भारताची पहिली महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा आज नोंदवला गेला आहे. स्थापनेनंतर तब्बल १६१ वर्षांनी, मुंबई महापालिकेला प्रथमच महिला आयुक्त मिळाली आहे — आणि हा ऐतिहासिक मान अश्विनी भिडे यांनी पटकावला आहे.
मावळते महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडून अश्विनी भिडे यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली आणि १ एप्रिल पासून त्या पदभार सांभाळतील . १९९५ बॅचच्या आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अधिकारी असलेल्या अश्विनी भिडे या यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयात (CMO) अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील सक्षम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे
पदभार स्वीकारल्यानंतर अश्विनी भिडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना आपल्या कामाच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल स्पष्ट भूमिका मांडली. दीडशे वर्षांहून अधिक परंपरा असलेल्या या महापालिकेची धुरा सांभाळताना नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले. “या शहरासाठी अधिकाधिक वेळ देत, परिणामकारक काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल,” असे त्या म्हणाल्या.
मुंबईच्या पायाभूत सुविधांबरोबरच पावसाळ्यात दरवर्षी समोर येणाऱ्या ‘तुंबण्याच्या’ प्रश्नावर त्यांनी विशेष भर दिला. “नालेसफाईच्या कामांचा सखोल आढावा घेतला जाईल. यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबई तुंबू नये, यासाठी प्रशासन पूर्ण तयारीत राहील,” असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कामांचा वेग कमी होऊ दिला जाणार नाही, आणि पावसाळ्यापूर्वीची तयारी वेळेत पूर्ण करण्यावरच भर असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुरू झालेला त्यांचा प्रशासकीय प्रवास सिंधुदुर्ग, नागपूर अशा विविध ठिकाणांचा प्रदीर्घ अनुभव घेत आता मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी येऊन पोहोचला आहे.
जुलै २०२२ मध्ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MMRC) च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी मेट्रो-३ (कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ) या २७ स्थानकांच्या आणि सुमारे ३३.५ किमी लांबीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे नेतृत्व केले. आरे मेट्रो कारशेडवरील पर्यावरणीय वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया, जमीन अधिग्रहण आणि गिरगावसारख्या दाट वस्तीत भुयारी मार्गाचे काम अशा अनेक आव्हानांवर मात करत हा प्रकल्प ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पूर्णत्वास नेला.
या काळात त्यांनी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदासोबतच मेट्रो-३ प्रकल्पाची जबाबदारीही सांभाळली. त्यामुळेच त्यांना “मेट्रो वुमन” किंवा “मेट्रो क्वीन” म्हणून ओळख मिळाली.
कर्तृत्ववान अधिकाऱ्यांना योग्य जबाबदाऱ्या देऊन त्यांना मोकळेपणाने काम करण्याची संधी देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे यासाठी कौतुक करावे लागेल.
मुंबई महापालिकेतील दुग्धशर्करा योग
मुंबई महापालिकेसाठी हा खऱ्या अर्थाने दुग्धशर्करा योग ठरला आहे. महापौर रितू तावडे आणि आयुक्त अश्विनी भिडे — दोन्ही सर्वोच्च पदांवर महिला नेतृत्व विराजमान आहे.
महापौर रितू तावडे यांनी अश्विनी भिडे यांच्या नियुक्तीचे स्वागत करत, त्याला “नव्या युगाची सुरुवात” असे संबोधले आणि भिडे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. “बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या इतिहासात नवे पर्व…!”
“स्त्री-शक्तीचा हा सन्मान केवळ प्रशासकीय नसून संपूर्ण मुंबईसाठी अभिमानास्पद आहे. अश्विनी भिडे जी यांचा मेट्रो प्रकल्पातील दांडगा अनुभव आणि त्यांची शिस्तबद्ध कार्यपद्धती यामुळे मुंबईच्या विकासाला नक्कीच नवी उंची मिळेल. एक महिला महापौर आणि एक महिला आयुक्त म्हणून, आपण मिळून मुंबईकरांच्या स्वप्नातील ‘स्मार्ट आणि सुरक्षित मुंबई’ घडवू, हा विश्वास आहे,” असे रितू तावडेंनी लिहिले.
मात्र, या प्रतीकात्मक बदलापलीकडे जाऊन आता खरी कसोटी ठरणार आहे ती महापालिकेसमोरील जटिल आणि दीर्घकालीन समस्यांची.
आशियातील सर्वात श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प ₹८०,९५२.५६ कोटी इतका प्रचंड आहे. १ लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि २२७ प्रशासकीय वॉर्ड—या सगळ्या यंत्रणेच्या केंद्रस्थानी आहे एकच अपेक्षा: कार्यक्षम सेवा.
मायानगरी मुंबई… आणि पाण्याची कायमची टंचाई
लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना, पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर होत चालला आहे. दररोज सुमारे ३,८०० एमएलडी पाणी पुरवले जात असले, तरी जुन्या आणि गळक्या पाईपलाईनमुळे जवळपास ३०% पाणी—म्हणजे सुमारे १,२०० एमएलडी—गळती किंवा चोरीमुळे वाया जाते. परिणामी, एका बाजूला ‘१५० लिटर प्रति व्यक्ती’चा आकडा कागदावर दिसतो, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक भागांत पाण्यासाठी झगडावे लागते—हीच वास्तवाची विडंबना आहे.
यातच पावसाळ्यातील मुंबई ‘तुंबण्याचा’ प्रश्न दरवर्षी उभाच राहतो. नालेसफाई, जलनिस्सारण आणि नियोजनातील त्रुटी यामुळे कोट्यवधींचा खर्च होऊनही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा दिसत नाही.
समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्याच्या (Desalination) प्रकल्पासारखे पर्याय चर्चेत असले, तरी मूळ प्रश्न—गळती, व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी—यांवर ठोस उपाय आवश्यक आहेत.
कचरा… एक न संपणारी समस्या
मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन ही मोठी समस्या आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्याचा उपक्रम सुरू असला तरी जनजागृती अपुरी आहे.
दररोज सुमारे ३,००० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होते. त्यातील केवळ अर्धेच शुद्ध केले जाते; उर्वरित थेट समुद्रात सोडले जाते. यामुळे समुद्र प्रदूषण आणि सागरी जीवसृष्टीवर गंभीर परिणाम होत आहेत.
सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प वाढवून ते पाणी बागा आणि उद्योगांसाठी वापरणे हा पुढील महत्त्वाचा मार्ग ठरू शकतो.
प्राथमिक शिक्षण… महापालिकेचे मूलभूत कर्तव्य
१९०७ पासून महापालिकेकडे मोफत प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी आहे. आज ८ भाषांमधून शिक्षण देणाऱ्या ९३१ शाळांमध्ये सुमारे २.६ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत.
बेस्ट बसमधून मोफत प्रवास, डिजिटल क्लासरूम, विज्ञान पार्क, अॅस्ट्रॉनॉमी लॅब यांसारख्या सुविधा देण्यात येत आहेत. तरीही शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि पटसंख्या टिकवणे ही मोठी आव्हाने आहेत.
उंची बरोबर अग्निसुरक्षाही महत्त्वाची
मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींमुळे अग्निसुरक्षा मोठे आव्हान बनली आहे. सध्या अग्निशमन दलाकडे ९४ मीटरपर्यंत पोहोचणारी शिडी उपलब्ध आहे.
नवीन १०४ मीटर उंचीची अत्याधुनिक शिडी, CAFS प्रणाली, ड्रोन आणि AI-आधारित सीसीटीव्ही यांसारख्या उपाययोजना सुरू आहेत.
आरोग्य सेवा… विस्तार आणि दबाव
२०२६–२७ मध्ये आरोग्यासाठी ₹७,४५६ कोटींची तरतूद आहे. किंग एडवर्ड मेमोरियल रुग्णालय (केईएम), सायन, नायर यांसारखी मोठी रुग्णालये, १८३ आरोग्य केंद्रे, १७५ दवाखाने आणि २५० ‘आपला दवाखाना’ केंद्रे कार्यरत आहेत.
तरीही वाढत्या लोकसंख्येमुळे ही व्यवस्था अपुरी पडत आहे.
खड्डेमुक्त रस्ते… अजूनही स्वप्न?
मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे हा दीर्घकालीन प्रश्न आहे. उच्च न्यायालयानेही याबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.
४०० किमीपेक्षा जास्त रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असून, २०२७ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
वाहतूक कोंडी… श्वास रोखणारी समस्या
मुंबई जगातील सर्वाधिक गर्दीच्या शहरांपैकी एक आहे. वाढती वाहनसंख्या, अनधिकृत पार्किंग आणि सुरू असलेली पायाभूत कामे यामुळे कोंडी वाढत आहे.
यावर उपाय म्हणून कडक अंमलबजावणी आणि नियोजन आवश्यक आहे.
फेरीवाले… वाढती डोकेदुखी
अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे पदपथ अडवले जातात. अधिकृत फेरीवाल्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
ही समस्या केवळ वाहतुकीपुरती मर्यादित नसून व्यवस्थापन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीशीही संबंधित आहे.
खारफुटीवरील झोपडपट्ट्या… पर्यावरणीय संकट
खारफुटीवरील अतिक्रमणामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. पूरस्थिती आणि जैवविविधतेवर याचा गंभीर परिणाम होतो.
या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.
अश्विनी भिडे यांना या सर्व आव्हानांची पूर्ण जाणीव आहे. २०२० ते २०२५ दरम्यान अतिरिक्त आयुक्त म्हणून काम करताना त्यांनी या प्रणालीला जवळून पाहिले आहे.
आता आयुक्त म्हणून त्यांच्याकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची संधी आहे. महापौर रितू तावडे यांचे सहकार्य आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास त्यांच्या पाठीशी आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली २०३० पर्यंत मुंबईचे चित्र सकारात्मकरीत्या बदलू शकते, अशी अपेक्षा प्रत्येक मुंबईकर बाळगून आहे.
