मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी-शाही ईदगाह वादात हिंदू बाजूने खटला कायम ठेवत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळून लावली. मशीद समितीची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने सांगितले की, सर्व १८ दावे कायम ठेवण्यायोग्य आहेत आणि खटला सुरू राहू शकतो.
6 जून रोजी न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी मुस्लीम बाजूने खटला चालवण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. कोर्टाने आता 12 ऑगस्ट ही मुद्द्यांवरील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे.
या निकालाचा अर्थ असा आहे की उच्च न्यायालयाचे असे मत आहे की या खटल्याला प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या कलमाद्वारे प्रतिबंधित नाही. त्याने मुस्लीम बाजूची याचिका नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या कलम 7 नियम 11 अन्वये फेटाळली आणि खटला चालवण्याच्या योग्यतेचे कारण पुढे केले.
कृष्ण मंदिराशेजारी उभी असलेली शाही इदगाह मशीद “काढून टाकण्याची” मागणी करणारे अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यात दावा करणाऱ्यांनी दावा केला आहे की औरंगजेबकालीन मशीद मंदिर पाडल्यानंतर बांधली गेली होती.
तथापि, मुस्लिम बाजूने असा युक्तिवाद केला की दावे प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 आणि इतर काही कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित आहेत. हा कायदा कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे धर्मांतर करण्यास प्रतिबंधित करतो आणि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी अस्तित्वात असलेल्या अशा स्थळांचे धार्मिक स्वरूप टिकवून ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद मुघल सम्राट औरंगजेबच्या आदेशानुसार बांधण्यात आली होती, ज्या मंदिराला हिंदू लोक कृष्णाचे जन्मस्थान मानतात.
हिंदू पक्षाने त्यांच्या दाव्यात दावा केला आहे की 17व्या शतकातील मुघलकालीन मशीद मंदिर पाडून बांधण्यात आली होती. सर्वेक्षणाची मागणी स्थानिक न्यायालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये मान्य केली होती, परंतु मुस्लिम पक्षाने हायकोर्टात आक्षेप नोंदवला होता.
