राजकीय

यावर्षी १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाला दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात शासकीय शिष्टाचाराप्रमाणे (protocol) राष्ट्रगीताचा दर्जा असलेले "वंदे मातरम्" म्हणायला सुरुवात झाली... २ ऱ्या कडव्यानंतर मात्र काँग्रेसच्या...

केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील शालेय ‘स्वातंत्र्य क्विझ २०२६’मध्ये विनायक दामोदर सावरकरांवरील प्रश्नावरून वाद निर्माण झाला. या प्रकरणात शिक्षक गुरु प्रसाद यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने इतिहास शिक्षण आणि राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

प्रस्तावना काही वर्षांपूर्वी ज्या 'राफेल' लढाऊ विमानाच्या खरेदीवरून देशात राजकीय स्वार्थासाठी रान उठवले गेले, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावर फोल आरोप करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याच राफेल...

पंतप्रधान मोदींकडून परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि सुरक्षेसाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची घोषणा. NTA मधील सुधारणा व पेपरफुटी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर होणार.

कोणत्याही राष्ट्राच्या पुनरुत्थानाचा आणि प्रगतीचा खरा पाया हा त्या देशातील युवाशक्तीच्या सामर्थ्यात आणि त्यांच्या कष्टांवर असलेल्या विश्वासात असतो. स्पर्धा परीक्षा किंवा शैक्षणिक मूल्यमापन ही...

महाराष्ट्रातल्या जवळपास प्रत्येक गावात... गावाच्या देवळाची  दरवर्षी लहान मोठी का होईना पण जत्रा भरते...या जत्रेत सर्व प्रकारची दुकाने थाटली जातात... भजी बटाटेवड्यांपासून खेळण्यांपर्यंत... अगदी...

लोकशाहीत आंदोलकांकडून होणारी हिंसा जितकी अमान्य आहे, तितकीच राज्ययंत्रणेकडून होणारी अतिरेकी दडपशाहीही निषेधार्ह आहे. काँग्रेसकालीन विविध कार्यकाळात घडलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, १९६६ गोरक्षक आंदोलन, गोवारी हत्याकांड, मावळ गोळीबार, रामलीला मैदान कारवाई आणि आणीबाणीसारख्या घटनांचा ऐतिहासिक संदर्भ घेऊन या लेखात त्या काळातील राज्यसत्तेच्या भूमिकेचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात आला आहे.

चीनच्या वाढत्या आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रभावामुळे बांग्लादेशासमोर आर्थिक स्वायत्तता, सामाजिक सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाची नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. चिनी कर्ज, BRI प्रकल्प, डिजिटल सिल्क रोड आणि वाढत्या सामाजिक परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर स्वावलंबन, पारदर्शकता आणि वित्तीय वैविध्यीकरणाची गरज अधोरेखित करणारा हा लेख.