Saturday, May 25, 2024

तुमचे एक मत लोकशाहीसाठी तारक ठरेल !

Share

महाराष्ट्रातील १९ लोकसभा मतदारसंघात १३ आणि २० मे या दोन टप्प्यात मतदान होत आहे. प्रत्येक मतदाराने त्याला मिळालेला मतदानाचा हक्क का बजावायचा आणि भारतातील लोकशाहीसाठी प्रत्येक मतदाराचे मत किती मोलाचे आहे, याचे विवेचन करणारा लेख.

देशात अठराव्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी सात टप्प्यातील मतदानाचे नियोजन निव़डणूक आयोगाकडून करण्यात आले असून मतदानाचा पहिला टप्पा १९ एप्रिल रोजी सुरू झाला. त्यानंतर २६ एप्रिल, ७ मे रोजी मतदान झाले. यापुढील टप्पे १३ मे (९६ जागा), २० मे (४९ जागा), २५ मे (५७ जागा) आणि १ जून (५७ जागा) असे आहेत. महाराष्ट्रात १३ मे रोजी नंदूरबार, जळगाव, रावेर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, मावळ, पुणे, शिरुर, अहमदनगर, शिर्डी आणि बीड या मतदारसंघात मतदान होईल. त्यानंतर २० मे रोजी धुळे, दिंडोरी, नाशिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबईतील मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण या मतदारसंघांत मतदान होणार आहे.

देशातील २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ९६.८ कोटी मतदार यंदा मतदान करतील. ही जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक असेल. आकार आणि व्याप्तीनुसारही ती अतुलनीय असेल. देशभरात ९६.८ कोटी मतदारांनी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे देशात किती टक्के मतदान होणार, याबाबत सातत्याने अंदाज वर्तवले जात आहेत.

मतदार किती आहेत…
सद्यस्थितीत ९६.८ कोटी मतदार असून यात ४९.७ कोटी पुरुष आणि ४७ कोटी महिला आहेत.
यात ८८.४ लाख दिव्यांग, ८२ लाख ज्येष्ठ नागरिक, २.१८ लाख १०० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे आणि ४८ हजार तृतीयपंथी आहेत. १८ ते १९ आणि २० ते २९ वयोगटातील २ कोटींहून अधिक तरुण मतदारांचा मतदार यादीत समावेश आहे. तसेच १.८ कोटींहून अधिक मतदार ८० किंवा त्याहून अधिक वयोगटातील आहेत.

२०१९ मधील अंदाजे ९१ कोटी मतदारांच्या तुलनेत २०२४ च्या निवडणुकीत ९६.८ कोटी नागरिक मतदान करण्यास पात्र आहेत. ९६.८ कोटी मतदारांच्या मतदानासाठी देशभरात तब्बल १२ लाख मतदान केंद्रे असून ५५ लाख ईव्हीएमचा वापर करण्यात येत आहे. मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी सुमारे १.५ कोटी मतदान कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

मतदानाची टक्केवारी
१९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून केलेल्या विश्लेषणानुसार, लोकसभा निवडणुकीत मतदानाची सरासरी टक्केवारी ५५ ते ६८ टक्के दिसून आली आहे. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत ६६ टक्के मतदान झाले होते आणि तेव्हा ८३० दशलक्ष मतदार होते. २०१९ मध्ये ६७ टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले होते. आतापर्यंतचे हे सर्वाधिक मतदान आहे. निवडणुकीत मतदानासाठी पात्र असलेल्या ९१.२ कोटींपैकी अंदाजे ६१.५ कोटी मतदारांनी मतदान केले. अन्य काही देशांचा विचार केला, तर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि ब्राझील सारख्या देशांच्या तुलनेत भारतात मतदानाची टक्केवारी खूपच कमी आहे. तिथे सार्वत्रिक निवडणुकीत ७९ टक्क्यांहून अधिक मतदार मतदान करतात.

मतदानाची राष्ट्रीय सरासरी ६७.४ टक्के आहे. पण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मतदान होणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यातही मुंबई, पुणे, ठाणे अशा शहरी भागात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मतदान झाल्याचे दिसून आले होते. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई शहरात २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी मतदान होते.

मतदान माझे कर्तव्य
लोकशाही प्रक्रियेत मतदान हे कर्तव्य मानले गेले आहे. तसेच तो मतदाराला मिळालेला अधिकारही आहे. हे कर्तव्य आणि अधिकार प्रत्येक मतदाराने बजावणे अत्यंत आवश्यक आहे. मतदान करण्यासंबंधीची आवाहने सातत्याने सुरू आहेत. गेल्या पंधरवड्यात पुण्यातील एका कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींनी मतदार जागृती अभियानाचा उपक्रम केला. या अभियानात विद्यार्थिनींनी हातात जनजागृतीपर फलकही धरले होते. त्यावर लक्षवेधी घोषणा होत्या. देश तरक्की तभी करेगा, हर व्होटर जब व्होट करेगा, ही त्यातील घोषणा सर्वांचेच लक्ष वेधत होती. सोडा सर्व काम, चला करू या मतदान, ही घोषणाही बोलकी होती. या घोषवाक्यांचा अर्थ आपण लक्षात घेतला तर मतदानाचे महत्त्व सहजच लक्षात येईल. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन फार मोठी मेहनत घेतात. मग आपण का मागे राहायचे ? जसे आपण freedom to speech and freedom of equality साठी हक्क बजावतो, तसेच RIGHT TO VOTE चा हक्कही आपण बजावला पाहिजे.

मतदान का कमी होते ?
देशाचा विचार केला तर काही राज्यांमध्ये मतदानाचे प्रमाण कमी राहते असे दिसते. जम्मू आणि काश्मीर मधील मतदान कमी होण्याचे मुख्य कारण दहशतवाद हे आहे. हिंसाचाराच्या भीतीमुळे किंवा दहशतवादी गटांच्या धमक्यांमुळे, सामान्य जनता आपले मत नोंदविण्यासाठी पुढे येत नाही. फुटीरतावाद्यांच्या भीतीमुळे काश्मीर खोऱ्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः: दक्षिण काश्मीरमध्ये मतांची टक्केवारी कमी होती. येथे नेहमीच मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी आणि फारूख अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांत लढत होते. २०१९ मध्ये मतदान सुरू होण्याच्या अनेक महिने आधीच हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले होते. ऑक्टोबर २००२ मध्ये दहशदवाद्यांनी निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या जवळ जवळ १५ लोकांना ठार मारले होते.

मागील निवडणुकीत जम्मूमध्ये ६० ते ६५ टक्के मतदान झाले होते, तर काश्मीरमध्ये हे प्रमाण केवळ २५ ते ३० टक्के होते.

जम्मू-काश्मीर, आताची स्थिती अशी आहे…
निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काश्मीरच्या जास्तीत जास्त भागांना असुरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. तसेच सुरक्षा यंत्रणांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि दहशतमुक्त मतदान सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना सुरू करण्यास सांगितले आहे.

२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, मोदी सरकारने कलम ३७० हटवले आणि जम्मू काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर झाले. हे कलम हटवल्यानंतर काश्मीरमध्ये बरेच बदल झाले. काश्मीरमधील दहशतवाद मुळापासून संपवण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यापासून एकूण दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ७० टक्के घट झाल्याचे पाहायला मिळते. कलम ३७० रद्द केल्यापासून, जम्मू काश्मीरमध्ये होत असलेली ही पहिलीच निवडणूक आहे.

नक्षलवादाचा परिणाम
माओवादी बंडखोर अनेकदा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करतात आणि बहिष्कार लागू करण्यासाठी हिंसक मार्ग वापरतात. निवडणुकीच्या काळात राजकारणी, मतदान केंद्रे, मतदान कर्मचारी आणि पत्रकार यांना लक्ष्य करणारे हल्ले नेहमीचे आहेत. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातही मतदानावर परिणाम होतो.
२०१४ च्या निवडणुकीदरम्यान, झारखंडमधील दुमका येथे माओवाद्यांनी मतदान कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाणारे वाहन उडवले. त्यामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला. त्याच सुमारास बिहारमध्ये माओवाद्यांच्या हल्ल्यात चार जण ठार, २० जण जखमी झाले.

पश्चिम बंगाल आणि हिंसा
पश्चिम बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांना हिंसक राजकीय शत्रुत्वाचा दीर्घ इतिहास आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, सध्या सत्तेवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष (टीएमसी) आणि सध्या केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजप यांच्यातील सामना निकराचा आहे. पश्चिम बंगालमधील राजकारण फार पूर्वीपासून हिंसाचाराचे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सीपीएमच्या राजवटीत निवडणुका जिंकण्यासाठी हिंसेचा वापर करणे नित्याचे होते. तोच वारसा आता ममता बॅनर्जी चालवत आहेत.

भारताच्या अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेला निवडणुकीच्या काळात अशा आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सुरक्षा व्यवस्था असूनही काही प्रदेशात कायदा व सुव्यवस्था संवेदनशील असते. तरीही मतदारांना त्यांचा मत देण्याचा अधिकार बजावता यावा म्हणून आपले प्रशासन लक्षणीय प्रयत्न करते. हे सर्व वास्तव मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठीही जागरूक रहायला हवे.
चला… मतदानाचा निश्चय करू या आणि आपले कर्तव्य बजावू या.

प्रतिनिधी
(महाराष्ट्र नॉलेज सेंटर)

अन्य लेख

संबंधित लेख