राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाचा सस्पेन्स अखेर संपला आहे. आगामी अडीच वर्षांच्या कालावधीसाठी महापौरांच्या आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात जाहीर करण्यात आली. या सोडतीने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, अनेक दिग्गजांची गणिते बिघडली आहेत तर काहींसाठी नवीन संधीची दारे उघडली आहेत.
यावेळच्या आरक्षण सोडतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे निम्म्याहून अधिक शहरांचा कारभार आता महिलांच्या हाती जाणार आहे. २९ पैकी १५ महापालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान होणार असून यामध्ये देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्याचा समावेश आहे.
महानगरपालिका आरक्षणाचा –
| महानगरपालिका | नवीन आरक्षण प्रवर्ग |
| बृहन्मुंबई (BMC) | खुला (महिला) |
| पुणे | खुला (महिला) |
| ठाणे | अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) |
| नागपूर | खुला (सर्वसाधारण) |
| नाशिक | खुला (सर्वसाधारण) |
| नवी मुंबई | खुला (महिला) |
| छत्रपती संभाजीनगर | खुला (सर्वसाधारण) |
| पिंपरी-चिंचवड | खुला (महिला) |
| कल्याण-डोंबिवली | अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) |
| कोल्हापूर | ओबीसी (सर्वसाधारण) |
| अहिल्यानगर | ओबीसी (महिला) |
| जळगाव | ओबीसी (महिला) |
| सोलापूर | खुला (सर्वसाधारण) |
| पनवेल | ओबीसी (सर्वसाधारण) |
प्रमुख ठळक वैशिष्ट्ये:
- खुला प्रवर्ग: सर्वाधिक १७ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असून, त्यापैकी ९ जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
- ओबीसी आरक्षण: ओबीसी प्रवर्गासाठी ८ जागा राखीव असून, ४ ठिकाणी महिलांना संधी मिळेल.
- एससी/एसटी: अनुसूचित जातीसाठी ३ आणि अनुसूचित जमातीसाठी १ जागा राखीव करण्यात आली आहे.
इच्छुकांची धावपळ सुरू
आरक्षण जाहीर होताच महापालिकांमधील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. ज्या शहरांमध्ये आरक्षण बदलले आहे, तिथले इच्छुक उमेदवार आता नव्या आरक्षणाप्रमाणे मोर्चेबांधणी करत आहेत. विशेषतः ‘खुला महिला’ प्रवर्ग असलेल्या मुंबई आणि पुण्यात राजकीय पक्षांना तगड्या महिला उमेदवारांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
