अमेरिकेसह अनेक प्रगत देशांचेही उपग्रह इस्रोद्वारा प्रक्षेपित केले जातात. इतकी विश्वासार्हता इस्रोने कमावली आहे. भारताची अवकाश शक्ती आणि या क्षेत्रातील संशोधन व विकास झाला तो केवळ केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमुळेच.
सन २००८ मध्ये चीनने उपग्रह विरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. त्या आधी दोन्ही महासत्तांकडेच हे तंत्रज्ञान होते. म्हणजे १९७०-८० च्या दशकातच असे तंत्रज्ञान अमेरिका व रशिया यांच्याकडे होते. आणि २००८ मध्ये चीनने ते विकसित केले. DRDO ने असे तंत्रज्ञान भारतानेही विकसित करावे आणि अशी आपली क्षमता असल्याचे तत्कालिन काँग्रेस सरकारला कळवून ते तंत्रज्ञान विकसित करण्याची परवानगी मागितली. काँग्रेस सरकारने शेवटपर्यंत परवानगीच दिली नाही.
अवकाश क्षेत्रातही इस्रोचे उत्तुंग झेप घेण्यासाठीचे प्रकल्पही तयार होते. ते सुरू करण्यासाठी, त्याची अंमलबजावणी करून गती घेण्यासाठी निधी न दिला दिल्याने, तसेच पुरेसा निधी न मिळाल्याने संशोधनात्मक कार्ये पार पडली नाहीत. २०१४ मध्ये मोदी सरकार केंद्रात आले आणि इस्रोचे सर्व कार्यक्रम जोमात कार्यरत झाले. रखडलेले प्रकल्प आणि मोहिमा मार्गी लागल्या. चान्द्र मोहीम, मंगळ यान, याचप्रमाणे, उपग्रह प्रणाली, कार्टोसॅट, त्याचे स्वदेशी तंत्रज्ञान मोदी सरकारमुळे विकसित करण्यात आले. कारण इस्रोच्या मोठ्या मोहिमा आणि प्रकल्प राबविण्यासाठी भरपूर निधी इस्रोसाठी दिला गेला. त्याचा परिणाम म्हणजे भारताच्या मोहिमा यशस्वी झाल्या.
पहिल्याच प्रयत्नात मंगळयान मोहीम अत्यंत कमी खर्चात झाली. चांद्रयान-३ चे लॅडर व रोव्हर चंद्रावर अलगत सुरक्षितपणे पूर्ण उतरून, सर्व माहिती गोळा करून, पृथ्वीवरील नियंत्रण कक्षाकडे पाठविणे सर्व ठरविल्याप्रमाणे यशस्वी झाले. नंतर भारत space elite club मध्ये पोहोचला. भारताची उपग्रहादी संपत्ती अवकाशात आहे. याचे रक्षण करणे आणि जर कोणी भारताच्या सुरक्षेबाबत अवकाशातून नजर टाकली, हल्ला केला तर त्याला चोख प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे. म्हणून मोदी सरकारने २०१६ मध्ये DRDO ला “उपग्रह विरोधी क्षेपणास्त्र” विकसित करण्याची परवानगी दिली आणि अवघ्या अडीच वर्षात DRDO ने “मिशन शक्ति” द्वारा असे क्षेपणास्त्र विकसित केले. त्यासाठी लागणारे अत्यंत क्लिष्ट आणि अचूक लक्ष्यभेद करणारे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करून २७ मार्च २०१९ रोजी यशस्वी चाचणी घेत जगाला आपल्या अवकाश शक्तीची जाणीव करून दिली.
“मिशन शक्ती” या A-SAT (Anti-Satellite Missile) म्हणजेच उपग्रह भेदी क्षेपणास्त्राच्याच
चाचणीसाठी भारताने स्वतःचाच एक उपग्रह ‘Microsat-R’ हा जानेवारी २०१९ मध्ये इस्रो द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) मध्ये ३०० किमी पृथ्वी पृष्ठा पासून (MSL पासून) सोडला व पृथ्वी निरीक्षण करीत तो पृथ्वी भोवती भ्रमण करत कार्यरत होता. तोच “Microsat-R” उपग्रह लक्ष्य म्हणून घेऊन A-SAT क्षेपणास्त्राने त्याचा अचूक भेद करून त्याचे तुकडे तुकडे केले. हे कार्य उड्डाण केल्या पासून A-SAT क्षेपणास्त्राने, केवळ १६८ सेकंदात अचूक भेद केला तेव्हा उपग्रहाची सापेक्ष गती ही दहा किमी प्रति सेकंद इतकी प्रचंड होती. म्हणने नॅनो सेकंदाचा जरी फरक झाला असता तरी नेम चुकू शकला असता. त्यामुळे वेगळीच आंतरराष्ट्रीय समस्या उद्‌भवू शकली असती.
उपग्रह भेद‌ल्यानंतर उपग्रहाचे झालेले सर्व तुकडे गुरुत्वाकर्षणा मुळे पृथ्वी कडेच खेचले जाऊन वातावरण कक्षेत आल्यावर जळून गेले. नष्ट झाले. अवकाश कचरा होणार नाही ही काळजी घेण्यासाठीच ३०० किमी ची कक्षा निश्चित केली होती. A-SAT च्या यशस्वी चाचणी नंतर भारत हा जगातील चौथा देश ठरला की ज्याच्याकडे A-SAT स्वदेशी तंत्रज्ञान आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने DRDO च्या संशोधनास मजबूत आर्थिक पाठबळ दिले. निधी दिला म्हणून आज भारत ताठ मानेने अवकाश शक्ती दाखवू शकला. अवकाश क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आणि आदित्ययान L-1 या बरोबरच मानवी अवकाश मोहीम गगन यानची निर्मिती करत आहे. अगदी अमेरिकेसह अनेक प्रगत देशांचेही उपग्रह इस्रोद्वारा प्रक्षेपित केले जातात. इतकी विश्वासार्हता इस्रोने कमावली आहे. यासाठी मोदी सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. अशीच प्रगती देशाला, भारतमातेला विश्वगुरु बनवेल, यात शंका नाही आणि म्हणूनच परत एकदा स्थिर सरकार, मोदी सरकार आणणे ही आपली सर्वांची गरज आहे.
काशीनाथ देवधर
(लेखक डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असून समूह संचालक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. शस्त्रास्त्रे संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील चार दशकांचा अनुभव त्यांना आहे.)
