भारतातील मंदिरे ही केवळ धर्मजागरणाचे पवित्र स्थानच नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणाही मानली जातात. त्याच अनुषंगाने डबल इंजिन सरकारने धार्मिक पर्यटनाला विविध माध्यमातून चालना दिली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य आणि त्यांच्या मंदिर पुनर्निमाणाच्या कामाला अभिवादन म्हणून महाराष्ट्रातील विविध सात तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी ५ हजार ५०३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना हिंदुत्वनिष्ठ फडणवीस सरकारने मंजूरी दिली आहे.
देश स्वतंत्र झाला, त्याचबरोबर देशाची अस्मिता, मानबिंदू असलेल्या श्रद्धास्थानांच्या मुक्तीचा, जीर्णोद्धाराचा आरंभ सोमनाथापासून झाला. सोमनाथापाठोपाठ काशी, मथुरा, अयोध्या या श्रद्धास्थानांवर परकीय आक्रमकांनी केलेले अतिक्रमण हटवून या देशाची अस्मिता आणि गौरवशाली इतिहास पुन्हा जागृत करायला हवा होता. सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार होत असतानाच धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वधर्मसमभावाची इंगळी डसली व तिचा प्रसार-प्रचार अगदी २०१४ पर्यंत कायम राहिला. सोमनाथापाठोपाठ जर काशी, अयोध्या, मथुरेचा विषय तत्कालीन नेतृत्वाने आपला मानला असता, तर कदाचित अयोध्येत राममंदिराचे भूमिपूजन करायला २०२० साल उजाडले नसते. हिंदू, हिंदुत्व आणि इथली संस्कृती याविषयी पराकोटीची अनास्था असणारे नेतृत्व दीर्घकाळ देशात सत्तास्थानी असल्यामुळे ही प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली.
इतिहास झालेल्या चुका दुरुस्त करून पुन्हा आत्मनिर्भर भारताला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेण्याचे कार्य डबल इंजिन सरकार करत आहे. म्हणूनच तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी मंजूर केलेल्या निधीपैकी चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मृतिस्थळाचे जतन आणि संवर्धन ६८१.३२ कोटी, अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जिर्णोद्धार १४७.८१ कोटी, श्री क्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखडा १ हजार ८६५ कोटी, श्री क्षेत्र जोतीबा मंदिर विकास आराखडा २५९.५९ कोटी, नाशिकमधील श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखडा २७५ कोटी, कोल्हापूर श्री क्षेत्र महालक्ष्मी विकास आराखडा १ हजार ४४५ कोटी रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहूरगड विकास आराखडा ८२९ कोटी रुपये, या आराखड्यांचा समावेश आहे.
मंदिरे ही प्राचीन काळापासून व्यापार, कला, संस्कृती, शिक्षण आणि सामाजिक जीवनाची केंद्रे राहिली आहेत. स्थानिक मंदिरं हे तर समाजाचे केंद्र होते. येथेच लोक आरोग्य, संपत्ती, संतती, विशिष्ट अडथळा दूर करण्यासाठी किंवा मौल्यवान काहीतरी मिळवण्यासाठी देवदेवतांना भक्तिभावाने प्रार्थना करायचे आणि आजही करतात. येथेच लोक भेटायचे, बातम्या आणि कल्पनांची देवाणघेवाण व्हायची. त्यांच्या व्यथा,अडचणींवर चर्चा होत असे.
‘एनएसएसओ’च्या सर्वेक्षणानुसार, मंदिराची अर्थव्यवस्था ३.०२ लाख कोटी रुपये किंवा सुमारे ४० अब्ज इतकी आहे आणि ‘जीडीपी’च्या ती २.३२ टक्के आहे. प्रत्यक्षात ती खूप मोठी असू शकते. फुले, तेल, दिवा, अत्तर, बांगड्या, सिंदूर, मूर्ती, चित्र आणि पूजेचे कपडे यांचा समावेशही त्यात होतो. ही कामे बहुतांशी स्वयं सहायता कामगारांच्या माध्यमातून चालतात. असाही एक अंदाज आहे की, एकट्या प्रवास आणि पर्यटन उद्योगाने भारतात ८० दशलक्ष लोकांना रोजगार दिला आहे, ज्याचा वार्षिक वृद्धी दर १९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि फक्त गेल्या वर्षात २३४ अब्जांपेक्षा जास्त महसूल यातून प्राप्त झाला आहे. सरकारी अंदाजानुसार, भारतातील सुमारे ८७ टक्के पर्यटक हे देशांतर्गत आहेत, तर उर्वरित १३ टक्के विदेशी पर्यटक आहेत.
असंख्य वेळा परचक्र आले, तरीही आपण टिकून राहिलो, ते याच संस्कृतीमुळे व संस्कारामुळे. म्हणूनच हिंदू मंदिरांना बहुआयामी महत्त्व आहे, ज्यात बौद्ध, जैन आणि शीख मंदिरांचा देखील समावेश आहे. कम्युनिस्ट आणि धर्मांतर माफियांकडून हिंदू मंदिरे, धार्मिक प्रथा यांचा सतत निषेध आणि थट्टा केली जाते. जेव्हा समाज आणि देशाला सर्वात जास्त गरज होती, तेव्हा मंदिरांनी लोकांना एकत्र आणले. दुसऱ्याबाजूला रेल्वे, विमानतळ आणि रस्ते यांवरही वेगाने काम सुरू आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये आध्यात्मिक पर्यटनाचा वाटा महत्त्वाचा असणार आहे.
