भटके विमुक्त समाजाचे सर्वेक्षण आणि उपस्थित झालेले प्रश्न

भटके विमुक्त समाज म्हटले की समोर येते ते “सांगायला गाव नाही, राहायला घर नाही” किंवा “हागणदारी हीच त्यांची वतनदारी” इत्यादी वाक्य साहित्यामधून भटके विमुक्त समाजाचे वास्तविक चित्र समाजापुढे मांडण्याचा अनेक वर्ष प्रयास झाला. एकेकाळी गौरवमय इतिहास असलेला, स्वाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी समाजाने केवळ या देश, देव आणि धर्म यासाठी भटकंती स्वीकारली. हे समाजबांधव कला, जागर, देव घेऊन गावा -गावात गेले व धर्माचे जागरण, प्रबोधन केले. 1857 चे बंड झाले, इंग्रजांनी या बंडामागे कोण आहे? या आंदोलनाचा विस्तार कसा झाला? याचा शोध घेतला. त्यांना कळले की ही चळवळ यशस्वी करण्यात भटके विमुक्त समाजाचा मोठा सक्रिय सहभाग होता. त्यांना आपली सत्ता टिकवण्यासाठी या जाती- जमातीला धडा शिकवणे व भविष्यात असे बंड होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे आवश्यक वाटले व त्यामधून 1871 ला जन्मजात गुन्हेगार जमात कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार भटक्या समाजातील अनेक जाती-जमातीवर अन्याय व अत्याचार केला गेला. परिणामतः अनेक जाती-जमातींना जंगल व शिकारीचा आश्रय घ्यावा लागला. पोटाची खळगी भरण्यासाठी चोरीचा सहारा घ्यावा लागला. अनेक पिढ्या याच प्रकारे जीवन जगल्या.
देश स्वतंत्र झाला, सर्व भारतीयांना त्यांच्या हक्काचे व अधिकाराचे जीवन मिळाले परंतु भटके विमुक्त समाजाला हा हक्क मिळवण्यासाठी 31 ऑगस्ट 1951 ची वाट बघावी लागली. देश, देव आणि धर्म यासाठी जीवन जगणारा समाज आज सुद्धा आपल्या माथ्यावर गुन्हेगार जमात चा शिक्का मिटवण्यासाठी संघर्ष करतो आहे. आजही शिक्षण, व्यवसाय हक्काचे गाव व घर मिळवण्यासाठी शासन व प्रशासनाच्या दारावर आपल्या चपला झिजवत आहे. आजही दोन वेळेच्या जेवनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी हा समाज संघर्ष करतो आहे. या वस्त्यांमध्ये सहज प्रश्न समोर येतो ” भाऊ, शिक्षण करून भाकरी मिळणार आहे का? तेव्हा सर्वजण हतबल होतात. देशाला स्वतंत्र मिळाले, आपण संविधान स्वीकारलेअनेक जाती-जमातींना आरक्षण मिळाले परंतु गुराढोराप्रमाणे जीवन जगणाऱ्या या भटके विमुक्त समाजाला याचा लाभ केव्हा मिळेल ? हा मुख्य प्रश्न समाज व्यवस्थे पुढे आहे . या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक संघटना, संस्था कार्य करीत आहे .

भटके विमुक्त विकास परिषद
1993 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात एका पारधी कुटुंबावर पोलिसांनी अमानुष अत्याचार केले त्यात पारधी समाज मृत्युमुखी पडला, त्या पारधी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी जो संघर्ष, आंदोलन केल्या गेले त्यामधून भटके विमुक्त विकास परिषद चा जन्म झाला. शिक्षण, स्वावलंबन, सुरक्षा, सन्मान या चतुसूत्री वर ही संघटना कार्य करते. महाराष्ट्रातील ‘पालावरची अभ्यासिका’ अभिनव उपक्रमांमधून प्रत्येक पालावर शिक्षण पोचविण्यासाठी ही संघटना धडपड करीत आहे. बचत गट, आरोग्य पेटी, कौशल्य विकास या मार्फत या समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्याचा संघटनेचा प्रयत्नरत आहे. आपण नेहमी शब्दप्रयोग करतो,. संपूर्ण आभाळ फाटले आहे, कुठे कुठे शिवणार त्याचप्रमाणे भटके विमुक्त समाजाच्या अनंत समस्या आहे. या समुदायाच्या समस्यांचा अभ्यास व उत्तर शोधण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषद कडून जानेवारी ते मार्च 2024 मध्ये या समाजाचे सर्वेक्षण केल्या गेले. या सर्वेक्षणामधून भटके विमुक्त समाजाचे विदारक चित्र समोर आले. ते सर्वांपुढे मांडण्यासाठी हा लेख प्रपंच.
महाराष्ट्र मधील जवळपास सर्व जिल्ह्यात आणि भटके विमुक्त समाजातील सर्व जातींमध्ये सर्वेक्षण केल्या गेले. कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरात जाऊन, प्रत्येक पालावर जाऊन समाजाची संपूर्ण माहिती सर्वेक्षण फॉर्ममध्ये लिहीत होती. त्यांना यावेळेस अनेक अनुभवांना समोर जावे लागले. समाजाचे वास्तविक चित्र त्यांच्यासमोर आले.
सर्वेक्षण युक्त जिल्हे – 29
सर्वेक्षण युक्त तालुके – 124
सर्वेक्षण युक्त वस्त्या – 506
सहभागी कार्यकर्ता. – 970
एकूण सर्वेक्षण. – 62980

हा समाज अनेक पिढ्यांपासून गावोगाव भटकंती करीत आहे. त्यामुळे या समाजाकडे जन्माची नोंद, रहिवासी दाखला नाही परिणामतः आधार कार्ड सारखे दस्तावेज सुद्धा त्यांची बनत नाही. शासन दरबारी त्यांच्या समस्या, अडचणीची नीट मांडणी होत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ते भारताचे नागरिक नाही अशाच प्रकारची वागणूक मिळते. अनेक वेळा सरकारी कार्यालयांचे उंबरटे झिजवून थकले की हा समाज या कागदपत्रांचा पिच्छा सोडून देतो. व सहज प्रतिक्रिया देतो” भाऊ, पोटाची खळगी महत्त्वाची की कागदपत्र ?” त्यांचा प्रश्न योग्य असतो परंतु प्रशासन मानवता दृष्टीकोनातून विचार करीत नाही. जन्म- मृत्यूची , लग्नाची नोंद नाही त्यामुळे शासकीय कागदपत्र तयार करण्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात.
भटके विमुक्त समाजात 80% लोकांकडे जन्म दाखला नाही तर जात प्रमाणपत्र नाही याचे प्रमाण 85% आहे. या समाजाला जात दाखला मिळणे म्हणजे आकाशातून तारे तोडून आणण्यासारखे महादिव्य काम आहे. पूर्णा तालुक्यामधील कमलापूर या गावातील पारधी समाज वस्ती परिषदचा कार्यकर्ता लक्ष्मण सोनवणे गेला तेव्हा एखाद्या सिनेमामध्ये शोभावे असे चित्र व प्रसंगाला तो समोर गेला. हा कार्यकर्ता आपले आधार कार्ड व जात दाखला काढून देऊ शकतो हे कळल्यावर त्या गावातील महिला पुरुषांची धावपळ, गोंधळ, उत्साह पाहण्यासारखा होता. एक व्यक्ती मचनावर उभा राहून मोठ्या मोठ्या आवाज देऊन लोकांना सांगू लागला, लोकांना जमा करू लागला. महिला वस्तीत सैरवैर पळत सुटून कागदपत्र बनवणार आहे अश्या सांगू लागल्या. प्रसंगावरून या समाजाची, शासकीय कागदपत्राची स्थिती किती दयनीय आहे हे आपल्या लक्षात येते.
शिक्षणाची समस्या*
“भटकंती” जन्मालाच पुजल्यामुळे मुलांचे शिक्षण होऊ शकत नाही. त्यामध्ये पुन्हा एक मोठी समस्या म्हणजे बोली भाषेची. शाळेत शिक्षक ‘ न ‘ शिकवताना बाणाचा ‘ ण ‘ व नळाचा ‘ न ‘ शिकवतात, परंतु प्रत्यक्षात त्या मुलांना यामधील काहीच कळत नाही कारण त्यांची बोलीभाषा वेगळी आहे. उदाहरणार्थ मरीआई वाला समाजाची मुले घरी, वस्तीत तेलगू मिश्रित भाषा बोलतात तर शाळेत ते मराठी मधून शिक्षण घेतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कळत सुद्धा नाही व आवड सुद्धा निर्माण होत नाही. परिणामतः गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण हे मागेच पडते. आजही भटके विमुक्त समाजातील 30 टक्के समाज हा सहकुटुंब भटकंती करतो. परंतु “साखरशाळा” सारखा, या भटके विमुक्त मुलांसाठी सरकार जवळ ना प्रयोगशीलता आहे ना इच्छाशक्ती ! शासन सांगते की महाराष्ट्रामध्ये शाळाबाह्य विद्यार्थी नाही परंतु प्रत्यक्षात भटके विमुक्त समाजातील हजारो मुले आज सुद्धा शाळा बाह्य आहेत.
परिषद चे कार्यकर्ते सर्वेक्षण करण्यासाठी छ. संभाजीनगर शहरातील बीड बायपास येथील जोगी वस्तीत गेले. ४०पालांची ही वस्ती त्यांच्या घरांना पाल म्हणणे सुद्धा चुकीचे अशी दयनीय स्थिती. या वस्तीमधील एकही मुलगा शाळेत जात नाही. सर्वांचा व्यवसाय भीक मागणे.
पुन्हा एक भयानक वास्तव म्हणजे सर्व मुलांचे आधार कार्ड व इतर दस्तावेज कुठल्यातरी आश्रम शाळा चालक घेऊन गेला, ते विद्यार्थी त्या शाळेच्या पटावर आहेत परंतु प्रत्यक्षात ते शिक्षण घेत नाही तर भीक मागतात. आता याला सरकारी भाषेत शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हणायचे की नाही हा मोठा प्रश्न आहे? जेव्हा पर्यंत ही मुलं शिक्षण घेणार नाही तेव्हापर्यंत या समाजात परिवर्तन कसे होणार?
खरं बघितलं तर शासनाकडून भटके विमुक्त समाजाचे विस्तृत, सखोल, सर्वेक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्याशिवाय समाजाची स्थिती, त्यांच्या समस्या आणि सरकारने केलेल्या उपाय योजना याचा नीट विचार होईल. भटके विमुक्त समाजातील दहावीनंतर मुले- मुली शिकण्याचे प्रमाण फार अल्प आहे, तसेच शिक्षण झाल्यावर सुद्धा कालबाह्य पारंपारिक व्यवसाय करणारी मोठी संख्या या समाजामध्ये आहे असे अनेक गुंतागुंतींचे प्रश्न व समस्या आहेत.
पाणी समस्या
भटके विमुक्त समाज आज सुद्धा मूलभूत गरजांसाठी संघर्ष करीत आहे. गावागावात भटकंती करणाऱ्या समाजाला कुठल्याही गावात गेल्यावर मुख्य दोन समस्या असतात. प्रथम पाल टाकायची जागा व दुसरे पिण्यासाठी पाणी. घराघरात नळाद्वारे पाणी पोहोचवणाऱ्या शासनाला भटक्यांची पाले मात्र दिसत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणारी महिला व मुले हे नेहमीचे चित्र आहे. सर्वेक्षणानिमित्त परिषदचे कार्यकर्ते एका जोगी वस्तीत गेले त्या कार्यकर्त्यांनी त्या महिलेला सहज प्रश्न विचारला”मावशी या मुलांना दररोज आंघोळ का घालत नाही?” त्यावर ती महिला म्हणाली “बाबा रे, पिण्याच्या पाण्यासाठी लांब लांब भटकावे लागते मग आंघोळीला पाणी आणायचे कसे” तिच्या उत्तरा मधील समाज स्थिती भटके विमुक्त समाजाचे भयानक चित्र दर्शवणारी आहे.
भटके विमुक्त समाजाच्या समस्याचे एक दुष्टचक्र निर्माण झाले आहे. आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे मूलभूत दस्तावेज मिळत नाही. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही परिणामतः कुठल्याही शासकीय योजनेला ते पात्र होऊ शकत नाही. सोबतच गरिबी, अज्ञान, शिक्षणा बाबत उदासीनता, नेतृत्वाचा अभाव त्यामुळे या समस्या अजून बिकट होत आहे. कार्यकर्त्यांपुढे या सर्व समस्या वर उत्तर शोधणे अत्यंत आवश्यक कार्य होते.
परिषद चे कार्यकर्ते सर्वेक्षण घेऊन सरकारी अधिकारी, मंत्री अतुल सावे, महसूल मंत्री रामकृष्ण विखे पाटील यांना भेटले. त्यांना विषयाची गंभीरता समजावून सांगितली. सरकारने सुद्धा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून अनुकूलता दर्शवली, होकार दिला. व त्यामधून राजे उमाजी नाईक शासकीय कागदपत्र वाटप अभियान चा उदय झाला.

राजे उमाजी नाईक शासकीय कागदपत्र वाटप अभियान.
सरकार नी भटके विमुक्त समाजात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, सर्वेक्षणावर सखोल चर्चा झाली व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्यात की ‘महाराजस्व अभियान’ अंतर्गत सर्व भटके विमुक्त समाजाला शासकीय कागदपत्र वाटप करण्यासाठी शिबिरे लावावे.
कार्यकर्त्यांमध्ये नवीन उत्साह आला, पालावर जाऊन शिबिरासंबंधी सूचना देणे, सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय करणे सुरू झाले. महाराष्ट्रा मधील प्रथम शिबिर लातूर जवळील मसनजोगी समाज वस्तीत लागले. जिल्हाधिकारी मॅडम जेव्हा त्यांच्या पालावर गेल्या, त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, त्यांना आपल्या हाताने सरकारी कागदपत्र दिले. हा सर्व प्रसंग जणू त्यांना स्वप्नच वाटत होते, याप्रसंगी अश्रू सुद्धा आपली वाट शोधत होते. सोलापूर शिबिरात 102 वर्षाच्या आजीबाईंना प्रथमच मतदान कार्ड दिल्या गेले तेव्हा सरकारी अधिकाऱ्यांना सुद्धा धक्काच बसला. या सर्व शिबिरामधून एक गोष्ट मात्र समोर आली ती ही की खरंच आपली सरकारी व्यवस्था तळागापर्यंत पोहोचली आहे का? महाराष्ट्रात जवळपास 150 शिबिर लागली प्रथमच याप्रमाणे सरकार व परिषद पालावर पोहोचली होती ही एक चांगली सुरुवात होती परंतु अजून काम पुष्कळ बाकी आहे.
एकूण शिबिर 150
लाभार्थी संख्या – 22042
शासन, सामाजीक संस्था आणि समाज यांच्या योग्य समन्वयातून एखादा विषय प्रभावीपणे राबविला जाऊ शकतो याचं उदाहरण म्हणजे “राजे उमाजी नाईक कागदपत्र वितरण अभियान” आहे.

राहुल चव्हाण
chauhan.rahul2212@gmail.com