2004 चा EV चिन्निया निकाल रद्द केला आहे ज्यामध्ये असे मानले होते की उप-वर्गीकरण शक्य नाही .असे भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले.
7 न्यायाधीशांचे घटनापीठ मूलत: दोन पैलूंवर विचार करत होते: (1) राखीव जातींसह उप-वर्गीकरणास परवानगी आहे की नाही, आणि (2) ई.व्ही. चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 एस.सी.सी. 394, ज्याने असे मानले की अनुच्छेद 341 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या ‘अनुसूचित जाती’ (SCs) ने एक एकसंध गट तयार केला आणि पुढील उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही.
भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर तीन दिवस सुनावणी केल्यानंतर यावर्षी ८ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. CJI चे मत उप-वर्गीकरण हे कलम 14, 341 चे उल्लंघन करत नाही
CJI DY चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्यासाठी लिहिलेल्या निकालात ऐतिहासिक पुराव्यांचा संदर्भ दिला ज्याने असे सुचवले की अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही. उप-वर्गीकरणामुळे घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत अंतर्भूत केलेल्या समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत नाही. तसेच, उप-वर्गीकरणामुळे घटनेच्या कलम ३४१(२) चे उल्लंघन होत नाही. कलम 15 आणि 16 मध्ये असे काहीही नाही जे राज्याला जातीचे उप-वर्गीकरण करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
राज्य अधिक मागासवर्गीयांना अधिक प्राधान्य देऊ शकते
न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी त्यांच्या समवर्ती निकालात नमूद केले की, अधिक मागासलेल्या समुदायांना प्राधान्य देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. SC/ST प्रवर्गातील काही लोकच आरक्षणाचा आनंद घेत आहेत. वास्तविकता नाकारता येत नाही आणि अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींमध्ये अनेक शतके अधिक दडपशाहीचा सामना करावा लागतो.कलम ३४१ फक्त आरक्षणाच्या उद्देशाने जाती ओळखण्याशी संबंधित आहे.उप-वर्गीकरणाचे कारण म्हणजे मोठ्या गटातील गटाला अधिक भेदभावाचा सामना करावा लागतो.
न्यायमूर्ती गवई यांनी मत व्यक्त केले की राज्याने अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील क्रीमी लेअर ओळखण्यासाठी आणि त्यांना सकारात्मक कारवाईच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यासाठी धोरण विकसित केले पाहिजे. खरी समानता मिळवण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही या मताशी सहमती दर्शवली की ओबीसींना लागू असलेले क्रीमी लेयर तत्त्व अनुसूचित जातींनाही लागू होते. असेच मत न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांनी व्यक्त केले असून, आरक्षण हे एका पिढीपुरते मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या माध्यमातून जर पहिली पिढी उच्च पदावर पोहोचली असेल, तर दुसऱ्या पिढीला त्याचा हक्क मिळू नये, असे न्यायमूर्ती मिथल म्हणाले.
न्यायमूर्ती त्रिवेदी असहमती दर्शवत यांनी नमूद केले की कलम 341 अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जातीं राष्ट्रपतींच्या यादीत राज्ये बदल करू शकत नाहीत. संसदेने लागू केलेल्या कायद्याद्वारेच राष्ट्रपतींच्या यादीतून जातींचा समावेश किंवा वगळला जाऊ शकतो. उप-वर्गीकरण हे राष्ट्रपतींच्या यादीत छेडछाड करण्यासारखे असेल. अनुच्छेद 341 चा उद्देश एससी-एसटी यादीत भूमिका बजावणारे कोणतेही राजकीय घटक दूर करणे हा होता
