Sunday, May 26, 2024

महिलांना आरक्षण – संकल्प प्रत्यक्षात आला..

Share

महिला सबलीकरणासाठी वेळोवेळी प्रयत्न होत असतात. त्यांच्यासाठी विविध योजना तयार केल्या जात असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारनेही महिलांसाठी अशा अनेक योजना केल्या आहेत. त्याचा महिलांना थेट लाभ होताना दिसतो आहे. लोकसभा व विधानसभेत त्यांच्यासाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे, हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. या विधेयकाचे कायद्यातही रुपांतर झाले आहे.

‘सबका प्रयास’मधून विकसित भारताच्या निर्माणासाठी उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. महिलांचे जीवनमान सुधारणे, तिच्या नेतृत्वाखाली देशात विकासाचे नवीन युग निर्माण करणे हे पंतप्रधान मोदी यांचे संकल्प या कायद्यामुळे पूर्ण होण्यास मदत होऊ शकणार आहे. तीसएक वर्षांपासून हा कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण वेळोवेळी त्यात अडचणी निर्माण होत होत्या – केल्या जात होत्या. पण प्रयत्न प्रामाणिक असतील, पारदर्शकता असेल तर कोणत्याही अडचणी येत नाहीत, हे २० व २१ सप्टेंबर २०२३ सिद्ध झाले. संसदेत या विधेयकाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले. नवीन संसद इमारतीत सादर झालेल्या या विधेयकाला विरोधकांसह सगळ्यांचाच पाठिंबा मिळाला.

अमृत काळाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या भारतात शक्ती, नीती, निष्ठा, निर्णय, शक्ती आणि नेतृत्व या बाबतींत महिला केंद्रस्थानी आल्या आहेत. वेद आणि भारतीय परंपरेतही महिला सक्षम – समर्थ व्हाव्यात, राष्ट्राला त्यांनी दिशा द्यायला हवी, असेच आवाहन करण्यात आलेले आहे. अनुसूचित जाती – जमातींना आधीपासूनच आरक्षण आहे, या ३३ टक्क्यांत त्यांचाही समावेश आहे. या आरक्षणाचा कालावधी १५ वर्षांचा आहे. त्यानंतर आवश्यकता वाटली तर त्यावेळी संसदेतील सदस्य, महिला आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा ते ठरवतील. लोकसभेच्या ५४३ जागांमध्ये महिलांच्या जागा सध्या ८२ आहेत. या कायद्यामुळे ती संख्या आता १८१ होईल.

‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमा’मुळे भारताच्या विकासात महिलांचे महत्त्व अधोरेखित होणार आहे. २०४७ पर्यंतच्या अमृतकाळात निर्माण होणाऱ्या विकसित भारताच्या वाटचालीत महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल. या नवीन भारतात महिला नेतृत्वाला ओळख मिळेल. संपूर्ण विश्वालाच त्यातून प्रेरणा मिळेल. १४० कोटी लोकसंख्येत निम्मी संख्या असलेल्या ‘मातृशक्ती’चा खऱ्या अर्थाने सन्मान होईल. ‘महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास’ ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगासमोर मांडली. धोरणे ठरविण्यासाठीही महिला सक्षम आहेत, अशी जाणीव श्री. मोदी यांनी ‘जी २० परिषदे’द्वारे सर्वांना करून दिली. कारण ‘महिला सबलीकरण’ हा विषय या सरकारसाठी केवळ राजकारणाचा मुद्दा नाही, तर एक संकल्प आहे.

अन्य लेख

संबंधित लेख