देशातील नागरिकांच्या संपत्तीचे सर्वेक्षण करून त्याचे अल्पसंख्यांकांना पुनर्वितरण करण्याच्या राहुल गांधी यांच्या घोषणे नंतर इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राहुल गांधी यांचे जवळचे सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीमधील ५५ टक्के हिस्सा सरकार जमा करण्याच्या योजनेचे सूतोवाच केले आहे. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या संपत्तीचे पुनर्वितरण करून आर्थिक असमानता दूर करणे हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे. अनेकांनी हा कष्टकरी व्यक्तींचे धन काढून मोफतची सवय लागलेल्यांना अजून आळशी बनविण्याची योजना असल्याची टीका केली आहे.
सॅम पित्रोदा यांनी नुकतेच अमेरिकेच्या वारसा कराचे उदाहरण देऊन देशातील संपत्तीच्या पुनर्वितरणामागील तर्कशास्त्र सांगितले. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आर्थिक न्यायाच्या नावाखाली श्रीमंतांकडील संपत्ती काढून घेऊन त्याचे गरिबांना वाटप करण्याचा उल्लेख आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावरून काँग्रेसवर काही निवडक धर्माच्या लोकांमध्ये संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे.
ज्यांनी संपत्ती जमा करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले आहेत अशा व्यक्तींवर या प्रस्तावित कायद्यामुळे अन्याय होईल. यामुळे समाजातील उद्योजकता आणि जोखीम घेण्याची वृत्ती नष्ट होईल. तसेच यामुळे देशात बचत आणि गुंतवणूक कमी होऊ शकते, कारण व्यक्ती त्यांची संपत्ती त्यांच्या वारसांना देण्याऐवजी त्यांच्या जीवनकाळात खर्च करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. याचा दीर्घकालीन आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुद्धा वारसा कर कायद्याची वकिली करणाऱ्या सॅम पित्रोदा यांच्या वक्तव्यामुळे पक्षाचे हेतू उघड झाले आहेत, असे सांगत काँग्रेसवर टीका केली आहे. चहूबाजूंनी टीका झाल्यावर काँग्रेसने पित्रोदा यांचे ते वैयक्तिक मत असल्याचे म्हणून सारवासारव करून पित्रोदा यांच्या विधानापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे .
