भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (NEET) साठी पुनर्परीक्षा घेण्यास नकार दिला आहे. पेपर लीक झाल्याची कबुली देऊनही, कोर्टाने पेपर फूट सिद्ध करण्यासाठी अपुरे पुरावे असल्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम अंदाजे 155 विद्यार्थ्यांवर होणार आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, काहींनी सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वर या समस्येकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याबद्दल टीका केली आहे. मात्र केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी हा निकाल सत्याचा आणि परीक्षा प्रक्रियेवर विश्वास वाढवणारा आहे असे त्यांच्या X या मध्यमावर सांगितले.
NEET-UG समुपदेशन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे, आणि सुधारित गुणवत्ता यादी दोन दिवसांत जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला आयआयटी दिल्लीच्या अहवालाच्या आधारे NEET-UG निकाल पुन्हा मोजण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा NEET-UG फेरपरीक्षा नाकारण्याचा निर्णय हा प्रश्नपत्रिकेची फूट सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याच्या अभावावर आधारित आहे. न्यायालयाने नमूद केले की परीक्षेचा निकाला मध्ये चुक झाली आहे किंवा परीक्षेच्या पद्धतीचा भंग झाला आहे असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध नाहीत.
झारखंडच्या हजारीबाग आणि पाटणा, बिहारमधील परीक्षा केंद्रांमध्ये NEET-UG पेपर लीक झाल्याचे न्यायालयाने मान्य केले, परंतु गळती स्थानिक स्वरूपाची होती आणि लाभार्थी ओळखण्यायोग्य असल्याचे सांगितले.
या निर्णयामुळे परीक्षेला बसलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे, कारण ते आता समुपदेशन प्रक्रियेसह पुढे जाऊ शकतात आणि त्यांचे प्रवेश सुरक्षित करू शकतात.
