नागपूर : राज्य शासन प्रत्येक आदिवासींना वन जमीन पट्टा देत आहे व त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करीत आहे. आदिवासींच्या (Tribal) कल्याणासाठी राज्य शासन आदिवासी विकास विभागाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. जनजाती वर्षाच्या निमित्ताने राज्य शासन भगवान बिरसा मुंडा यांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमीन व संस्कृतीचे रक्षण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी व्यक्त केला.
आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीनिमित्त व जनजातीय गौरव वर्षांतर्गत येथील मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे 15 ते 17 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान आयोजन करण्यात आले आहे. आज या महोत्सवाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके, विभागाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव राजेश कुमार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंती वर्षानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यंदाचे वर्ष ‘जनजातीय वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासी जननायकांचे चरित्र जनतेसमोर आणण्याचे तसेच त्यांचे स्मारके उभारण्याचा कार्यक्रम दिला आहे. राज्य शासनानेही राज्यातील आदिवासी नायकांचा गौरवशाली इतिहास पुस्तकरूपाने जनतेसमोर आणला आहे. विविध योजनांद्वारे आदिवासी समाजाचा विकास साधण्यात येत आहे. राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांचा दर्जा सुधारला आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी ‘स्वयम् योजना’ राबविण्यात येत आहे. एकही आदिवासी मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये. यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राणी दुर्गावती सक्षमीकरण योजनेद्वारे दीड लाख आदिवासी महिलांना पन्नास हजार ते दीड लाखांपर्यंत मदत करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ‘धरती आबा कार्यक्रम’ देशभर राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात ‘धरती आबा कार्यक्रम’ राबविण्यासाठी 17 मंत्रालयांच्या 25 योजना एकत्र करून 32 जिल्ह्यातील पाच हजार गावांतील प्रत्येक आदिवासी पाड्यांवर रस्ते, पाणी, वीज, रोजगार आणि महिला विकासाच्या योजना पोहाचविल्या जात आहेत. आश्रमशाळांचे डिजिटायजेशन झाले आहे. 37 एकलव्य शाळांतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे.
आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाचा संकल्प करूया – केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी
देशाच्या विकासात आदिवासी समाजाचे मोठे योगदान आहे. भगवान बिरसा मुंडा हे या समाजाच्या अभिमान व स्वाभिमानाचे प्रतिक आहेत. निसर्गाच्या सानिध्यात राहून आपली समृद्ध परंपरा जपण्याचे कार्य हा समाज करीत असून त्यांच्या सर्वांगिक विकासाठी संकल्प करण्याचे आवाहन यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. जंगलात राहत असल्याने व शहरी भागापासून दूर असल्याने त्यांच्या विकासासाठी काम होणे गरजेचे आहे. आदिवासींना योग्य संधी मिळण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच हस्तउद्योग, कुटीर उद्योग आदींच्या माध्यमातून व आदिवासी विकासाच्या विविध योजना केंद्र व राज्य शासनाद्वारे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकासासाठी केंद्र व राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. त्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आर्थिक विकासाचे मॉडेल आखून शासन कार्य करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले की, एप्रिल महिन्यापासून भगवान बिरसा मुंडा यांच्या 150 व्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने भगवान बिरसा सांस्कृतिक मंचाची स्थापना केली. याद्वारे 40 हजार युवा-युवतींची नोंदणी व विविध सांस्कृतिक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. जनजातीय गौरव वर्षांतर्गत करण्यात आलेल्या विविध आयोजनांची त्यांना माहिती दिली. राणी दुर्गावती योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी महिला लखपती दीदी होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
