मुंबई : राज्याच्या कृषी आणि जलसंपदा क्षेत्राला संजीवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात नदीजोड प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. ७.६९ लाख कोटींच्या या अर्थसंकल्पात केवळ पाणी व्यवस्थापनासाठी सुमारे सव्वा लाख कोटींच्या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले असून, यामुळे राज्याच्या सिंचन क्षमतेत आमूलाग्र बदल होणार आहे.
नदीजोड प्रकल्प : दुष्काळी भागांसाठी वरदान
राज्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी सरकारने खालील दोन मोठ्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे.
१. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प : या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ९४,९६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा यांसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यांना मोठा लाभ मिळणार असून हजारो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.
२. दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्प : उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची तहान भागवण्यासाठी या प्रकल्पाचे नियोजन आहे. यासाठी १३,४९७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी वळवून गोदावरी खोऱ्यात आणल्याने पाणीटंचाईवर मोठा विजय मिळवता येईल.
पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे सहकार्य
केवळ दुष्काळच नव्हे, तर अतिरिक्त पावसाने होणारे नुकसान टाळण्यासाठीही सरकारने पावले उचलली आहेत.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना दरवर्षी बसणाऱ्या पुराचा फटका कमी करण्यासाठी २,२४० कोटी रुपयांचा विशेष प्रकल्प जाहीर करण्यात आला आहे.
हा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या (World Bank) तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने राबविण्यात येणार असून, यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती आणि मालमत्तेचे संरक्षण होईल.
‘विकसित महाराष्ट्र’चे ४ स्तंभ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा अर्थसंकल्प खालील चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे.
प्रगतीशील विकास: पायाभूत सुविधांची निर्मिती.
शाश्वतता: पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन नियोजन (उदा. जलसंधारण).
सर्वसमावेशकता: शेतकरी, गरीब आणि वंचितांचा विकास.
सुशासन (Good Governance): प्रकल्पांची पारदर्शक आणि वेगवान अंमलबजावणी.
“राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी पाणी हे इंधन ठरेल. नदीजोड प्रकल्पांमुळे केवळ सिंचनच वाढणार नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी गती मिळेल,” असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
