Saturday, May 25, 2024

चार कोटी कुटुंबांना मिळाले हक्काचे घर

Share

देशातील प्रत्येक कुटुंबाला राहण्यासाठी हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, असा व्यापक दृष्टिकोन समोऱ ठेऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. एका घरात सरासरी ५ व्यक्ती धरल्यास प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून एकूण २० कोटींहून अधिक भारतीयांच्या आयुष्यात सरकारने एक सुंदर परिवर्तन घडवून आणले आहे. अंत्योदय या संकल्पनेचा अर्थ आणि त्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण यांचे दर्शन या योजनेतून आपल्याला घडते.

केंद्र सरकारने भारतातील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची पक्क्या घरांची गरज लक्षात घेतली. यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना तयार करण्यात आली. योजनेचे उद्घाटन १ जून २०१५ रोजी करण्यात आले. या योजनेत आर्थिक दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटातील मिळून एकूण ४ कोटीहून अधिक कुटुंबांना कायमस्वरूपी घर देण्यात आले आहे. गरिबांसाठी सुरू केलेल्या सर्व साहाय्यकारी योजना एका उद्देशाने एकत्रितपणे चालवण्यात येतात, हे वैशिष्ट्यही लक्षात घ्यावे लागेल. त्या नुसार ही योजना उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत योजना, हर घर नल से जल अशा सर्व योजनांशी जोडण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये महिलांचा विचार प्राधान्याने करण्यात आला आहे. या योजनेतील घर जर महिलेच्या नावावर घेतले तर त्यासाठी अनुदानाचा अधिक लाभ दिला जातो.

शहरी आवास योजनेमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या घरांमध्ये शौचालय, पाणी पुरवठा, वीज आणि स्वयंपाकघर या सुविधा दिल्या जातात. या योजनेत सहाय्य देताना दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती आणि जमाती, अन्य मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, विधवा महिला, तृतीयपंथी आणि अन्य गरीब वर्गातील लोकांना प्राधान्य देण्यात येते.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी असे या योजनेचे दोन भाग आहेत. ग्रामीण भागाची योजना ग्रामविकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरू आहे. त्या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील कच्च्या घरात रहाणाऱ्या किंवा झोपडीत रहाणाऱ्या देशबांधवाना रहाण्यायोग्य घर बांधण्यास आर्थिक मदत करणे हा आहे. रहाण्यायोग्य घराच्या कल्पनेत पक्के घर अपेक्षित असून त्या घरात स्वच्छ स्वयंपाकाची जागा आणि घराला शौचालय असेल याची काळजी घेतली जाते. ही योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्याकडून संयुक्तपणे चालवली जाते.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प
महाराष्ट्रात सोलापूरमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेत १५ हजार कामगारांना हक्काचे घर मिळाले. या कामगारांना त्यांच्या घराची किल्ली देण्याचा जो भव्य समारंभ सोलापुरात १९ जानेवारी २०२४ रोजी झाला, त्या कार्यक्रमातही सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा मुद्दा हाच ठरला की, भूमिपूजन झाल्यानंतर सरकारने निर्धारित केलेल्या वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि हजारो कामगारांना हक्काचे घर मिळाले. ‘पीएम आवास योजने’अंतर्गत हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. संपूर्ण देशाचा विचार केला, तर या योजनेत ४ कोटींहून अधिक कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे मिळाली आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे लक्ष दिले तर काय घडू शकते, याचाच हा पुरावा आहे.

अन्य लेख

संबंधित लेख