१ फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा आजच्या राजकीय वातावरणात अपवाद ठरावा असा आहे. कारण हा अर्थसंकल्प लोकप्रिय घोषणा, तात्कालिक लाभ किंवा सोशल मीडियावर चालणाऱ्या मथळ्यांपेक्षा देशाच्या आर्थिक पायाभरणीवर अधिक भर देतो. जागतिक पातळीवर वाढती भू-राजकीय अस्थिरता, युद्धजन्य परिस्थिती आणि पुरवठा साखळ्यांवरील अवलंबित्व लक्षात घेता, हा अर्थसंकल्प स्पष्ट सांगतो. भारताला पुढे जायचे असेल तर घोषणा नव्हे, तर उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि कौशल्य यावरच उभे राहावे लागेल. विरोधकांना हा अर्थसंकल्प “निरस” वाटतो, याचे आश्चर्य नाही; कारण येथे घोषणा कमी आणि काम जास्त आहे.
या अर्थसंकल्पाचा कणा म्हणजे पायाभूत सुविधांवरील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक. मागील आर्थिक वर्षात केंद्राचा पायाभूत खर्च सुमारे ₹११.२ लाख कोटी होता. २०२६–२७ साठी तो वाढवून ₹१२.५ लाख कोटी करण्यात आला असून, ही जवळपास १५ टक्क्यांची वाढ आहे. ही आकडेवारी सांगते की, सरकार अजूनही पायाभूत सुविधा हा खर्च नसून गुंतवणूक असल्याचा विचार करते. विशेषतः जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात.
महामार्गांपुरता मर्यादित न राहता, अंतर्देशीय जलमार्ग, मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स, उच्चगती रेल्वे आणि नवीन पूर्व–पश्चिम मालवाहतूक कॉरिडॉर यावर दिलेला भर उद्योगांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पटना आणि वाराणसी येथे जहाज दुरुस्ती परिसंस्था उभारण्याचा निर्णय हा गंगा खोऱ्यातील अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारा ठरू शकतो. सी-प्लेन सेवा, पर्यटन क्लस्टर्स आणि ईशान्य भारतातील पाच पर्यटन केंद्रे ही पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती यांना जोडणारी पावले आहेत.
मात्र या अर्थसंकल्पाचा सर्वात ठळक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा भाग म्हणजे उत्पादन क्षेत्रावर दिलेला स्पष्ट भर. काही राजकीय घटक अजूनही केवळ उपभोगावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न रंगवतात; परंतु सरकारने कठीण पण अपरिहार्य मार्ग स्वीकारला आहे.उत्पादनक्षम भारत घडवण्याचा. बायो-फार्मा, रेअर अर्थ्स, सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्मिती यांसाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा अर्थ स्पष्ट आहे: भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत निर्णायक स्थान मिळवायचे आहे. रेअर अर्थ कॉरिडॉर आणि सेमीकंडक्टर परिसंस्था ही घोषणाबाजी नसून धोरणात्मक गरज आहे.
या धोरणाचा कणा म्हणजे MSME क्षेत्र. ₹१०,००० कोटींचा निधी त्यांच्या कर्ज आणि भांडवली गरजांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्समुळे तंत्रज्ञान आणि गुणवत्ता सुधारेल. हस्तकला, हातमाग आणि खादी यांवर दिलेला भर रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. हा मुद्दा विरोधकांना निवडणूक काळातच आठवतो.
शहरीकरणाबाबतही अर्थसंकल्प वास्तववादी आहे. जवळपास ४५% भारत शहरी झालेला असताना टियर-२ आणि टियर-३ शहरांवर लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आहे. सिटी इकॉनॉमिक रिजन संकल्पनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ₹५,००० कोटींची तरतूद PPP माध्यमातून पाणी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण आणि डीकार्बनायझेशनसाठी करण्यात आली आहे. ही कामे मथळ्यांसाठी नसली, तरी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनासाठी अत्यावश्यक आहेत.
संरक्षण खर्चात जवळपास १५% वाढ करून सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यातील सुमारे ₹२ लाख कोटी फोर्स मॉडर्नायझेशनसाठी राखीव आहेत. ऑपरेशन सिंदूर आणि जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यावश्यक आहे. आजचे युद्ध AI, ड्रोन, सायबर आणि सर्व्हेलन्स तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण म्हणजे केवळ सुरक्षा नव्हे, तर देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनालाही चालना देणे आहे.
कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS) साठी ₹१०,००० कोटींची तरतूद ही पर्यावरण आणि उद्योग यांचा समतोल साधणारी आहे.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ हा प्रगल्भ आणि दिशादर्शक आहे. तो तात्कालिक राजकीय फायद्यांपेक्षा भारतच्या दीर्घकालीन आर्थिक हिताला प्राधान्य देतो. विरोधकांना यात राजकीय मसाला कमी वाटू शकतो; पण अर्थसंकल्प देश घडवण्यासाठी असतो, ट्रेंडिंग हॅशटॅगसाठी नव्हे.
– वैभव डांगे
