मुंबई : पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणुकीची क्षमता असून त्यासाठी पुरंदर विमानतळ हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. हा विमानतळ केवळ प्रवासी वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून आधुनिक कार्गो सुविधांनी सुसज्ज असल्याने नाशवंत मालाच्या निर्यातीसाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरेल. या प्रकल्पामुळे पुणे व परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि पुण्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या सात गावांतील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी तसेच प्रकल्पबाधित ग्रामस्थ उपस्थित होते.
भूसंपादनासाठी जास्तीत जास्त मोबदला
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर विमानतळ हा महाराष्ट्राच्या आणि पुण्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. भूसंपादनाचा दर रेडी रेकनरनुसार न ठरवता थेट वाटाघाटींच्या माध्यमातून निश्चित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार, कौशल्य विकास आणि सवलती
पुरंदर येथील प्रस्तावित एरोसिटी प्रकल्पात टीडीआरसह सर्व लाभ देण्यात येतील. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना शंभर टक्के रोजगारात प्राधान्य देण्यात येईल. भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यानंतर स्थानिक युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करून उद्योगांना आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाईल. यासोबतच पूर्वी झालेल्या आंदोलनांतील दाखल गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य
प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकरी आणि नागरिकांचे योग्य पुनर्वसन हे शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले. मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा अधिक मोबदला देण्याचा विचार करण्यात येत असून, सिडकोच्या प्रकल्पात देण्यात आलेल्या साडेबावीस टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
कुटुंब रचनेनुसार पुनर्वसन करण्यात येणार असून सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा दिली जाईल. बहिणीच्या हिश्श्याबाबतही योग्य तो मार्ग काढला जाईल. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपाययोजना करण्याचा विचार सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुरंदर विमानतळ प्रकल्पात मोबदल्यासह पर्यायी जमीन देण्याची योजना राज्यातील पहिली ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सांस्कृतिक व सामाजिक बाबींनाही प्राधान्य
पुरंदर विमानतळ परिसरात छत्रपती संभाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार आहे. यापूर्वी संपादित केलेल्या अतिरिक्त जमिनीवरील शिक्के काढण्यात येतील. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पात भागधारक करण्याचा विचार असून गावठाण पुनर्बांधणीसंदर्भातही योग्य निर्णय घेतला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना विशेष प्रमाणपत्र देण्यात येणार असून बागायती झाडांच्या दरासंदर्भातही सकारात्मक चर्चा केली जाईल.
राज्यातील सर्व प्रकल्पबाधितांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार शासन पातळीवर सुरू असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
विकासासाठीच प्रकल्प – मुख्यमंत्री
२०१४ नंतर राज्यात राबविण्यात आलेले सर्व प्रकल्प हे केवळ विकास आणि नागरिकांच्या हितासाठीच असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही शेतकऱ्याला भूमिहीन करण्याचा शासनाचा हेतू नाही. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पामुळे परिसरातील शेती, उद्योग आणि व्यापाराला मिळालेली चालना हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याच धर्तीवर पुरंदर विमानतळामुळेही स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांना निश्चितच लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रकल्पासंदर्भात आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच ग्रामस्थ प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या व निवेदने मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.
