Tuesday, November 11, 2025

महाराष्ट्राच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन.. वाढवण बंदर

Share

महाराष्ट्राची पश्चिम किनारपट्टी देशाच्या समुद्री शक्तीचा केंद्रबिंदू बनत असून जेएनपीटी, बॉम्बे पोर्ट यांसह लहान बंदरांचे वाहतुकीतील वाढते योगदान उल्लेखनीय आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा तसेच, वेगवान दळणवळणामुळे महाराष्ट्राची भारताच्या जागतिक व्यापारातील महाशक्तीकडे होणारी वाटचाल ही सर्वस्वी थक्क करणारीच असून त्यात महाकाय वाढवण बंदराची भर म्हणजे दुधात केशर..

वाढवण बंदर हा प्रकल्प फडणवीस सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ प्रस्तावित असून देशातील पहिले ऑफशोअर बंदर असणार आहे. वाढवण बंदराजवळ पोहोचता यावे यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प वाढवणला जोडण्यात येत आहेत.

महाराष्ट्राची भौगोलिक रचनाही बंदर विकासासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. मुंबई-नवी मुंबईच्या परिसरात उतरणारे मालवाहू कंटेनर, उत्तर भारतातील दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रात तसेच दक्षिण भारतातील बंगळुरु-चेन्नईपर्यंत वेगाने पोहोचू शकतात. यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत ती म्हणजे, मुंबई-नागपूर दरम्यानचा समृद्धी महामार्ग हा द्रुतगती मार्ग कंटेनर वाहतुकीला गती देतो. तसेच, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोरशी जोडलेला ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर’ हा रेल्वे मालवाहतूक मार्ग देशाच्या सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेला, महाराष्ट्राच्या बंदरांशी थेट जोडणारा ठरला आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्रामध्ये उतरलेला माल उत्तर, दक्षिण, पश्चिम वा मध्य भारतात कमी वेळेत पोहोचवणे शक्य झाले असून, हेच महाराष्ट्राचे बलस्थान ठरते.

“महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्याचे नाव ‘वाढवण बंदर प्रकल्पा’मुळे जगाच्या नकाशावर येणार आहे. या बंदरांची ओळख देशातीलच नव्हे, तर जगातील टॉप टेन बंदर अशी असेल. हा प्रकल्प पालघर आणि कोकण किनारपट्टीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात तर आणेलच. मात्र, या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचा जीडीपी एक टक्क्याने वाढणार आहे,” असा विश्वास जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेष वाघ यांनी व्यक्त केला आहे.

बंदरांच्या विकासामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत असून, कंटेनर हाताळणी, जहाजबांधणी, दुरुस्ती, लॉजिस्टिक सेवा, वेअरहाऊसिंग, निर्यात-आयात उद्योग, रोजगारनिर्मिती या साखळीने मोठे औद्योगिक परिसंस्थान निर्माण केले आहे. जेएनपीटीमुळेच नवी मुंबई परिसर औद्योगिकदृष्ट्या समृद्ध झाला असून, हजारो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. याशिवाय सागरी पर्यटन, मासेमारी, शिपिंग संबंधित साहाय्यक उद्योग यांनाही चालना मिळते आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ‘जीडीपी’त, बंदर क्षेत्राचे योगदान दहा टक्क्यांहून अधिक असल्याचे विश्लेषक सांगतात. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पोर्ट-लेड डेव्हलपमेंट’ या संकल्पनेतून ‘सागरमाला’ प्रकल्पाला सुरुवात केली. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील बंदर विकासासाठी अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक मिळाली. जेएनपीटी त्याचे उदाहरण आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, “महाराष्ट्राची समुद्री ताकद हेच भविष्यातील उद्योग-वाणिज्याचे मुख्य केंद्र ठरणार आहे.” भारताचा व्यापार जगाशी वाढत चालला असून, बंदरांच्या क्षमता दुप्पट-तिप्पट कराव्या लागणार आहेत. महाराष्ट्राने वेळेवर पावले उचलल्यास, पुढील दोन दशकांत तो आशियातील ‘गेटवे ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड’ म्हणून उदयास येईल.”गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र समुद्रमार्गे जगाशी जोडणारा भारताचा सर्वांत विश्वासार्ह दुवा ठरला असून, पुढील दशकांत ही ताकद जागतिक अर्थकारणात भारताचा दर्जा उंचावणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ब्लू इकोनॉमी, हरित जहाज वाहतूक आणि स्मार्ट पोर्ट्स या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. अबू धाबी पोर्ट्स समूहासोबत झालेला सामंजस्य करार, हा महाराष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय सागरी सहकार्याच्या प्रवासातील ऐतिहासिक टप्पाच ठरला. या करारामुळे नव्या गुंतवणुकीच्या, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या आणि रोजगारनिर्मितीच्या संधी निर्माण होत आहेत. हे सर्व पाहता, प्राचीन व्यापारी बंदरांपासून ते आजच्या जागतिक दर्जाच्या स्मार्ट पोर्टपर्यंत, महाराष्ट्राने सागराशी आपले नाते अखंड राखले आहे. राज्य आजही देशाच्या सागरी भवितव्यात अग्रगण्य भूमिका बजावत असून, भविष्यात भारताला सागरी महासत्ता बनविण्याच्या प्रवासात महाराष्ट्राचा वाटा निर्णायक ठरणार आहे.

बंदरांच्या विकासातून निर्माण होणारे उद्योग, हे ब्ल्यू कॉलर म्हणजेच अगदी सहज कौशल्य आत्मसात करून सुरू करता येतील. महिलांना यामध्ये सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध होतील. पालघरचा समतोल विकास होईल. यासोबत संपूर्ण कोकण, उत्तर महाराष्ट्र हे सर्व प्रकल्पाशी जोडले जातील. या प्रकल्पातून १२ लाख प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार आहे, तर अप्रत्यक्षपणे करोडो लोकांना यातून रोजगार उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रात जेवढे बेरोजगार असतील आणि ज्यांना कौशल्ये आत्मसात करून रोजगाराची संधी हवी असेल, त्या प्रत्येकाला हा प्रकल्प रोजगार देईल.

मुंबईच्या नव्या पायाभूत युगाचा हा प्रारंभ आहे. ज्या मुंबईचा विकास काँग्रेस, ठाकरे आणि कंपनी यांच्या कार्यकाळात ठप्प झाला, ती महानगरी आता महायुती सरकारच्या नेतृत्वाखाली वेगाने ‘धावू’ लागली आहे. ही विकासाची दिशा अशीच कायम राहिली, तर मुंबई आशियातील सर्वाधिक कार्यक्षम आणि आधुनिक शहर म्हणून जगाच्या नकाशावर झळकणार आहे, यात कोणतीही शंका नाही.

-हिमांशु शुक्ला

अन्य लेख

संबंधित लेख