा साम्राज्याच्या वैभवशाली राजवटीचे प्रतिबिंबित करतात, ज्याचे नेतृत्व योद्धा राजा छत्रपती शिवाजी होते. या किल्ल्यांना आजही मोहक बनवणारी गोष्ट म्हणजे केवळ त्यांची भव्यता नाही तर निसर्गाच्या सानिध्यात असलेली अप्रतिम ठिकाणे.
गड-किल्ले आणि पुरातत्व स्थळांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने नवीन सांस्कृतिक धोरण विविध उपक्रम राबविण्याचे घोषित केले आहे. या धोरणांतर्गत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि पर्यटकांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी किल्ल्यांवर जाणाऱ्यांचे नियमन करण्यात येणार आहे.
अनेक उत्साही लोकांकडून लोकप्रिय स्थळांवर गर्दी आणि सुरक्षिततेच्या जोखमींबद्दल वाढणारी चिंता सातत्याने व्यक्त करण्यात येत होती.
सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात हस्तकला, भाषा आणि साहित्य, दृश्य कला, किल्ले आणि पुरातत्व, लोककला, संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्रपट आणि आध्यात्मिक संस्कृती अश्या १० क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. विशेष करून गड -किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तूंच्या चांगल्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारला अभ्यागतांची संख्या मर्यादित करणे, सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणे आणि सीसीटीव्ही पाळत ठेवणे असे महत्वाचे विषय अनिवार्य कार्यालयाचे सूचित केले आहे. .
महाराष्ट्रातील वारसा स्थळांचा समावेश वर्ल्ड हेरिटेज निकषानुसार विकसित करण्यासाठी पुरातत्व विभाग इतिहास संशोधक व अभ्यासक यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी. तसेच “इंग्लिश हेरिटेज” या स्वायत्त संस्थेच्या धर्तीवर महाराष्ट्राच्या गड-किल्ले जतन व संवर्धनासाठी महामंडळ वा महावारसा अशा स्वायत्त संस्थाची स्थापना करावी असे सूचित केले आहे.
गड-किल्ल्याच्या मूळ रुपाला धक्का लागू न देता डागडुजी व्हावी आणि गड-किल्ले वास्तू वर्ल्ड हेरिटेज निकषानुसार विकसित करण्यासाठी त अभ्यासकांची पूर्णवेळ समिती नेमावी असेही धोरणात म्हटले आहे.
सरकार किल्ल्यांच्या स्थापत्य इतिहासाचा नकाशा तयार करण्यासाठी आणि दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी जवळपासच्या अभियांत्रिकी आणि स्थापत्य महाविद्यालयांशी सहयोग करेल.
मराठ्यांसह विविध राजवटीतील सुमारे ३५० किल्ले असलेल्या महाराष्ट्राला या उपक्रमाचा फायदा होणार आहे, विशेषत: सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये असलेल्या भागांना पण पर्यटनाचा फायदा होणार आहे.
ह्याच वर्षी भारताने २०२४-२५ च्या युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट करण्यासाठी “मराठा मिलिटरी लँडस्केप्स”, मराठ्यांच्या राजवटीच्या सामरिक लष्करी सामर्थ्याचे प्रदर्शन करणाऱ्या किल्ल्यांचे नामांकन केले आहे.
या नामांकनाचे १२ घटक म्हणजे महाराष्ट्रातील साल्हेर, शिवनेरी, लोहगड, खांदेरी, रायगड, राजगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, पन्हाळा, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग हे किल्ले आणि तामिळनाडूतील जिंजिचा किल्ला आहे.
गेल्या आठवड्यात अमेरीकेच्या सरकारने भारताच्या २९७ पुरातन कलाकृती आणि वास्तू भारताकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात हे शक्य झाले. या २९७ कलाकृतींसह भारत सरकार ने आता पर्यंत अमेरिकेकडून ५७८ कलाकृती परत मिळवल्या आहेत, ज्या कोणत्याही देशातून सर्वात जास्त आहेत.
चोरीला गेलेल्या वारसा वस्तू परत करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना फळ मिळत आहे.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी सत्तेवर आल्यापासून, विविध देशांतून चोरीला गेलेल्या कलाकृती भारतात परत येण्यावर त्यांचा भर आहे. विशेष म्हणजे २००४ ते २०१३ या कालावधीत केवळ एकच कलाकृती भारताला परत करण्यात आली होती.
मात्र, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून चोरीच्या वस्तू देशाला परत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
साधारणतः २०१६ पासून, अमेरिकेच्या सरकारने मोठ्या प्रमाणात तस्करी किंवा चोरीला गेलेल्या पुरातन वस्तू परत मारण्यास सुरुवात केली. जून २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यात दहा पुरातन वास्तू परत करण्यात आल्या. त्यानंतर २०२१ मध्ये १५ दशलक्ष डॉलर किमतीच्या आणखी २४८ पुरातन वास्तू परत आल्या. या कलाकृतींमध्ये १२व्या शतकातील सुंदर कांस्य नटराज मूर्तीचा समावेश आहे.”
राजेश कोरडे
